जलवायु परिवर्तनको चपेटामा फस्दै नेपाल, वर्षातको लय बिग्रिँदा अर्थतन्त्रमै धक्का

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको पश्चिम नवलपरासीकी मनमाया पोखरेल बेला-बेला आकाश निहार्छिन् । बादलका साना-साना लेग्रा देख्दा पनि उनलाई पानी परी पो हाल्छ कि जस्तो लाग्छ । झुल्किँदादेखिको चरक्क चर्किने घामले नअस्ताएसम्म गर्मी फैलाउँछ, बादलका लेग्रा पनि त्यसै हट्छन् तर पानी पर्दैन ।

विगत वर्षहरुमा धानको बीउ राख्ने बेलासम्म पानी पर्थ्यो । यसपटक पानी पर्ने छेकछन्दै नदेखेपछि उनले पम्पसेट चलाएर बीउ राखिन् । तर, खडेरीका कारण बीउ राम्ररी सप्रिन पाएको छैन । ‘जमिनमुनिको पानी आकाशको जस्तो हुँदैन, बीउ राम्ररी आउनै सकेको छैन,’ पोखरेलले भनिन् ।

मोरङकी मीना कटुवालको अवस्था पनि उस्तै छ । अलि अघि मकैमा घोगा लाग्ने बेलामा पानी परेन । बोरिङको पानी लगाएर साध्य हुँदैन । ‘अरु बेला जेठको अन्तिममा वर्षा हुन्थ्यो । तर, यसपालि एक पटक स्यार्र पानी पर्‍यो, त्यत्ति हो,’ उनले भनिन्, ‘अकासे पानी नपर्दा बालीनाली नै सप्रिँदैन ।’

उनीहरुले जस्तो समस्या अहिले तराईका धेरै किसानले भोगिरहेका छन् । पहिलो त समयमा पानी पर्दैन । दोस्रो, विगतमा सात दिनमा पर्ने पानी कहिलेकाहीँ एकैदिन पर्छ । मौसममा भएको परिवर्तनले उत्पादनमा ह्रास आउने डर किसानमा छाएको छ ।

वातावरणविद् विनोद भट्ट तराईको खेती अकासे पानीमा निर्भर हुने तर जलवायु परिवर्तनका कारण समयमा पानी नपर्ने समस्याले उत्पादनमै असर गरिरहेको बताउँछन् । केही वर्षयता समयमा पानी नपर्ने, हिउँदे वर्षा नहुने, हिमालमा हिउँ नपर्नेजस्ता समस्या बढेका छन् । अतिवृष्टि र अनावृष्टि बढेको छ ।

विज्ञहरुका अनुसार नेपालमा केही वर्षयता वातावरणीय परिवर्तनको प्रभाव स्पष्ट रुपमा देखिन थालेको छ । ‘वातावरणीय प्रभावका कारण ग्लोबल वार्मिङ भइरहेको छ भन्ने सबैलाई थाहा छ,’ भट्ट भन्छन्, ‘यसको असर स्वरूप हिउँ पग्लिने क्रम बढेको छ, हिमालमा हिउँ कम पर्न थालेको छ ।’

सेतो देखिनुपर्ने हिमाल काला देखिन थालेको उनले बताए । ‘विश्वव्यापी रुपमा उत्तर-दक्षिण ध्रुवबाहेक हिमाललाई तेस्रो ध्रुवको रुपमा चिनिन्थ्यो,’ वातावरणविद् भट्ट भन्छन्, ‘उत्तर र दक्षिण ध्रुवमा हिउँ हुन्थ्यो र हिमालमा पनि हिउँ भएकाले तेस्रो ध्रुव भनिन्थ्यो । तर, अहिले हिमालको हिउँ पग्लिँदै गएको अवस्था छ ।’

सरकारले हरेक वर्ष प्रस्तुत गर्ने बजेटमा हरित अर्थतन्त्रदेखि उत्पादकत्व बढाउनेसम्मका विषय समेटिन्छन् । तर, व्यवहारमा लागू भएको पाइँदैन ।

कृषिमा प्रत्यक्ष रुपमा वातावरणीय परिवर्तनका असर देखिन थालेका छन् । कृषिसँगै जलविद्युत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा पनि वातावरणीय प्रभावको असर देखिन सुरु भएको विज्ञहरु बताउँछन् । ‘विकासका सवालमा सरकारले लिने नीतिदेखि ल्याउने कार्यक्रमसम्ममा वातावरणीय पक्षलाई अवमूल्यन गर्दा अर्थतन्त्र थप प्रभावित हुँदै गएको छ,’ भट्टले भने ।

