सांसद कोष जायज कि नाजायज ?

सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत विवादास्पद निर्वाचन क्षेत्र साझेदारी कार्यक्रम ब्युँताएको छ । यस कार्यक्रमलाई सांसद् विकास कोषको नामले पनि चिनिन्छ ।

यो कार्यक्रमलाई लिएर जनमानसमा व्यापक बिरोध हुन थाले पछि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटबाट यो व्यवस्था खारेज गर्नुभएको थियो ।

हुन त सांसद नीति निर्माण गर्ने जिम्मेवारी पाएको ब्यक्ति हो । तर नेपाल जस्तो अल्पविकसित देशमा सांसद ‘विकास’को नेता पनि हो भन्ने बुझाइ छ । कुनै एक जना सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जनताले माग गरेका योजनामा ५/१० लाख पनि मेरो पहलमा ल्याउँछु भन्न नसक्नु बिडम्बनाको कुरा हो ।

पहुँच हुनेले जे पनि गर्ने तर कतिपय सांसदहरु निरीह भएर टुलुटुलु हेरेर बस्नु पर्ने अवस्था रहेको छ । यस्तो अवस्थामा यो व्यवस्था हुनु भनेको ठिकै विषय हो । जसले समानुपातिक विकासमा सानो भए पनि टेवा पुग्नेछ । तर समानुपातिक भनिरहँदा के यो व्यवस्था समानुपातिक भयो ? यस बारेमा केही प्रश्नहरु छन् । जुन देहाय बमोजिम छन् ।

१. यो व्यवस्था गर्दा संघको ३३४ सांसद (राष्ट्रियसभा समेत) ५ करोडको दरले १६ अर्ब ७० करोड र प्रदेश ५५० सांसद ३ करोडको दरले १६ अरब ५० करोड गरेर ३३ अर्ब २० करोड खर्च हुने देखिन्छ ।

समानुपातिक र राष्ट्रिय सभालाई दिइदैन भनियो भने त्यहीं समान हैसियत भएका सांसदहरुलाई पक्षपातको प्रश्न उठिहाल्छ । यो पैसा स-साना आयोजनाहरुमा बाँडिनेछ र प्रतिफल देखिने छैन ।

२०५१ सालमा एमाले नेतृत्वको सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाउँ’ भन्ने कार्यक्रम लागू गर्दा बजेट कनिका झैं छरेको आरोप मनमोहन सरकारलाई नेपाली कांग्रेसले लगायको थियो । यो कोषको बजेट कनिका छर्ने जस्तै त भयो ।

निर्वाचन क्षेत्र साझेदारी कार्यक्रमको बजेटले देखिने गरि के के काम हुन सक्छ त ?

क. ३०० मेघावाटको जलविद्युत आयोजना बन्न सक्छ ।
ख. २० देखि ३० किलोमिटरका ३३ वटा कालोपत्रे सडक बन्न सक्छ ।
ग. करीब ३५० भन्दा बढी मोटरेवल पक्की पुल बन्न सक्छ ।
घ. ५० वटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल बन्न सक्छ ।
ङ. नेपालमा अहिले बन्द भएका गोरखकाली टायर उद्योग, भृकुटी कागज कारखाना जस्ता १० वटा उद्योग पुन: संचालनमा ल्याउन सकिन्छ ।
च. ३३ वटा कृषिमा आधारित नयाँ उद्योग स्थापना गर्न सकिन्छ ।

२. यो कार्यक्रमको जनस्तरमा जतिबेला एमाले सरकारमा थियो त्यतिबेला राम्रै बिरोध भएको थियो । एमालेको सरकार भएको कारणले बिरोध भएको हो कि साँच्चै जनताको बिरोध हो भन्ने कुरा अब जाँच हुनेछ । एमाले सरकारले खारेज गर्‍यो । अहिले गठबन्धन सरकारले ब्युँतायो । अब बिरोधको लेभल के हुन्छ हेर्नू छ ।

आम स्वतन्त्र नागरिक र नागरिक समाजको पनि अब परीक्षण हुनेछ । कतिपय पार्टी त यो कार्यक्रमको बिरोध नै गरेर जन्मेका पार्टी छन् । अब मन मनमा ठिकै भयो भनेर बिरोध गरेको जस्तो गरेर टार्ने कोशिस गरिन्छ कि साँच्चै बिरोध गरिछ र यो कार्यक्रममा सहभागी नै हुँदैन यो पनि जाँचिने छ ।

३. समानुपातिक विकासको अवधारणा पनि यो कार्यक्रमले बोक्दैन । जहाँ विकास बढी चाहिने छ, त्यही जिल्लाहरुमा एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र हुनेहुँदा ५ करोडमात्र हुनेछ, तर त्यही कार्यक्रमबाट काठमाडौं जस्तो जिल्लामा प्रत्यक्ष, समानुपातिक, राष्ट्रियसभा र प्रदेशसभा गरेर १ अर्बभन्दा बढी बजेट जानेछ । यस्तै निर्वाचन क्षेत्र बढी भएका अन्य जिल्लामा पनि हुनेछ ।

यो कार्यक्रम राम्रो कि नराम्रो छुट्टाउने जिम्मा जनताकै ।

(एमालेका स्थायी समिति सदस्य तामाङ पूर्व कानुनमन्त्री हुन् ।)