देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुको विकल्प छैन, त्यही अनुसार बजेट बनाइएको हो: अर्थमन्त्री

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशलाई आत्मनिर्भर बनाएर मात्रै अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन सकिने भएकाले त्यही अनुसार बजेट बनाइएको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उठेका प्रश्नहरुको संघीय संसद्मा जवाफ दिने क्रममा अर्थमन्त्री महतले सरकारले धेरै पक्षबाट सोचविचार गरेरै नीति निर्माण गरेको बताएका हुन् ।

देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन आलु, प्याजमा भ्याट

किसानको संरक्षण गर्न र उत्पादन बढाएर कृषिमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउन आलु, प्याज, स्याउ जस्ता कृषिजन्य वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको उनले बताए । सरकारको निर्णयले स्वदेशका साना किसान संरक्षित हुने र आयात निरुत्साहित हुने महतको भनाइ छ ।

महतले भने, ‘सधैँ आयात गरेर देश आत्मनिर्भर कहिले बन्ने ? आयात भेरै भयो भन्ने गुनासो सबैको छ । त्यसलाई कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाउनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउन आयातित वस्तुमा कर लगाउनुपर्छ । आन्तरिक उत्पादनलाई बढाउने कर पनि एउटा उपाय हो ।’

उनले ५० लाखभन्दा कम कारोबार गर्ने किसानलाई कर नलाग्ने स्पष्ट पारे । आयात गरेर त्योभन्दा बढी कारोबार गर्नेलाई मात्रै कर लाग्ने हो ।

चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्रै ८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको आलु आयात भएको छ । त्यस्तै प्याज ६ अर्ब १७ करोड र स्याउ ७ अर्ब १५ करोडको आयात भएको छ । विदेशी अनुदान प्राप्त वस्तुसँग स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेको कारण यस्ता वस्तुको आयात हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिएको छ ।

‘तोरी, भटमास र सनफ्लावर क्रुडको महसुलमा कुनै परिवर्तन भएको छैन‘

अर्थमन्त्री महतले साविकमा तोरी, भटमास र सनफ्लावरको दाना तथा क्रुड आयालमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल दरमा कुनै पनि परिवर्तन नगरिएको बताए ।

आर्थिक ऐन २०७९ ले तोरी, भटमास र सनफ्लावरको दानामा ५ प्रतिशत र क्रुड आयलमा १० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरेकोमा आर्थिक ऐन २०७९ को दफा १८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मन्त्रिपरिषदको २०७९ भदौ २३ गतेको बैठकले तोरी, भटमास र सनफ्लावरको दाना र क्रुड आयल आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा ९० प्रतिशत छुट दिने गरी पटके निर्णय गरेको र यस्ता पटके छुटलाई नयाँ आर्थिक ऐनले सम्बोधन नगरेमा स्वत: खारेज हुने उनले बताए ।

सरकारको कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा एक तहको फरक दर निर्धारण गर्ने नीति रहेको र सोहि नीति अनुरुप दानामा ५ प्रतिशत, क्रुड आयलमा १० प्रतिशत र तयारी तेलमा १५ प्रतिशतको फरक भन्सार दर लाग्ने व्यवस्था रहेको डा. महतको भनाइ छ ।

निकासी गर्ने प्रयोजनले आयात गर्ने वस्तुमा लाग्ने महसुलबापत बैंक जमानत राखी आयात गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले चालू आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म करिब २१ अर्ब मूल्यबराबरको क्रुड आयल प्रस्तुत सुविधा उपभोग गरी आयात भएको उनले बताए ।

सरकारले आर्थिक वर्षको बीचमा प्रस्तुत वस्तुमा लाग्ने महसुलमा ९० प्रतिशत छुट दिएका कारण वैशाखसम्म करिब ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ राजस्व छुट हुन गएको पनि उनले जानकारी दिए ।

‘आलु प्याज जसरी सवारी साधन किन्न सकिन्न‘

मन्त्री महतले सीमा पार गएर आलु, प्याज किनेजसरी सवारी साधन खरिद गर्न नसकिने भन्दै करका दरसम्बन्धी सूचना चुहाएर धेरै गाडी आयात भए भन्न नमिल्ने बताएका छन् ।

विद्युतीय गाडीमा निर्धारण गरिएको करका दरसम्बन्धी सूचना चुहावट भएकाले बजेटअगाडि नै धेरै गाडी आयात भए भन्नुको कुनै अर्थ नभएको उनको प्रस्टोक्ति छ । अहिले आयात भएका १ हजार ३ सय गाडीमध्ये ९० प्रतिशत गाडीको प्रतितपत्र (एलसी) चैतमै खुलेको उनले दाबी गरे ।

‘करको दर परिवर्तन गर्ने प्रस्तावसम्बन्धी छलफल बजेट आउने अघिल्लो दिन रातिमात्र हुने र उक्त समयमा भन्सार बन्द हुने गरेको छ, हरेक बर्ष बजेट भाषण अगाडि भन्सारबाट धेरै सामान आयात हुन्छ, तथ्याङ्कले नै यो पुष्टि गर्छ, राजश्व तिर्ने क्षमता भए नाकामा रोकिएका सामान पनि यही समयमा भित्रिने गरेको छ,’ उनले भने ।

विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्धन गर्नकै लागि नेपालमा सार्क मुलुकमै सबैभन्दा कम कर लगाइएको समेत मन्त्री महतको भनाइ छ । सार्क मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने पैठारी महसुल दर नेपालको तुलनामा धेरै रहेको उनले बताए ।

