आर्थिक मन्दीले पौने १ खर्ब कम लगानी प्रस्ताव, वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता २९ प्रतिशतले घट्यो

काठमाडौं । आर्थिक मन्दीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष पौने १ खर्ब कम लगानी प्रस्ताव आएको छ । उद्योग विभागको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ खर्ब २९ अर्ब कम लगानी प्रस्ताव आएको हो ।

आव २०७८/७९ मा स्वदेशी तथा विदेशीले गरी ३ खर्ब ४३ अर्ब लगानी प्रस्ताव गरेका थिए । तर, गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक मन्दीका कारण २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्रस्ताव आएको छ ।

समीक्षा अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत वर्ष उद्योगको संख्या बढी देखिए पनि ठूलो उद्योगमा लगानी हुन सकेको छैन । अघिल्लो वर्ष ३०९ वटा उद्योग दर्ता भएका थिए । गत वर्ष ३२२ वटा उद्योग दर्ता भएका छन् । ती उद्योगमा २३ हजार ३२४ जनाले रोजगारी पाउनेछन् ।

गत आर्थिक वर्ष देशभर देखिएको आर्थिक मन्दी र ब्याजदर वृद्धिले ठूला उद्योगमा कम लगानी भएको पाइन्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले देशभर अधिकांश वस्तुको माग घटेको थियो ।

खाद्यान्न, पेय पदार्थ, निर्माण सामग्रीलगायत अधिकांश क्षेत्रको माग घटेको थियो । जसले गर्दा अधिकांश उद्योग पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेनन् । गत वर्ष विकास निर्माणले पनि गति लिन सकेन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर उच्च बनाउँदा व्यवसायी आन्दोलित नै भएका थिए । जसले गर्दा नयाँ उद्योग लगानीमा प्रत्यक्ष असर देखिएको छ ।

गत वर्ष ठूला ६६ वटा उद्योगले लगानी प्रतिबद्धता जनाएका छन् । त्यस्तै, ७० वटा मध्यम र १८६ वटा साना उद्योग दर्ता भएका छन् ।

सञ्चालनमा रहेका उद्योग नै पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेको अवस्थामा नयाँ लगानी गरी जोखिम लिन नचाहेकाले लगानीमा कमी आएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष तथा उद्योग सभापति सुरकृष्ण बैद्य बताउँछन् ।

उनका अनुसार बजारमा अधिकांश वस्तुको माग घट्दा उद्योगहरु ५० प्रतिशत क्षमतामा पनि सञ्चालन हुन सकेका थिएनन् । त्यसमाथि पनि ब्याजदर वृद्धि र तरलता अभावले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदा नयाँ उद्योग क्षेत्रमामा उच्च प्रभाव परेको हो ।

‘दोब्बर ब्याजदर वृद्धिले गर्दा समयमै व्यवसायीले ब्याज दिन सकेका थिएनन्,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘ब्याजदर कम गरेर व्यवसायीलाई सहज नबनाएसम्म नयाँ उद्योगमा लगानी बढ्न सक्दैन ।’

चालु आर्थिक वर्षको बजेट र मौद्रिक नीतिले पनि व्यवसायीलाई झनै निराश बनाएको उनको भनाइ छ । सरकारले लिएको नीतिले व्यवसायीहरु बैंकबाट कर्जा लिएर लगानी नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । सरकारले यो वर्ष ६.५ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । गलत सरकारी नीतिकै कारण उक्त लक्ष्य हासिल गर्न निकै कठिन हुने उनको तर्क छ ।

‘यो वर्ष अधिकांश उद्योग ब्रेक इभिनमा छन् । उद्योगहरु ५० प्रतिशतमा मात्रै सञ्चालन हुँदा घाटामा गएका छन् । त्यसमा कारखाना चलोस् भन्ने हिसाबले मात्रै चलाइरहेको अवस्था छ । जसले गर्दा इन्कम ट्याक्स ह्वात्तै घट्नेछ,’ उनले भने ।

उनले यस्तो अवस्थामा उद्योग माथि नआउने भएकाले ब्याजदर घटाउनुपर्ने उल्लेख गरे । नयाँ उद्योगलाई चालु पुँजी आवश्यक पर्छ । सरकारले चालु पुँजी सहज नबनाएसम्म नयाँ लगानी नआउने उनले बताए ।

त्यसैगरी, गत वर्ष ५ वटा प्यारेन्ट दर्ता भएका छन् भने १८ वटा डिजाइन उद्योग दर्ता भएका छन् । साथै, ३ हजार २५४ ट्रेडमार्क दर्ता गरेका भएका छन् ।

विभागका अनुसार गत वर्ष ४०४ वटा निर्यात नगद अनुदानका लागि उद्यागहरुको भ्यालु एडिसन प्रमाणित भएको र भारतमा निर्यातका लागि ९८ वटा उद्योगले सिफारिस लिएका छन् ।

वैदेशिक लगानी २९ प्रतिशतले घट्यो

स्वदेशीसँगै वैदेशिक लगानी पनि २९ प्रतिशतले घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष नेपालमा विभिन्न देशबाट ५४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको थियो । तर, गत वर्ष ३८ अर्ब ४० करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै लगानी प्रतिबद्धता आएको छ ।

प्रस्तावित विदेशी लगानी परियोजनाबाट १७ हजार १२ जनाले रोजगारी पाउने विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ । हालसम्ममा विश्वका विभिन्न मुलुकबाट ५ हजार ८६० वटा उद्योग दर्ता गरी ४ खर्ब ५६ अर्ब ३८ करोड १० लाख रुपैयाँ लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । ती उद्योगमा ३ लाख ९ हजार १३२ जनाले रोजगारी पाउने अनुमान थियो ।