अमेरिका-चीन माइक्रोचिप ‘युद्ध’, विश्वलाई कस्तो पर्छ असर ?

एजेन्सी । अमेरिकासँग तीव्र हुँदै गएको कम्प्युटर चीपको ‘युद्ध’मा चीनले नयाँ निर्णय गरेको छ । चीनले सेमीकण्डक्टर उद्योगका लागि निकै महत्वपूर्ण हुने दुई वस्तुहरुको निर्यातमा रोक लगाउने तयारी सुरु गरेको छ ।

नयाँ नियमअनुसार अब चीनबाट ग्यालियम र जर्मेनियमको निर्यातका लागि विशेष अनुमतिपत्र लिनुपर्ने छ ।

यी दुई रासायनिक वस्तुहरुको प्रयोग माइक्रोचिपको निर्माण तथा सैनिक सामग्रीको उत्पादनमा हुने गर्छ । चीनले यी वस्तुहरुको निर्यातमा कडाइ गर्ने कदम त्यस्तो बेला उठाएको छ, जतिबेला अमेरिकाले एडभान्स्ड (उन्नत) माइक्रोप्रोसेसर प्रविधिको पहुँचमा चीनलाई सीमित गरेको छ ।

चीन संसारकै ठूलो उत्पादक

चीन अहिले विश्वभरमा नै ग्यालियमक र जर्मेनियमको वितरणमा सबैभन्दा ठूलो उत्पादक हो । क्रिटिकल रअ मेटरियल अलायन्स (सीआरएमए)काअनुसार चीन संसारमा नै सबैभन्दा धेरै ८० प्रतिशत ग्यालिमक र ६० प्रतिशत जर्मेनियमको उत्पादन गर्छ ।

यी रासायनिक तत्वहरु ‘माइनर मेटल्स’ अर्थात निकै साना धातुको रुपमा चिनिन्छन् । यी धातुहरु प्रकृतिमा सामान्य रुपमा उपलब्ध हुँदैनन् । यीनिहरुलाई विभिन्न प्रक्रिया अपनाएर अन्य धातुहरुबाट निकालिन्छ ।

अमेरिकाबाहेक जापान र नेदरल्याण्ड्सले पनि चीनका लागि आफ्नो देशबाट माइक्रोचिप प्रविधिको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । जापान र नेदरल्याण्ड्स मुख्य चीप उपकरण निर्माता एएसएमएलको केन्द्र रहेको छ ।

‘चीनको तर्फबाट भएको यो घोषणा आश्चर्यजनक छैन । किनकी नेदरल्याण्डस् र अन्य कैयौं देशहरुले पनि चीनबाट हुने निर्यातमाथि पहिले नै प्रतिबन्ध लगाएका छन्,’ लगानी फर्म बीएमओ क्यापिटल मार्केट्सका कोलिन हेमिल्टन भन्छन्, ‘यो निकै सहज कुरा हो । यदि चीनलाई उनीहरुले चिप दिँदैनन् भने चीनले पनि उनीहरुलाई चीप बनाउन आवश्यक सामान पनि दिँदैन।’

बढ्दै तनाब

संसारका दुई सबैभन्दा ठूला अर्थव्यवस्थाहरुको बीच ‘जस्तालाई त्यस्तै’ को नीतिले तथाकतित ‘संशाधन राष्ट्रवाद’को विषयलाई लिएर चिन्ता उत्पन्न भएको छ । ‘संशाधन राष्ट्रवाद’मा सरकारहरुले महत्वपूर्ण सामानहरुमाथि नियन्त्रण गर्ने गर्छन् ताकी उसले अन्य देशहरुमाथि आफ्नो प्रभाव सिर्जना गर्न सकोस् ।

