खर्च कटौतीमा निर्मम हुने अवसर गुमाएको बजेट, ट्याक्स ग्यापमा मौन, मौद्रिक नीतिको भर

अर्थतन्त्रको नाजुक अवस्थाका बीच अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतद्वारा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले नेपाली जनतालाई एकपटक पूरै तरंगित बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । कोभिड महामारी तथा रुस‑युक्रेन युद्धको असरस्वरुप आर्थिक गतिविधिहरुमा आएको संकुचनका कारण कयौंको रोजगारी गुमेको, उद्योगधन्दा बन्द भएको, स्वरोजगारी दिएका आधाजसो घरेलु, साना र मझौला उद्योग पुन:स्थापना हुन नसकिरहेको र नियमित जागिरे आम्दानीबाहेक अन्य मौसमी आम्दानीमा निर्भर जनताको दिनचर्या महँगीले कष्टकर बनिरहेको अवस्थामा प्रस्तुत बजेटले ठूलो उत्साह र तरंग ल्याउन सक्थ्यो । यो एउटा महत्वपूर्ण अवसर गुमेको छ ।

शंकाको सुविधा दिऔं

बजेटमा अर्थतन्त्रका मुख्य समस्यालाई साँच्चिकै कार्यान्वयन गर्ने दृढ अठोट र इच्छाशक्तिसहित उच्च प्राथमिकता, जोडबल र स्पष्टसँग परिभाषित गरिएको छैन । २०४८ सालपछि अर्थतन्त्रको आधुनिकीकरण गर्ने अभियानसँगै रुपान्तरणकारी परिवर्तन आएको थियो । बीचमा आर्थिक सुधारको प्रक्रियालाई सुदृढ बनाउँदै लैजाने सन्दर्भमा थुप्रै ऐन कानुनमा सुधार आवश्यक भए पनि तिनले प्राथमिकता पाउन सकेका थिएनन् ।

बढ्दो भ्रष्टाचार र घुसखोरीले जनता अशान्त र आक्रान्त छन् । ३ खर्बको विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न १२ खर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको सरकारी सेवा प्रणाली यति भद्दा छ, त्यो पनि आर्थिक वर्षको अन्तिममा हस्याङफस्याङ गर्दै भुक्तानी गर्नुपर्ने लोभी नियतले ग्रस्त छ । लोभी जालो राजनीतिक दलको उच्च तहसम्म सहज पहुँचमा भएकाले यसलाई भत्काउन ठूलै कसरत आवश्यक छ ।

तैपनि सुशासन, आर्थिक तथा वित्तीय सुधार, मितव्ययिता, कार्यान्वयनको कमजोरीमा प्रणालीगत सुधार गर्ने मलिन र कमजोर पदावलीसहितको बजेट घोषणालाई शंकाको सुविधा दिने हो भने दृढ अठोटका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्दा अर्थतन्त्र लयमा फर्किन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । निजी क्षेत्रमा ठूलै उत्साह पैदा गर्नेगरी गरिएको प्रस्तुत बजेट घोषणाले दाजै अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले प्रस्तुत गर्ने बजेटको झल्को र खुस्बुचाहिँ दिएको छ । कार्यान्वयनमा सिंगो सरकार नै दिनरात खट्ने हो भने लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । यसका लागि एउटै सर्त छ, विगतमा छुटेको तार जोडेर बजेटको ताल र लयमा मौद्रिक नीति पनि जारी हुनुपर्नेछ ।

ट्याक्स ग्यापका बारे सरकार मौन

बजेट गत वर्षको भन्दा आकारमा संकुचित छ । जथाभावी टुक्रे कार्यक्रम राख्ने, अध्ययन नभएका कार्यक्रममा राजनीतिक नेताको जोडबलमा नगण्य बजेट छुट्याएर भए पनि आयोजना स्थापित गर्ने प्रवृत्तिले गत वर्ष पनि बजेटको आकार अनावश्यक ठूलो बनाइएको थियो । गत पुसमा अर्धवार्षिक समीक्षा गरी साढे १५ खर्ब रुपैयाँमा झारिएको थियो । अहिले करिब २ खर्ब  बढाएर गत वर्षको भन्दा केही सानो आकारको बजेट ल्याइएको छ ।

अर्थमन्त्री र सरकारले लोकप्रिय हुने चाहना राखेको भए बजेटको आकार घट्ने होइन, बढ्ने थियो । तर, यतातिर लोभ गरेको देखिएन । आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनका कारण राजस्व असुली न्यून भएपछि आकारमा वृद्धि सम्भव पनि थिएन । यसलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने हुन्छ

 कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले सरकारको राजस्व असुली नराम्ररी प्रभावित बन्न पुगेको छ । चालू आवको बाँकी अवधिमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ राजस्व असुल भएको खण्डमा अपुग स्रोतको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्नेमा अन्योल अहिले पनि देखिन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र एकतिहाइ जति अनौपचारिक र समानान्तर ढंगले चलेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

