कित्ताकाट सहज बनाउने निर्णय भएको २ महिना बित्दा पनि छैन प्रगति, शहरी विकासको निर्णय कुर्दै भूमि मन्त्रालय

काठमाडौं । सरकारले कित्ताकाट सहज बनाउने निर्णय गरेको २ महिना बित्दा हालसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

सरकारले गत वैशाख ५ गते जग्गाको कित्ताकाट सहज बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारले सहज बनाउने घोषणा गरे पनि उक्त कार्यमा कुनै प्रगति देखिँदैन ।

भू–उपयोग सम्बन्धी नियामावलीमा पहिलो संशोधन स्वीकृत गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले जग्गा कित्ताकाट सहज गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले गत वैशाख ५ गते जानकारी दिएकी थिइन् ।

मन्त्रालयले जग्गाको प्रयोजन एकिन गरेर मात्रै कित्ताकाट सहज गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, जग्गाको कित्ताकाट सहज बनाउने निर्णय भने हालसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले यसअघि नै गुनासो आएको विषयमा सहज बनाउन नियमावली संशोधन गरेर क्याबिनेट पठाएको थियो । जसमा क्याबिनेटले स्वीकृत गरेर आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास समितिमा पठाएको थियो । तर, समितिले भूमि मन्त्रालयले क्याबिनेटमा पेस गरेको नियमावलीमा थप सुधार आवश्यक भएको भन्दै पुनः मन्त्रालयमा फर्काइएको थियो ।

मन्त्रालयमा फर्काएपछि उक्त विषयमा छलफल गरेर मन्त्रालयले पुनः संशोधन गरेर सहरी विकास मन्त्रालयको राय माग गरेको मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

उनकाअनुसार संशोधन गर्ने तयारीमा रहेको नियमावलीमा सहरी विकास मन्त्रालयको भूमिका छ । आवास सम्बन्धि विषय भएकाले भूमि मन्त्रालयले दुई हप्ता अगाडि नै सहरी विकास मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गरे पनि हालसम्म जवाफ आउन सकेको छैन ।

‘भूमि मन्त्रालयले नियमावलीमा देखिएको अस्पष्ट नीतिलाई स्पष्ट गर्ने गरी संशोधन गरी सहरी मन्त्रालयमा पठाएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘तर, अहिलेसम्म कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।’ जसले गर्दा नियमावली संशोधन भई राजपत्रमा प्रकाशित हुन भने समय लाग्ने मनत्रालयले जनाएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले स्वीकृत गरेर पठाएपछि उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा जानेछ । मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेमा रापपत्रमा प्रकाशित हुने उनले बताए । रापपत्रमा प्रकाशित भएसँगै नियमावलीमा देखिएका समस्याहरु समाधान हुने मन्त्रालयको दाबी छ ।

सरकारले गत वैशाख ५ गते कित्ताकाट सहज बनाउने निर्णय गरे पनि राजपत्रमा सूचना नआएकापछि घरजग्गा व्यवसायीहरु निराश छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् सरकारले कित्ताकाट फुकुवा गर्ने घोषणा गरेको छ । घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा भने ढिलाइ भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

घरजग्गा व्यवसायीहरुले कित्ताकाटको कार्यलाई छिटोभन्दा छिटो सहज बनाउन उच्च तहका सरकारी अधिकारीसँग भेटघाट गर्न दौडधुप गरिरहेका छन् । तर, सरकारी तहबाट कार्य सुस्त हुँदा व्यवसायीहरु झनै आत्तिएका छन् ।

मन्त्रालयले संशोधन गरेको नियमावलीमा क्षेत्रअनुसारको वर्गीकरणलाई सहज बनाउने तयारी गरेको छ । सरकारले भू–उपयोग नियमावलीमा काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रका लागि न्यूनतम १३० वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त व्यवस्थामा अधिकांशको गुनासो आएसँगै मन्त्रालयले ४ आनाभन्दा कम क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्ने तयारी गरेको छ ।

त्यस्तै, ५ सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाईभन्दा लम्बाई चार गुणा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ । उक्त विषयमा पनि मन्त्रालयले संशोधन गरेको ती अधिकारीले बताए ।

मन्त्रालयले व्यवसायिक क्षेत्रका लागि कति कित्ताकाट गर्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट पारेको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘अहिले भूउपयोग नियमावलीमा व्यवसायीक प्रयोजनका लागि मापदण्ड स्पष्ट छैन । मन्त्रालयले संशोधित नियमावलीमा स्पष्ट हुनेगरी मापदण्ड तोकेको छ,’ ती अधिकारीले भने ।

त्यस्तै, मन्त्रालयले अंशवण्डा र मोही र जग्गाधनीबीच हुने बाँडफाँटको विषयमा स्पष्ट मापदण्ड हुने गरी संशोधन गरेको छ । मन्त्रालयले यसअघि ब्याबिनेटमा पठाएको संशोधित नियमावलीमा पनि उक्त विषयलाई समावेश गरेको थियो । आगामी दिनमा नियमावलीका कारण आएका अस्पष्ट मापदण्ड स्पष्ट हुने गरी आउने उनले उल्लेख गरे ।

त्यसैगरी, मन्त्रालयले नियमावली जारी गरेको एक वर्ष बितिसकेको छ । एक वर्ष बितिसक्दा पनि घरजग्गा कारोबारमा सुधार आउन सकेको छैन ।

सरकारले स्थानीय तहहरुलाई ताकेता गरेर कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न पत्राचार गरेको थियो । त्यसमा हालसम्ममा १६० वटा स्थानीय तहले मात्रै वर्गीकरण गरेको तथ्याङ्क मन्त्रालयमा पेस गरेका छन् । अन्य स्थानीत तहले भने जग्गाको वर्गीकरण नै गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा देशभर जग्गा कित्ताकाट हुन नसक्दा कारोबार ह्वात्तै घटेको छ । साथै, कारोबार घट्दा राज्यले ठूलो राजस्व गुमाएको छ ।