भारतमा अनएसेम्बल अवस्थाका साधनमा ३५ प्रतिशत, ४० हजार अमेरिकी डलरसम्मका लागि ६० प्रतिशत र सोभन्दा बढी मूल्यको हकमा १०० प्रतिशत छ ।

पाकिस्तानमा ५० प्रतिशत, बंगलादेशमा सबै प्रकारको कर गरेर करिब ९० प्रतिशत र श्रीलंकामा ५० किलोवाटसम्मका लागि १५ प्रतिशत भन्सार र प्रतिकिलोवाट १५ हजार अन्तःशुल्क लाग्ने व्यवस्था रहेको मन्त्री महतले बताए ।

‘पार्ट्स र तयारी जुत्तामा महसुल हेरफेर’

डा. महतले तयारी जुत्तामा ४० प्रतिशत तर पार्ट्समा कम दर भएका कारण सबै जुत्ता पार्ट्सका रुपमा आयात हुने प्रवृत्ति देखिएकाले तयारी जुत्ता र पार्ट्सको महसुल दरको अन्तर कम गरिएको बताएका छन् ।

वास्तविक जुत्ता तथा चप्पल उद्योगका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थमा ३० प्रतिशत महसुल लाग्ने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई घटाएर १५ प्रतिशत मात्र लाग्ने व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए ।

कच्चा पदार्थको आयात महसुल घटाउँदा स्वदेशी जुत्ता चप्पल उत्पादक उद्योगले विदेशी जुत्ताचप्पलसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने र गुणस्तरीय जुत्ता चप्पल उत्पादन गर्न सक्ने अर्थमन्त्रीको विश्वास छ ।

‘विद्युतीय गाडीको भन्सार व्यावहारिक बनाएका हौं’

अर्थमन्त्री महतले विद्युतीय गाडीमा विगतमा भएको अव्यावहारिक भन्सारलाई व्यावहारिक बनाउन ५ वर्गमा छुट्ट्याएर कर लगाएको बताएका छन् । आगामी वर्षको बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री महतले १०० किलोवाटसम्म १० प्रतिशत र १०१ किलोवाट हुनेबित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार लाग्ने कुरा व्यावहारिक नभएकाले ५ वर्गमा विभाजन गरेर व्यावहारिक मात्र बनाएको बताए ।

यसअघि विद्युतीय सवारी साधनलाई ४ वर्गमा विभाजन गरी १०० किलोवाटसम्मका लागि १० प्रतिशत भन्सार महसुल, १०० देखि २०० किलोवाटसम्मका लागि ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्त:शुल्क, २०० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका लागि ४५ प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्त:शुल्क र ३०० किलोवाटभन्दा माथिका लागि ६० प्रतिशत भन्सार महसुल र ६० प्रतिशत अन्त:शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो ।

त्यसलाई ५ वर्गमा विभाजन गरी ५० किलोवाटसम्मका लागि १० प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल, ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका लागि १५ प्रतिशत भन्सार महसुल र १० प्रतिशत अन्त:शुल्क, १०० किलोवाटदेखि २०० किलोवाटसम्मका लागि २० प्रतिशत भन्सार महसुल र २० प्रतिशत अन्त:शुल्क, २०० किलोवाटदेखि ३०० किलोवाटसम्मका लागि ४० प्रतिशत भन्सार महसुल र ४५ प्रतिशत अन्त:शुल्क र सोभन्दा बढी क्षमताको हकमा साविकबमोजिमकै दरमा लाग्ने व्यवस्था गरिएको महतले बताए ।

विगतमा १०० किलोवाटसम्मका लागि १० प्रतिशत मात्रै भन्सार महसुल लाग्ने तर १०१ किलोवाटको सवारी साधन हुनेबित्तिकै ३० प्रतिशत भन्सार महसुल र ३० प्रतिशत अन्त:शुल्क अव्यावहारिक र अमिल्दो महसुल दर रहेको उनको तर्क छ । ‘पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित सबै क्षमताका सवारी साधनमा समेत भन्सार दर एउटै रहेको तर क्षमताका आधारमा अन्त:शुल्क दरमा मात्र सामान्य फरक छ,’ उनले भने ।

‘भारतमा सुन महँगो भएकाले नेपालमा पनि महसुल वृद्धि‘

अर्थमन्त्री महतले नेपालभन्दा भारतमा सुन महँगो भएकाले नेपालबाट भारतर्फ हुने चोरीनिकासी रोक्न सुनको भन्सार महसुल वृद्धि गरिएको बताएका छन् ।

उनले भने, ‘सुनको भन्सार दर विगतदेखि नै भारतमा लाग्ने महसुल दरअनुरुप समायोजन गर्ने गरिएकोमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटले भारतमा दर वृद्धि गरेको भए पनि नेपालमा समायोजन नभएका कारण ठूलो भिन्नता थियो । त्यसलाई कम गर्न महसुल समायोजन गरिएको हो ।’

भारतमा मूल्यगत आधारमा महसुल लाग्दा सबै खालका कर गरेर १८.९६५ प्रतिशत भएको तर नेपालमा प्रति १० ग्राम ८ हजार ५०० रुपैयाँ छ । परिमाणका आधारमा महसुल लाग्ने व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आउने मूल्यको उतावचढावलाई सम्बोधन नगर्ने भएकाले भारतकै हाराहारीमा मूल्यगत आधारमा महसुल दर १५ प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरिएको महतले प्रस्ट पारे ।