निजी क्षेत्रलाई गभर्नरले भने: मौद्रिक नीति आर्थिक स्थायित्वको म्यान्डेटभन्दा बाहिर जाँदैन

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले राष्ट्र बैंकले बनाउने मौद्रिक नीति समग्र आर्थिक स्थायित्वको म्यान्डेड भन्दा बाहिर नजाने बताएका छन् ।

बिहीबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल द्योग परिसंघ र नेपाल अफ चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रूपमा मौद्रिक नीतिबारे राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिँदै केन्द्रीय बैंकले बनाउने नीति समग्र आर्थिक स्थायित्वको म्यान्डेडभन्दा बाहिर नजाने बताएका हुन् । उनले निजी क्षेत्रले राखेका मागलाई गम्भीरताका साथ लिने बताए ।

कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले आगामी मौद्रिक नीतिका बारेमा विभिन्न सुझावहरु दिएका छन् ।

व्यवसायीहरुले व्यापारिक प्रयोजनका सवारीसाधन, शेयर कर्जा, घरजग्गा लगायतमा लाग्दै आएको जोखिम भार १५० प्रतिशतलाई पुनरावलोकन गरी १०० प्रतिशतमात्र हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । कर्जाको ब्याजमा अति न्यून प्रिमियम लिने व्यबस्था हुनु पर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

साना उद्यम व्यवसायलाई दिइने कर्जाको सीमालाई बढाई न्यूनतम पाँच करोड रुपैयासम्म पुऱ्याउन निजी क्षेत्रले राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।

उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन दिन ब्याजदरमा विशेष सहुलियत हुने व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

सेयर धितो कर्जामा लगाइएको १२ करोडको सीमा पुनरावलोकन गर्नु आवश्यक रहेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ। ऋणीको क्षमता हेरी बैंकले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

बैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि पाउने हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत निजको आश्रित परिवारको सदस्यलाई दिने व्यवस्था हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।

वैदेशिक रोजगार बचतपत्र प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रद्धारा प्रवर्द्धित परियोजनामा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था हुनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

त्यस्तै मारतबाट पैठारी हुने वस्तुहरुमा १० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाको खारेजी गर्न सुझाव दिएका छन् ।

भारतीय बैंक तथा संस्थागत लगानीकर्ताहरुको संस्थागत निक्षेप नेपाली बैंकमा जम्मा गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।