चीनसँगको निर्भरता कम गर्न अमेरिकासहित १४ देशले किन गरे सम्झौता ?

एजेन्सी । भारतको दिल्लीबाट छापिने हिन्दी र अंग्रेजी पत्रिकाहरुमा २९ मेमा भारतको नयाँ संसद भवनको उद्घाटन, संसद भवनको विषयमा भइरहेको प्रदर्शन र आन्दोलनरत कुस्तीबाजदेखि मणिपुरमा ३० चरमपन्थीहरुको मृत्युको विषयलाई महत्वपूर्ण रुपमा स्थान दिइएको थियो ।

अंग्रेजी पत्रिका ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ले भने अन्तर्राष्ट्रिय पृष्ठमा इन्डो–प्यासिफिक इकोनोमी फ्रेमवर्क (आईपीईएफ)को एउटा सम्झौतासँग जोडिएको विशेष रिपोर्ट प्रकाशित भएको थियो ।

रिपोर्टका अनुसार यो सम्झौता भएसँगै हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रका देशहरु एकआपसमा वितरण प्रणाली बनाउने र चीनमाथिको उनीहरुको निर्भरतालाई कम गर्ने विषयमा एकसाथ आएका छन् ।

आईपीईएफमा १४ साझेदार देश छन्, जसमा विश्वको शक्तिशाली भनिने अमेरिका र शक्तिशाली बन्दै गइरहेको भारत पनि सामेल छ । यो सम्झौतामा एक–अर्कासँग जानकारी साटासाट गर्ने र संकटको समयमा एकसाथ उभिएर काम गर्ने विषय पनि समावेश छ ।

हालै अमेरिकाको डेट्रोयटमा आईपीईएफ देशहरुको दोस्रो मन्त्रीस्तरीय बैठक बसेको छ । बैठकमा भारतका तर्फबाट वाणिज्यमन्त्री पियुष गोयल सहभागी थिए ।

बैठकपछि गोयलले ‘यो क्षेत्रमा विकासलाई थप गति दिनका लागि एउटा लचिलो वितरण प्रणाली र स्वच्छ तथा निष्पक्ष अर्थव्यवस्थाको निर्माणका लागि भारत आफ्नो प्रतिबद्धता देखाउँछ’ भनेर ट्विट गरे ।

आईपीईएफको बैठकपछि सार्वजनिक गरिएको घोषणामा आईपीईएफ वितरण प्रणाली काउन्सिल स्थापना गर्ने, वितरण प्रणालीलाई संकटको समयमा प्रक्रिया दिने नेटवर्कमा रुपान्तरण गर्ने र श्रमिक अधिकारको विषयमा सल्लाहकारहरुको नेटवर्क बनाउने विषयमा सहमति भएको उल्लेख छ ।

आईपीईएफले व्यापारमा प्रगति, स्वच्छ अर्थव्यवस्था (क्लिन इकोनोमी) र फेयर इकोनोमिक पिलर्सका विषयमा पनि बताएको छ । स्वच्छ अर्थव्यवस्थासम्बन्धी ढाँचाअनुसार यसका इच्छुक सदस्यले एक क्षेत्रीय हाइड्रोजनसम्बन्धी आयोजना स्थापित गर्ने विषयमा पनि सहमति जनाएका छन् ।

सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिएपछि हरेक देशले आ–आफ्नो क्षेत्रीय कानुनअनुसार यसलाई पास गर्नेछन् । भारत र अमेरिकाबाहेक आईपीईएफमा अस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इन्डोनेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, फिलिपिन्स, न्युजिल्यान्ड, सिंगापुर, थाइल्यान्ड र भियतनाम सदस्य छन् ।

हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दै गएको दबदबालाई लिएर यो समूहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने आकलन गरिएको छ । यही कारण यो समूहमा अमेरिकाको उपस्थितिलाई निकै महत्वपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । यसको सुरुवात पनि अमेरिकाले नै गरेको थियो ।

आईपीईएफ र यसको चिनियाँ एजेन्डा

आईपीईएफको पूरा नाम इन्डो–प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क फर प्रस्पेरिटी हो । यो समूहमा १४ देश साझेदार छन् ।
समूह सन् २०२२ मेमा अमेरिकाको पहलमा सुरु भएको थियो । एक हिसाबले भन्दा यो अमेरिकाकै इच्छाअनुसार सुरु भएको समूह हो । यो समूहले लिएको उद्देश्य हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको अर्थव्यवस्थालाई लचिलो बनाउने, स्थिरता, समावेशिता, आर्थिक विकास र निष्पक्षताको स्थापना गर्नेजस्ता रहेका छन् ।

आईपीईएफका १४ साझेदार देशहरु पुरै विश्वको ४० प्रतिशत अर्थव्यवस्था समेट्ने देश हुन् । यी देशले वैश्विक वस्तु तथा सेवाको व्यापारको २८ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । विज्ञहरुका अनुसार यो समूहले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा रहेको चीनको दबदबालाई थप बढ्न नदिने र विश्व व्यापारमा चीनलाई सीमित पार्नका लागि काम गर्नेछ । यही उद्देश्यका साथ अमेरिकाले यो समूहको सुरुवात गरेको पनि भनिएको छ ।

आईपीईएफ पछिल्लो बैठकमा भएको सम्झौताले पनि त्यस्तै देखाएको छ । अमेरिकाको आफ्नो स्वार्थमा अन्य देश पनि सामेल भएको देखिएको छ । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको व्यापारिक दबाबलाई कम गर्दै वितरण प्रणालीलाई पनि अन्य देशतर्फ प्रतिस्थापन गर्नमा केन्द्रित भई १४ देशहरुले सम्झौता गरेको प्रस्तुत हुन्छ ।