वातावरणले अर्थतन्त्रमा असर

सन् २०१४ को एक अध्ययनले वातावरणीय परिवर्तनका कारण नेपालले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो । नेपाली नागरिकको जीवनशैली वातावरणमाथि बढी नै आधारित भएकाले पनि यसमा हुने परिवर्तनले धेरैभन्दा धेरै असर गर्ने उक्त अध्ययनले देखाएको थियो ।

वातावरणविद् भट्ट पनि नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था हेर्दा वतावरणीय प्रभावका कारण हुने क्षति धेरै रहने बताउँछन् । ‘हामी आफूलाई पानीमा धनी भन्छौं, त्यसमा गर्व गर्छौं,’ उनी भन्छन्, ‘तर अहिले ग्लोबल वार्मिङजस्ता कारणले नेपालको पानीको स्रोत नै प्रभावित हुने देखिएको छ ।’

नेपालको कृषिदेखि विद्युतीय ऊर्जाको क्षेत्रसम्म पानीमा निर्भर र आधारित छन् । त्यसकारण राज्यले प्राथमिकता दिएका यी क्षेत्र वातावरणीय परिवर्तनका कारण प्रभावित हुँदा अर्थतन्त्रमा सीधा नकारात्मक असर पर्ने भट्टको भनाइ छ ।

‘हिउँदमा कम विद्युत उत्पादन हुने र वर्षायाममा धेरै हुने त हामीले सुनेका छौं । तर, हिउँदमा हिमालमा हिउँ नपरेका कारण वर्षाको समयमा हिउँ पग्लिने अवस्था रहेन भने वर्षायाममा पनि जलविद्युतको उत्पादन कम हुने अवस्था आउँछ,’ उनले भने ।

उनले भनेजस्तै दुई वर्षअघि २०७८ वैशाखमा पर्याप्त पानी नपर्दा जलविद्युत उत्पादनमा कमी आएको थियो । हिउँ नपरेका कारण हिमालमा आधारित ठूला नदीमा पानीको बहाव बढ्न सकेन । नेपालमा नदी प्रवाहमा आधारित जलविद्युत आयोजना धेरै भएकाले विद्युत उत्पादन नै घट्यो । देशभरका आयोजनाको जडित क्षमता १ हजार ४१८ मेगावाट भए पनि पानीको बहाव कम हुँदा ४६० मेगावाट मात्रै बिजुली उत्पादन भयो ।

हिमालहरु कालापत्थरमा परिणत हुँदै जाँदा कृषि क्षेत्र मात्र नभई पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित हुने वातावरणविद बताउँछन् । नेपालका हिमाल चढ्न र हिउँमा खेल्न चाहने पर्यटकको संख्यामा ह्रास आउँदा पर्यटन क्षेत्र थप प्रभावित हुने उनीहरुको विश्लेषण छ ।

केही वर्षयता पानी कम परेको नभएर छोटो अवधिमा धेरै पानी परिरहेको वातावरणविद्हरुको भनाइ छ । ‘सात दिनमा पर्ने पानी अहिले २४ घण्टामा परिरहेको छ,’ भट्ट भन्छन्, ‘यसले कस्तो विघ्वंश ल्याएको छ भन्ने हामीले देखेका छौं ।’

अतिवृष्टि र अनावृद्धिले उत्पादनमा ह्रास आउँदा त्यसले पुनः आयातलाई नै प्रोत्साहन गर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । राज्यले स्वदेशमा उत्पादन बढाउने नीति लिए पनि वातावरणीय पक्षको ख्याल नगर्दा समस्या थपिएको भट्टले बताए ।

‘तराईंमा अहिले ढुंगा, गिट्टीको उत्खनन बढ्दो छ । यसले जमिनमुनि जम्मा भएर पानी बस्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । जसले गर्दा फेरि खेतीमै असर गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष रोपाइँ गर्ने मुख्य समयमा पानी नपर्दा साउनसम्ममा जम्मा ६५ प्रतिशत धान रोपिएको थियो ।’

एकातिर कृषि उत्पादन बढाउने र अर्कातिर ढुंगा, गिट्टीको अन्धाधुन्ध उत्खनन गर्ने सरकारको नीति विरोधाभाषपूर्ण रहेको भट्ट बताउँछन् । ‘ढुंगा, गिट्टी बेचेर आउने पैसा जुन छ, त्यसले यहाँको उत्पादन वृद्धि गर्ने र वातावरणीय क्षति कम गर्नेमा ठाउँमा लगानी गर्ने हो भने आयात विस्थापन हुने अवस्था आउँछ ।’

कृषि, जलविद्युतजस्तै यातायातको विषयमा पनि राज्यले लिएको नीतिमा वातावरणीय पक्षलाई बेवास्ता गरिएको भट्ट बताउँछन् । राज्यले बर्सेनि अर्बौंको विदेशी मुद्रा बाहिरिने पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नेतर्फबाट नसोचेको उनले बताए ।