‘हामीले देखिरहेको कुरा सरकार तीव्र रुपमा वैश्विकरणको भाष्यबाट टाढा गइरहेको छ’, बर्मिगम विश्वविद्यालयमा महत्वपूर्ण सामग्रीहरुको विषयमा अनुसन्धान गर्ने डा. गैविन हार्पर भन्छन्, ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारले कुनै पनि सामानको उपलब्धता गराउने कुरा पुरानो भइसकेको छ । यदि तपाईंले यो तस्बिरलाई ठूलो क्यानभासमा हेर्नुभयो भने तपाईंले पश्चिमा उद्योगका लागि केही अस्तित्वको खतरा सामना गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने देख्न सक्नुहुन्छ ।’

गैलियम आर्सेनाइड, ग्यालियम र आर्सेनिकको एउटा कम्पाउण्ड हो, जुन उच्च फ्रिक्वेन्सीसहितका कम्प्युटर चीपहरुमा प्रयोग हुन्छ । योसँगै यसको प्रयोग एलईडी र सोलर प्यानलहरुमा पनि हुने गर्छ ।

सीआरएमएकाअनुसार संसारका सीमित कम्पनीहरु मात्रै गेलियम आर्सेनाइडलाई त्यो स्तरमा प्रयोग गर्न सक्छन्, जसको प्रयोग विद्युतिय सामानमा गर्न सकिन्छ ।

जर्मेनियमको प्रयोग माइक्रोप्रोसेसर र सोलारका सेल (ब्याट्री)हरु बनाउनमा प्रयोग हुन्छ । हेमिल्टन भन्छन्, ‘सेनाका लागि निकै महत्वपूर्ण ‘भिजन गगल्स (अँध्यारोमा देख्न सकिने चस्मा)’ बनाउनका लागि प्रयोग हुन्छ । क्षेत्रीय वितरणलाई लिएर एक विकल्प हुनपर्छ । उच्च गुणस्तरका सेमीकण्डक्टरको महत्वको विकल्प पाउनु निकै मुस्किल छ । र, त्यो पनि तबसम्म जब चीन यो क्षेत्रमा हाबी भएको हुन्छ । रिसाइक्लिङका लागि भने जोड दिन सकिन्छ ।’

अमेरिकाले कहाँ खोजिरहेको छ ग्यालियम र जर्मेनियम ?

गत महिना पेन्टागनका प्रवक्ताले अमेरिकासँग जर्मेनियमको भण्डार भए पनि ग्यालियमको भण्डार नभएको बताएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘(रक्षा) विभाग तीव्र रुपमा माइक्रोइलेक्ट्रिोनिक्स र स्पेस वितरण प्रणालीका लागि आवश्यक ग्यालियम र जर्मेनियमसहित महत्वपूर्ण तत्वहरु क्षेत्रीय स्तरमा निकाल्ने कदम उठाउँदै छ ।’

तर, अहिले चीनले निर्यातमा लगाएको कडाइका कारण लामो समयसम्म सीमित रुपमा भए पनि प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।

राजनीतिक जोखिमसम्बन्धी परामर्श गर्ने संस्था युरेशिया ग्रुपकाअनुसार चीन ग्यालियम र जर्मेनियमको प्रमुख निर्यातक हो । तर, कम्प्युटर चिपहरुको उत्पादनका लागि अन्य महत्वपूर्ण वस्तुहरुको विकल्प भने रहेको छ । उक्त संस्थाले भनेअनुसार चीनभन्दा बाहिर पनि अन्य वस्तुहरुको उत्खनन र उत्पादनको सुविधा रहेको छ । एक दशक पहिले पनि चीनले यस्ता दुर्लभ खनिजहरुको निर्यातमा कडाइ गरेको थियो । एक दशकपछि भने अहिलेको समयमा धेरै निर्यातकहरु आएका छन् र दुलर्भ खनिजको वितरण प्रणालीमा चीनको प्रभुत्व ९८ प्रतिशतबाट कम भएर ६३ प्रतिशत भएको छ ।

‘ग्यालियम र जर्मेनियमको विकल्पको विकास र त्यसको उपयोगको आशा हामी गर्न सक्छौं’, उक्त संस्थामा ‘चीन कर्पोरेट मामिला र अमेरिका–चीन’ विभागका निर्देशक एना एस्टन भन्छिन्, ‘सँगै यी सामानहरुको रिसाइक्लिङको कोसिस र अन्य विकल्पहरुको पनि पहिचान हुन सक्छ । चीनको कडाइ तत्कालै भएको निर्णय मात्रै होइन । बरु, यो बढ्दै गएको माग, भूरणनीतिक प्रतिस्पर्धा र अविश्वासको परिणाम हो ।’