यो अनौपचारिक र समानान्तर अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने र औपचारिकतर्फ मोड्न प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम र रणनीति बजेटमा राखेको भए स्रोत व्यवस्थापनमा अर्थमन्त्रीको परिपक्वता देखिन्थ्यो । विकास बजेट कटौती गर्नुपर्ने जरुरत पनि पर्दैनथ्यो । कर प्रणालीलाई सुधार गर्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्ने अर्थमन्त्रीको घोषणा मितव्ययी बन्ने कार्यक्रमसँग विरोधाभाषी देखिन्छ । सरकार ट्याक्स ग्यापका बारेमा मौन देखिन्छ ।

२०७२ सालमा गठित उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरवलोकन आयोगले दिएको सुझावअनुसार यस्तो आयोग गठन होइन, केन्द्रीय राजस्व बोर्ड र विज्ञ सम्मिलित स्वायत्त राजस्व प्राधिकरण गठन गर्ने घोषणा गर्नुपर्थ्यो । यसैले सबै काम गरिहाल्ने थियो । आयोगले एकतिहाइ राजस्व अर्थतन्त्रको अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिकमा रुपान्तरण गर्दा प्राप्त हुने सुझाव दिएको थियो । आयोगमाथि आयोग गठन गर्ने र अध्ययन प्रतिवेदन थुपार्ने होइन, खास र ठोस काम हुनु आवश्यक छ । अर्थमन्त्री यसमा चुकेको देखिन्छ ।  

खर्च कटौतीमा निर्मम हुने अवसर

सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले दिएको सुझावअनुसार मितव्ययी हुन २० वटा संस्थालाई खारेज गर्ने र कतिपयलाई गाभ्ने कुरा बजेटमा उल्लेख छ । यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्ने हुन्छ । तथापि, खर्च नियन्त्रण गर्ने र मितव्ययी बन्ने धेरै अन्य क्षेत्रका बारेमा मिहिन ढंगले विश्लेषण गरी निर्मम भएर हतियार चलाउन तयार हुनुपर्ने थियो ।

बद्नामी कमाएको सांसद् विकास कोष पुनर्जीवित गर्नु हुँदैन थियो । औसत आयु भत्ता दिन सुरु हुँदाको  ५४ वर्षबाट बढेर ७२ वर्ष पुग्दा वृद्धभत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गर्ने चालू वर्षको बजेट घोषणालाई सच्याइनुपर्ने थियो । त्यसमाथि पनि जथाभावी वितरणको साटो बूढाबूढी र लक्षित वर्गलाई मात्र दिने कार्यक्रम ल्याएको भए सरकारलाई पर्ने दीर्घकालीन दायित्वको बोझ केही हल्का हुन सक्थ्यो । निर्मम भएर खर्च कटौतीका लागि अहिलेको संकट अवसरको रुपमा थियो ।

अर्थमन्त्रीको भनाइअनुसार भत्ता, विभिन्न सामाजिक सुरक्षा, ऋणको ब्याज भुक्तानीलगायतका क्षेत्रमा करिब ७३ प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपरेको छ । चालू आवमा तिर्नुपर्ने ब्याजलगायत आन्तरिक तथा वैदेशिक कुल तिर्न बाँकी ऋण मात्र २३ खर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ । ऋण लिएर गरिएको विकास निर्माणको गुणस्तरीयतामा प्रश्नचिह्न लागेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा सरकारले विकास बजेट समयमा हुन नसक्ने समस्या र कतिपय आयोजना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा हुने लागत वृद्धिको मिहिन ढंगले विश्लेषण गरी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने थियो ।

शब्दमा गुणस्तरीयतामा ध्यान दिनेबाहेक नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छैन । निर्माण व्यवसायीले मोबिलाइजेसन फन्ड प्राप्त गरेर भागेका हजारौं फाइल छन् । तिनमा कारबाहीका साथै अब त्यसो हुन नदिने ठोस कार्यक्रम आवश्यक थियो । तथापि पूर्ण तयारी र अध्ययन पूरा गरी आवश्यकता र प्राथमिकता तोकेर मात्र आयोजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने, खुद्रे आयोजना समावेश नगर्ने र विकास बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउने अर्थमन्त्रीको घोषणालाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । विकास निर्माणका कामको समस्या रनिङ बिलका आधारमा निर्माण व्यवसायीलाई समयमै दिनुपर्ने भुक्तानी पनि हो । घूस व्यवस्थापन गर्न असारको अन्तिममा भुक्तानी दिने रोगको उपचार साथमा हुनुपर्ने थियो ।

वित्तभन्दा मौद्रिक नीतिबाट बढी अपेक्षा

तर, अर्थतन्त्रको पछिल्लो समस्या वित्त नीतिभन्दा पनि कसिलो मौद्रिक नीतिबाट बढी प्रभावित भएकाले उपचार पनि वित्तभन्दा मौद्रिकतर्फ नै बढी अपेक्षित छ । वित्त नीतिबाट गर्नसक्ने सबै प्रयास गरिएकाले यसको दबाबस्वरुप मौद्रिक नीतिमा पनि केही लचकता आउन सक्यो भने अर्थतन्त्रमा देखिएको संकुचनको अवस्थामा सुधार आउन सक्छ । अन्यथा अर्थतन्त्रको समस्या अझ बल्झिँदै जानेछ ।

