भू-उपयोग नियमावली संशोधन: भूमिले राय मागेको १ महिनापछि शहरी मन्त्रालयले बुझायो, मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी
काठमाडौं । शहरी विकास मन्त्रालयले संशोधनको तयारीमा रहेको भू-उपयोग नियमावली रायसहित भूमि व्यवस्था, सहरकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
भू-उपयोग नियमावलीमा भएका केही व्यवस्थाले कित्ताकाटमा समस्या भएको भन्दै सरकारले संशोधनको तयारी गरेको छ । त्यसका लागि भूमि मन्त्रालयले शहरी मन्त्रालयसँग राय माग गरेको थियो ।
राय माग गरेको करिब एक महिनापछि शहरी मन्त्रालयले भूमि मन्त्रालयलाई संशोधन गर्नुपर्ने विषयसहितको राय उपलब्ध गराएको हो । सरकारले गत वैशाख ५ गते जग्गाको कित्ताकाट सहज बनाउने निर्णय गरेको थियो । सहज बनाउने घोषणा गरे पनि उक्त कार्यमा भने कुनै प्रगति देखिएको छैन ।
भू-उपयोग सम्बन्धी नियामावलीमा पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाट सहज गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले गत वैशाख ५ गते जानकारी दिएकी थिइन् । जग्गाको प्रयोजन एकिन गरेर मात्रै कित्ताकाट सहज गर्नुपर्ने निर्णय भएको थियो ।
तर, जग्गाको कित्ताकाट सहज बनाउने निर्णय हालसम्म कार्यान्वयन भने हुन नसकेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले यसअघि नै गुनासो आएका विषयमा सहज बनाउन नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रिपरिषद् पठाएको थियो । त्यसलाई स्वीकृत गरेर आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास समितिमा पठाइएको थियो । तर, समितिले मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको नियमावलीमा थप सुधार आवश्यक भएको भन्दै पुनः मन्त्रालयमा फर्काइ दिएको थियो ।
त्यसपछि भूमि मन्त्रालयले पुन: संशोधन गरेर शहरी विकास मन्त्रालयको राय माग गरेको थियो । संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको नियमावलीमा सहरी विकास मन्त्रालयको भूमिका हुन्छ ।
आवास सम्बन्धि विषय भएकाले भूमि मन्त्रालयले गत जेठको दोस्रो हप्तामा शहरी विकास मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो । उक्त प्रस्तावअनुसार शहरी विकास मन्त्रालयले भूमि मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता प्रकाश जोशीले बताए ।
उनकाअनुसार शहरी विकास मन्त्रालयले भू–उपयोग नियमावलीमा सुझावसहित डकुमेन्ट भूमि मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ । भूमि मन्त्रालयले नियमावलीमा देखिएको अस्पष्ट नीतिलाई स्पष्ट गर्ने गरी संशोधन गरी शहरी मन्त्रालयमा पठाएको थियो । त्यसमा थप छलफल गरि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।
‘मन्त्रालयले अब यही हप्तामा मन्त्रिपरिषद् पठाउने तयारी गरेको छ,’ उनले भने, ‘आगामी हप्तामा मन्त्रिपरिषद्मा पुगेपछि निर्णय चरणमा पुग्नेछ ।’ मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि नियमावली कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए ।
नियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सर्वसाधारणहरुको गुनासो सम्बोधन हुने उनको दाबी छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् कित्ताकाट फुकुवा गर्ने घोषणा गरेको छ । घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा भने ढिलाइ भइरहेको व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
मन्त्रालयले संशोधन गरेको नियमावलीमा क्षेत्रअनुसारको वर्गीकरणलाई सहज बनाउने तयारी गरिएको छ । भू-उपयोग नियमावलीमा काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रका लागि न्यूनतम १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, उक्त व्यवस्थामा अधिकांशको गुनासो आएसँगै मन्त्रालयले ४ आनाभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, ५ सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाईभन्दा लम्बाई चार गुणा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था रहेकोमा उक्त विषयमा पनि मन्त्रालयले संशोधन गरेको छ ।
मन्त्रालयले व्यवसायिक क्षेत्रका लागि कति कित्ताकाट गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट पार्ने तयारी गरेको छ । अहिलेको भू-उपयोग नियमावलीमा व्यवसायीक प्रयोजनका लागि मापदण्ड स्पष्ट छैन । मन्त्रालयले संशोधित नियमावलीमा स्पष्ट हुनेगरी मापदण्ड तोकेको छ ।
त्यस्तै, मन्त्रालयले अंशवण्डा र मोही र जग्गाधनीबीच हुने बाँडफाँटको विषयमा स्पष्ट मापदण्ड हुने गरी संशोधन गरेको छ । मन्त्रालयले यसअघि ब्याबिनेटमा पठाएको संशोधित नियमावलीमा पनि उक्त विषय समावेश गरेको थियो । आगामी दिनमा नियमावलीका कारण आएका अस्पष्ट मापदण्ड स्पष्ट हुने गरी आउने उनले बताए ।
अरिष्मा मोक्तान
