विद्युतीय सवारीमा सरकारको उल्टो नीतिः निजीलाई छुट, कमर्शियल भेइकलमा ब्रम्हलुट

काठमाडौं । विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोग बढाउने आफ्नै नीति विपरित सरकारले करको दर हेरफेर गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सामान्य विवेकसमेत नपुर्याई निजीलाई बम्पर छुटको घोषणा गरेका छन् भने कमर्शियल भेइकलमा ब्रम्हलुटको शैलीमा ९०० प्रतिशतसम्मले कर बढाएका छन् ।

निजी सवारीसाधनमा कर बढाएर सार्वजनिक सवारीसाधन (प्यासेन्जर भेइकल)मा कर घटाउनुपर्नेमा अर्थमन्त्रीले ठीक उल्टो नीति लिएका छन् ।

मन्त्री महतले सोमबार संसदमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयकमा १० देखि १९ सिट क्षमताको कमर्शियल भेइकल (माइक्रोबस) मा ९०० प्रतिशतले कर बढाएका छन् । यसअघि १ प्रतिशत लाग्दै आएको भन्सार शुल्क अर्थमन्त्री महतको बजेटले बढाएर १० प्रतिशत पुर्याएको छ ।

सरकारले कम कर लिएर प्रोत्साहनको नीति लिएका कारण १ वर्षदेखि विद्युतीय माइक्रोबसको बजार विस्तार हुँदै गएको छ । १ वर्षको अवधिमै नेपालमा ३०० वटा विद्युतीय माइक्रोहरु दर्ता भइसकेका छन् । एउटा डिजल माईक्रोबस दैनिक १५० देखि २०० किलोमिटर गुड्छ, जसको हिसाब हेर्ने हो भने दैनिक ७ देखि ८ हजार रुपैयाँको डिजल खपत हुने देखिन्छ । यसरी हिसाब गरेर हेर्ने हो भने ३०० वटा विद्युतीय माइक्रो बसको प्रयोग भइरहँदा २१ लाख रुपैयाँको डिजल बचत हुँदै आएको छ ।
नेपालभर ५(७ हजर वटा डिजेल माइक्रोबसहरु सर्वजनिक यातायातका रुपमा प्रायोजनमा छन् ।

सबै डिजल माइक्रोबसलाई विद्युतीयमा परिवर्तन गर्ने हो भने लग्भग दैनिक ५ करोड रुपैयाँको डिजल बचत गर्न सकिन्छ । तर, यस्तो सकरात्मक कुरालाई नजरअन्दाज गर्दै अर्थमन्त्री महतले बजेटमार्फत् कर बढाइदिएका छन् । विद्युतीय माइक्रो बसको ब्याट्री र मोटरको वारेन्टी डिजलको भन्दा दोब्बर छ । तर, अर्थमन्त्रीले यो वास्तविकतालाई पूरै बेवास्ता गरेका छन् ।

तर, महतको बजेटले १०० किलोवाटभन्दा बढी क्षमताका निजी गाडीमा भने व्यापक मात्रामा भन्सार दर र अन्तशुल्क घटाएको छ भने इन्ट्री लेभलका अर्थात् ५० देखि १०० किलोवाट क्षमता भएका सवारीसाधनमा भन्सार महशुल १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत बनाएको छ । ५ प्रतिशत भन्सार वृद्धि हुँदा मूल्य अभिवृद्धि करसहित ५.६५ प्रतिशत लागत बढ्छ । जसकारण यस्ता गाडी महंगा भएका छन् ।

‘विद्युतीय सवारीमा अर्थमन्त्री महतले लिएको कर नीति पूर्णरुपमा अव्यवहारिक छ, कुनै स्वार्थ समूहको प्रभावमा अर्थमन्त्री वा उच्चपदस्थ कर्मचारीहरु परेर यस्तो भएको हो भनेर सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेले पनि बुझ्छन्,’ अर्थ मन्त्रालयकै एक अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘यो विषयमा छानविन गर्ने हो भने दूधको दूध पानीको पानी हुन्छ । अर्थमन्त्रीलाई कर्मचारीले झुक्याएका हुन् भने उहाँले तत्कालै छानविन गर्नुपर्छ ।’

निजी गाडीकै सन्दर्भमा पनि अर्थमन्त्रीको कर नीति अस्वाभाविक छ । सरकारले १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय सवारी साधनमा छुट दिँदा करिब १० महिनाको अवधिमा करिब ३ हजारको हाराहारीमा विद्युतीय सवारी साधनको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

तर, १०० किलोवाटबाहेक अन्य विद्युतीय सवारी साधनको अन्तशुल्क र भन्सार दर भने घटेको छ । गत वर्ष सरकारले १०० किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका विद्युतीय सवारी साधनको आयातलाई निरुत्साहित गरेको थियो ।

सरकारले १०० किलोवाटभन्दा माथिका विद्युतीय सवारी साधनमा बढाएको भन्सार दर र अन्तशुल्कले गर्दा उक्त प्रकारका गाडी आयात हुन छोडेको थियो । त्यस्तै, सरकारले गत वर्ष बढाएको भन्सार दर र अन्तशुल्क ह्वात्तै घटाएको छ ।

सरकारले गत वर्ष १०० किलोवाटभन्दा बढीको तर २०० किलोवाट ननाघेको कार, जीप र भ्यानको भन्सार महसुल ३० प्रतिशत कायम गरेको थियो । यो वर्ष भन्सार दर घटाएर १५ प्रतिशत बनाइएको छ ।

सरकारले यो वर्ष अन्तशुल्क पनि घटाएको छ । गत वर्ष उक्त सवारी साधनको अन्तशुल्क ३० प्रतिशत तोकेको थियो । सरकारले यो वर्ष २० प्रतिशत विन्दुले घटाएर १० प्रतिशतमात्रै कायम गरेको छ ।

गत वर्ष २०० किलोवाटभन्दा बढीको तर ३०० किलोवाट ननाघेको कार, जीप र भ्यानको भन्सार दर ३० प्रतिशत ४५ प्रतिशत तोकेको थियो । यो वर्ष १५ प्रतिशत विन्दुलेले घटाएर १५ प्रतिशत कायम गरेको छ ।

अन्तशुल्क भने १० प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्ष सोही सवारी साधन आयातका लागि ३० प्रतिशतदेखि ४५ प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लाग्थ्यो भने अहिले घटाएर २० प्रतिशत कायम गरेको छ ।

सरकारले गत वर्ष ३०० किलोवाटभन्दा बढीको कार, जीप र भ्यानको भन्सार दर ४५ प्रतिशत ६० प्रतिशत कायम गरेको थियो । यो वर्ष घटाएर ४० मा झारेको छ । साथै, सरकारले अन्तशुल्क ४५ देखि ६० प्रतिशतसम्म अन्तस्शुल्क लगाएकोमा यो वर्ष घटाएर ४५ प्रतिशतमा झारेको छ ।