बजेटमा कृषि, पर्यटन र ऊर्जामा दिएको प्राथमिकता सही छ । निर्माणाधीन आयोजनाबाट आगामी आर्थिक वर्ष राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा ९०० मेगावाट विद्युत् जडान हुँदैछ । आगामी केही वर्षभित्रमै दशौं हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनका लागि निर्माणका प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा अबको चुनौती भनेको आन्तरिक खपतमा वृद्धि र निर्यात नै हो । भारतसँगको सम्बन्ध सुमधुर नबनाईकन निर्यातको सम्भावना छैन भने आन्तरिक खपत वृद्धिका लागि इन्डक्सन र चार्जिङ स्टेसन बनाएर मात्र पनि पुग्दैन । मल कारखानाबाहेक पनि अन्य ठूल्ठूला कारखाना, पम्पिङ सिँचाइजस्ता विकल्पतर्फ बजेटले ध्यान दिएको छैन ।

करिब ४ लाख साना घरेलु तथा मध्यम उद्योगमध्ये कोभिड महामारीको असरका कारण आधाजसो मात्र ब्युँतिएका छन् । ब्युँतिन नसकेकाहरुलाई प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याइएको भए स्वरोजगारीमा उल्लेख्य टेवा पुग्ने थियो । आर्थिक गतिविधिमा तत्काल बढोत्तरी आउन सक्ने थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झन्डै ८० प्रतिशत योगदान भएको निजी क्षेत्रका गतिविधि ठप्पप्राय: छन् । तिनीहरु अहिले बढ्दो ब्याज र तरलताको उतारचढावको समस्याबाट ग्रसित छन् । उनीहरुलाई सरलीकरण चाहिएको छ र तीव्ररुपमा वृद्धि भएको कर्जा विस्तारमा एक हदसम्मको लगाम पनि आवश्यक छ ।

साना र मझौला उद्योगलाई पुन:स्थापित गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको भए कतिपय ठूला उद्योगको उत्पादनको बजार पनि सुरक्षित हुन्थ्यो । आगामी मौद्रिक नीतिबाट तिनलाई राहत मिलेन भने बैंकको कर्जा विस्तार पनि हुँदैन र असुली हुन पनि कठिन छ । बरु कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढाउँदै जानुपर्ने हुनसक्छ । यस्तो स्थितिमा फेरि थप संकुचनको अवस्था आउन सक्नेछ, जसले सरकारी राजस्वलगायत हरेक क्षेत्रमा विकराल समस्या निम्त्याउनेछ ।

पूर्वाधारहरुको आवश्यकताभन्दा बढी निर्माण भइरहेको होटल तथा पर्यटन क्षेत्रलाई भने सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष कार्यक्रमले हौसला दिएको छ । भ्रमण वर्ष र भ्रमण दशकको घोषणाले आन्तरिक पर्यटनमा पनि टेवा पुगी यो क्षेत्र निकै चलायमान हुनेछ । कोभिड महामारीले घरभित्रै जकडिएर बस्नुपरिरहेको अवस्थामा नेपाल घुमाउने सरकारको योजना र विश्वभर प्रचारप्रसार प्रभावकारी गर्न सकिएको खण्डमा यस क्षेत्रबाट अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन मद्दत पुग्नेछ ।

अहिले पनि वार्षिक झन्डै डेढ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको तरकारी फलफूल, माछामासु, अन्न, मसला आदिको आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषिमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमले सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ । कृषिमा प्रशोधन उद्योगको ठूलो अर्थ र महत्व छ । प्रशोधन र ग्रेडिङ, प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ हुन सकेमा आन्तरिक खपतका साथै निर्यातको पनि प्रचुर सम्भावना छ ।

रैथाने जातको प्रवर्धन भन्ने नारा मुखमा जति सजिलो छ, त्यसको उत्पादन र संरक्षण त्यति सजिलो छैन । अहिले कृषकको आकर्षण उपयुक्त मूल्य अथवा अधिक मूल्य प्राप्ति नहुने रैथाने जातमा पटक्कै छैन, हाइब्रिड र बढी मोलमा बढी उत्पादन हुने वस्तुमा छ । केही जिल्ला विशेषमा रैथाने र प्रांगारिक खेतीमा जोड दिइएको भए शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुन सक्ने थियो ।

समग्रमा, बजेटको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । नेपालको हकमा ठूला ठानिएका उद्योग पनि कमजोर माग पक्ष र स्रोतको अभावबाट गुज्रिन पुगेका छन् । बजेटमा घोषणा गरिएका नीतिगत विषयलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्ने हो र बजेटमा घोषणा गरिएका अन्य कार्यक्रमलाई पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न खट्ने हो भने आर्थिक गतिविधि सुरु भई माग पक्ष सबल हुनेछ । यसले लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पनि मद्दत पुग्नेछ ।