‘हाम्रोमा भएका गाडीहरु विस्थापन गर्ने भन्छन्,’ उनले भने, ‘गाडी विस्थापन गरेर अरु गाडी आउँदा संख्या थपिन्छ । देशको मुद्रा बाहिरिएको छ । यहाँ भएका गाडीलाई नै विद्युतीय स्वरुपमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । ब्याट्री ल्याउनेहरुलाई सहुलियत लिएर यहाँ नै कन्भर्ट गर्ने हो भने यसले अर्बौं रकम बाहिरनबाट जोगाउँछ । वातावरणमा पेट्रोलियम पदार्थका कारण परिरहेको असर पनि न्यूनीकरण हुने अवस्था आउँछ ।’

‘हरित अर्थतन्त्र’ कागजमै सीमित

सन् २०२२ मा विश्व बैंकले प्रकाशित गरेको नेपालसम्बन्धी ‘राष्ट्रिय जलवायु तथा विकास प्रतिवेदन’मा नेपालले आफ्नो विकासको मार्गलाई जलवायु परिवर्तन अनुकूलित बनाउन आवश्यक भएको उल्लेख गरिएको थियो ।

विश्वव्यापी रुपमा भइरहेको तापमानको वृद्धि तथा वातावरणीय परिवर्तनको असरले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनलाई प्रभावित पार्दै लगेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बढ्दो बाढीका घटना, श्रम उत्पादकत्व तथा स्वास्थ्य, बाली तथा पशुपन्छीमा परेको उष्ण दबाब (तातो तापक्रमको असर)ले आर्थिक वृद्धिलाई निरन्तर प्रभाव पार्ने अनुमान उक्त प्रतिवेदनले गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा नेपालले पूर्वाधारमा लगानी गर्दा दिगो प्रतिफल प्राप्त गर्न जलवायु उत्थानशीलतामा ध्यान दिन आश्यक रहेको उल्लेख गरिएको थियो । जलवायु तथा वातावरणीय परिवर्तनका कारण दक्षिण एसियाभरि तापक्रम वृद्धि हुँदै जाँदा नेपालमा जलवायु तथा विपद् जोखिम बढ्दै जाने र मानिस, अर्थतन्त्र, वातावरण र विकासका उपलब्धि प्रभावित हुने उक्त प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएअनुसार सन् २०१६ देखि २०४५ सम्ममा नेपालको तापक्रम औसतमा ०.९ डिग्री सेल्यिसले वृद्धि हुनेछ । हिउँदमा बढी सुक्खा र वर्षामा तीन गुणा वृद्धि हुने, मनसुन कम समयको हुने, बाढी आउनेजस्ता समस्या थपिने सम्भावना ज्यादै छ ।

यस्ता असरका कारण ऊर्जा आयात गर्दा अर्थतन्त्र र आर्थिक क्रियाकलाप प्रभावित हुने, श्रम उत्पादकत्व घट्ने, खाद्य र अन्य असुरक्षा बढ्दै जाँदा मुलुकभर असमानता बढेर जाने अवस्था सिर्जना हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपालको वायु प्रदूषणको स्तर विश्वमै उच्च भएका कारण यहाँ वार्षिक ३० हजारभन्दा धेरै मानिसको मृत्यु पनि हुने गरेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

अर्थतन्त्रमा वातावरणीय प्रभावका कारण पर्ने असर बढ्दै गइरहेको बेला नेपालले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई लिएर सम्बोधन गर्न भने प्रतिबद्धता मात्रै जनाउँदै आएको देखिन्छ । विश्व बैंककै उक्त रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न नेपालले प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि जलवायु रणीति तथा कार्यान्वयनका विषयलाई सरकारका तीनवटै तहका विकास योजना, नीति, कार्यक्रम र बजेटमा एकीकृत गर्ने कार्य हालसम्म पनि प्रक्रियाकै चरणमा छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका तहममा जलवायुसम्बन्धी कार्यको अझै कमी छ ।’

विगतका अर्थमन्त्रीहरुले जस्तै डा. प्रकाशशरण महतले पनि जेठ १५ मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा ‘हरित अर्थतन्त्रः दिगो विकसाको मन्त्र’ भन्ने नाशा समेटेका छन् । वातावरणको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई मूल प्रवाहीकरण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । तर, वतावरणविद् भट्ट भने सरकारले गर्ने कुरा कागजमा सीमित भएको बताउँछन् ।

‘हाम्रा अदूरदर्शी विकासका सोच यसरी अघि लगिरहेका छौं,’ उनी भन्छन्, ‘भाषणमा हामीले लगिरहेका छौं । विश्व वातावरण दिवसको दिनमा सबैले बोल्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ । तर, वातावरण बचाउने भन्ने हिसाबले न विकास भएको छ, न राज्यले नीति नै लिएको छ ।’