गत वर्ष अक्टुबरमा अमेरिकाले चीनमा चिप निर्यात गर्ने कम्पनीहरुका लागि अनुमतिपत्र आवश्यक पर्ने बताएको थियो । अमेरिकाले आफ्ना कुनै पनि प्रविधि वा सफ्टवेयरको प्रयोग गर्ने र निर्यातको काम गर्ने कम्पनीहरुले अनुमतिपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्ता कम्पनीहरु दुनियाँमा जहाँ भए पनि यो अनुमतिपत्र लिन अनिवार्य व्यवस्था भएको थियो ।

अमेरिकामाथि चीनको आरोप

चीनले अमेरिकामाथि प्रविधिको क्षेत्रमा एकाधिकार जमाउन खोजेको आरोप लगाउँछ । यी आरोपहरुको जड भने अमेरिकाले लगाएका आयात तथा निर्यात नियन्त्रणका कदमहरु हुन् । पछिल्लो महिनामा चीनले पनि अमेरिकी सेनासँग सम्बन्धित वायुसेवासम्बन्धी कम्पनी लकहीड मार्टिनजस्ता फर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो ।

यसबीच पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरु भने व्यापारमा चीनमाथिको निर्भरतालाई कम गर्नका लागि कदमहरु चालिएको भन्दै आएका छन् । यी देशहरुले चीनमाथिको निर्भरता कच्चा सामान र तयार सामान दुवै तर्फबाट कम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

तर, यस्तो हुनका लागि लामो समय लाग्छ । मुख्य गरि ग्यालियम र जर्मेनियमजस्ता धातुहरुको हकमा यो समय धेरै लाग्ने गर्छ ।

यी सबै घटनाहरुका बीच अष्ट्रेलिया र क्यानडाजस्ता धातुको क्षेत्रमा धनी रहेका देशहरु आफ्ना लागि अवसर खोजिरहेका छन् ।

जानकारहरु अमेरिका र चीनजस्ता देशहरुद्वारा प्राकृतिक संशाधन र प्रविधिलाई हतियारको रुपमा प्रयोग गरेको प्रति ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन् । डा. हार्पर भन्छन्, ‘यो एक राष्ट्रिय समस्या मात्रै होइन । यो समस्या समस्त मानव जातीका लागि हो । आशा गरौं नीति निर्धारण गर्नेहरुले आफ्नो ध्यान राम्रो विकल्पतर्फ लैजानेछन्, ताकी खनिजको सहारामा प्रदुषित उर्जाबाट सफा उर्जा (ग्रीन इनर्जी) तर्फ जान सकिन्छ ।’

तर, वर्तमान अवस्थामा निर्यातमाथिको नियन्त्रणको असर उद्योग वा उपभोक्ताका लागि प्रत्यक्ष रुपमा त्यति धेरै विध्वंशकारी नहुने जानकारहरु मान्छन् । तर, अहिले देखिएको कदमहरुप्रति ध्यान दिनुपर्ने उनीहरु बताउँछन् ।

‘आम मानिसलाई ग्यालियम र जर्मेनियमको उपलब्धता वा अनुपलब्धताले के फरक पर्ला र?’, डा. हार्पर भन्छन्, ‘उनीहरुलाई त्यस बारेमा थाहा हुँदैन । तर, एउटा गाडीको मूल्य र गाडीमा प्राप्त हुने उर्जाको मूल्यमा हुने खर्चहरुका लागि भने उनीहरुले चिन्ता गर्नुपर्ने हुन सक्छ । कैयौं पटक यस्ता नीतिहरु बन्छन्, जुन आम मानिससँग सम्बन्धित नभएपछि अन्ततः उनीहरुलाई नै असर गर्ने किसिमका हुन्छन् ।’

बीबीसीबाट