डेट्रोयटमा भएको सम्झौतापछि रोयटर्सले प्रकाशित गरेको रिपोर्टमा एक वर्षको मेहनतपछि १४ देशका व्यापारमन्त्रीहरुले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रको आपूर्ति शृंखलालाई लचिलो र सुरक्षित बनाउनका लागि सम्झौता ‘पर्याप्त रुपमा सम्पन्न’ गरेको उल्लेख गरेको छ ।

कोरोना महामारीको समयमा अमेरिकामा सेमिकन्डक्टरहरुको अभाव हुँदा हजारौंको मात्रामा कामदारहरु कामविहीन भएको र अमेरिकी बजारमा विभिन्न वस्तुहरुको उत्पादनमै पनि प्रभाव परेको स्मरण गर्दै यो सम्झौताले अब त्यस्तो हुन नदिने आशा आईपीईएफको बैठकमा गरिएको पनि रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ ।

पश्चिमा मिडियाहरुले नै आईपीईफको मन्त्रीस्तरीय बैठक बाइडेनको एसियामा चीनको आधिपत्य र प्रभाव कम गर्ने एजेन्डाको भाग भएको रुपमा प्रस्तुत गरेका छन् । सीएनएनले प्रकाशित गरेको एक रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘आईपीईएफ बाइडेनको एसियाली क्षेत्रमा रहेको चीनको प्रभाव कम गर्ने प्रयास हो ।

गत सोमबार अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले अमेरिकाबाहेक १३ देशले उनको दीर्घकालीन आर्थिक योजनाको सोचमा हिस्सेदार बन्ने सम्झौतामा साथ दिन लागेको समेत बताएका थिए । उनले इशारा गरेको यो सम्झौता आईपीईएफकै सम्झौता थियो ।

यसले पनि धेरैमा अमेरिकाले आफ्नो अर्थतन्त्र जोगाउन र चीनसँगको अप्रत्यक्ष द्वन्द्वमा जुझ्न आईपीईएफको सम्झौता भएको भन्ने अनुमान लगाएका छन् । केही समयअघि जापानमा रहँदा बाइडेनले भने आफ्नो एउटै लक्ष्य भएको र त्यो २१औं शताब्दीको आर्थिक पाटोलाई वृद्धि गराउँदै लैजानु रहेको उल्लेख गरेका छन् । हिन्द प्रशान्त क्षेत्रलाई ‘हाम्रो क्षेत्र’ भन्दै उनले भनेका थिए, ‘हामी यहाँ एउटै लक्ष्यको कारण छौं– २१औं शताब्दीको भविष्य, जुन धेरै हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा लेखिनेछ । हाम्रो क्षेत्रमा लेखिनेछ।’

चीनको के छ प्रतिक्रिया ?

चिनियाँ पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले आईपीईएफको पछिल्लो बैठकमा चीनलाई लक्षित गरिएको आरोप लगाएको छ । उक्त पत्रिकाले विभिन्न देशका मन्त्रीसँगको सम्झौताबाट अमेरिकाले चीनलाई लक्षित गर्दै कदम चालेको उल्लेख गरेको छ । उक्त पत्रिकामा भनिएको छ, ‘चीनप्रति लक्षित पछिल्लो कदमले अमेरिकासँग इमानदारी अभाव भएको देखाएको छ ।’

आईपीईएफको अभिव्यक्ति चीनका वित्तमन्त्री वाङ वेनाटाओले अमेरिकाका वित्तमन्त्री तथा व्यापारका अधिकारीहरुसँग गरेको भेटवार्ताको केही दिनमा आएको उल्लेख गर्दै ग्लोबल टाइम्सले अमेरिकाले चीनप्रति गैरजिम्मेवार कदम चालेको आरोप लगाएको छ ।

चिनियाँ पक्षले अमेरिकाको आर्थिक तथा व्यापारिक नीति, जुन चीनसँग सम्बन्धित छन्, त्यसमा लिइएका कदमले चीनबाट हुने सेमिकन्डक्टरहरुको निर्यात र विभिन्न वस्तुको आयातमाथि पनि लक्षित भई अमेरिकाले प्रहार गरेको उल्लेख छ ।

‘बढ्दो अमेरिकी एक पक्षीयता र संरक्षणवादको विपरीत चीनले बहुपक्षीय व्यापार प्रणालीलाई समर्थन गर्ने र दिगो तथा समावेशी व्यापार विकासलाई प्रवर्धन गर्ने अडानमा रहेको देखिन्छ,’ ग्लोबल टाइम्सले भनेको छ ।

चीन आईपीईएफको बैठकको हिस्सा नरहे पनि डेट्रोयटमै भएको एसिया प्यासिफिक इकोनोमिक कर्पोरेसन (एपेक)को व्यापारसम्बन्धी बैठकमा भाग लिएको थियो । चिनियाँ वित्तमन्त्री वाङ वेनाटाओ पनि यही बैठकमा भाग लिन अमेरिका पुगेका थिए । गत शुक्रबार सम्पन्न उक्त बैठकमा चीनसँग अन्य राष्ट्रले व्यापारलाई समावेशी रुपमा गर्ने बाचा गरिएको भनिए पनि यसबारे कुनै संयुक्त वक्तव्य आएको छैन ।

(बिबिसी हिन्दी, रोयटर्स, सीएनएनलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमको सहयोगमा)