६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि कति वित्तीय स्रोत आवश्यक छ ?



काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत आगामी वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । पूर्वबैंकर भुवन दाहाल सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि गर्न वित्तीय स्रोतको अभाव हुने बताउँछन् ।

चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ५३ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

सरकारले प्रक्षेपण गरेअनुसार आर्थिक वृद्धि भयो भने आगामी वर्ष नेपालको अर्थतन्त्रको आकार उपभोक्ता मूल्यमा ५७ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँमाथि पुग्नेछ ।

गत वर्ष बजेट सार्वजनिक गर्दा सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो । तर, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षमा १.८६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ । सोही अवधिमा संघीय सरकारले १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले पनि पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा करिब १ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यो वर्षको १० महिनामा पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा सरकारले निजी क्षेत्रले करिब ४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्दा आर्थिक वृद्धि १.८६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ ।

आगामी वर्ष सरकारले २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको र नेपाली बजारमा एक वर्षमा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप नथपिने भएकाले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि स्रोज जुटाउनु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

पूर्वबैंकर दाहाल १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा लगानी ३ देखि ४ प्रतिशतले बढ्नु पर्ने बताउँछन्।

‘६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न पुँजी निर्माण हुने क्षेत्रमा कर्जा लगानी २२/२३ प्रतिशतले बढ्नु पर्छ । त्यो भनेको करिब १३/१४ खर्ब रुपैयाँ हो,’ दाहालले भने,‘ सरकारले ३ खर्ब पुँजीगत खर्च गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । आगामी वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १० खर्ब लगानी गर्न सक्यो भने लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हुन सक्छ ।’

राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश श्रेष्ठ नेपालमा आर्थिक वृद्धि र कर्जा विस्तारबीच सम्बन्ध नभएको बताउँछन् ।

‘कर्जा लगानी बढ्नुभन्दा पनि हाल भएको कर्जा लगानी उत्पादन बढाउने क्षेत्रमा परिचालन गर्न सकियो र सरकारले गर्ने खर्चले उत्पादन बढाउन सक्यो भने कर्जा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न अहिलेको स्रोत पर्याप्त हुन सक्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘हामीले अहिलेको लगानी पूर्ण क्षमता प्रयोग गर्न सक्यौं भने पनि आर्थिक वृद्धिका लागि स्रोतको अभाव हुँदैन । ’

आगामी वर्ष बैंक वित्तीय संस्थालाई १० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा वृद्धि गर्न कठिन हुने श्रेष्ठको आंकलन छ ।

चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ४९ खर्ब कर्जा लगानी भयो भने पनि आगामी वर्ष ४ खर्ब ९० अर्बभन्दा बढी कर्जा विस्तार हुन नसक्ने देखिन्छ ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक उपकरणमार्फत तरलता सहज बनाउँदै कर्जा लगानी गर्ने वातावरण नबनाए निक्षेप बढाएर १० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न सक्ने अवस्था नभएको बैंकरहरु बताउँछन् ।

विगतको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि कर्जा विस्तार र आर्थिक वृद्धिको सम्बन्ध देखिँदैन ।

नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बैंक वित्तीय संस्थाको कर्जा विस्तार २७.१ प्रतिशत (९ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ) ले वृद्धि हुँदा आर्थिक वृद्धि ४.८४ सीमित थियो । त्यस वर्ष संघीय सरकारले मात्रै २ खर्ब २८ अर्ब पुँजीगत, ८ खर्ब ४६ अर्ब चालु र १ खर्ब २१ अर्ब वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गरेको थियो ।

यस्तै, गत वर्ष १४.५ प्रतिशत (५ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ) ले कर्जा लगानी वृद्धि हुँदा आर्थिक वृद्धि ५.६१ प्रतिशत थियो । गत वर्ष सरकारले २ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत, ९ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ चालु र १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च गरेको थियो ।

कोरोना महामारीको वर्ष कर्जा वृद्धि १२ प्रतिशतले हुँदा नेपालको आर्थिक वृद्धि २.३७ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । कोरोना महामारीको वर्ष पनि सरकारले १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च, ७ अर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च र १ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापन खर्च गरेको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत आन्तरिक र बाह्य स्रोत परिचालन गर्दै लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न मन्त्रालयले काम गर्ने बताउँछन् ।

‘पुँजीगत परियोजनामा वैदेशिक सहयोग वृद्धि गर्ने , मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि बढाउन सहयोग गर्ने, पर्यटन क्षेत्र चलायमान हुने जस्ता कारणले लक्ष्यअनुसार आर्थिक वृद्धिका लागि स्रोतको अभाव हुँदैन जस्तो लाग्छ,’ मन्त्री महतले भने, ‘निजी क्षेत्रले पनि लगानी बढाउने सम्भावना बनाएकाले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव छ जस्तो लाग्छ । हामीले जनतालाई निरास बनाउने गरी ८/९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्छौं भनेका छैनौं ।’


क्लिकमान्डु