सहकारीका सञ्चालकले कानुनी छिद्र खोजेर लापर्वाही गर्दा बचतकर्ता डुबे, संस्था समस्याग्रस्त बनेः विभाग

काठमाडौैं । सहकारी संघ संस्थाका केही सञ्चालकले गम्भिर लापरबाही, गल्ती, कमजोरी गरेका कारण संस्था समस्याग्रस्त बन्दै गएको सहकारी विभागले जनाएको छ ।

पछिल्लो समय समस्यामा परेका कतिपय सहकारीका सञ्चालकहरुले सहकारी ऐन तथा नियमावलीका कानूनी छिद्र पहिल्याउदै त्यसैको उपयोग गर्दै आफ्ना निहीत स्वार्थ पूर्तिका लागि सहकारीको उपयोग गरेको विभागको ठहर छ ।

‘देशव्यापी रुपमा सहकारी सञ्चालनको अनुमति लिई अत्यन्त ठूलो परिमाणमा बचत संकलन गर्ने र त्यस्तो बचत रकम आफ्नो वा आफ्ना नातेदार वा साझेदारका नाममा स्थापना गरिएका व्यबसायिक कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने जस्तो अत्यन्त गैह्र सहकारी वित्तीय कारोबार गरेका सहकारीहरुमा विशेषगरी पछिल्लो समय समस्या देखिएको छ’ विभागद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नियामक निकायहरुको सीमित क्षमताका कारण सहकारीहरुले आवधिक रुपमा कार्यालयमा पेश गरेका कागज र प्रतिवेदनहरुकै आधारमा अनुगमन तथा नियमन गर्नेपर्ने बाध्यता रहेको जनाएको छ । ठूलो संख्यामा सहकारीहरु स्थापना भएका तथा नियामक निकायको क्षमता विकास सोही रुपमा नहुदा नियमन प्रभावकारी नभएको विभागले जनाएको छ ।

सहकारी विभागको नियमन क्षेत्राधिकारमा परेका सहकारीको संख्या तुलनात्मक रुपमा थोरै भएपनि सहकारीको कारोबारको ठूलो आकार र विभागको संस्थागत संरचनागत संकुचनले नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको जनाएको छ ।

पछिल्लो समय सहकारीहरु सहकारी कम वित्तीय संस्था बढी भएको जनाएको छ । ‘समस्या आइसकेपछि विभागमा गुनासो लिएर आउने अधिकांश सेवाग्राहीहरुले आफूलाई सहकारीको सदस्य भन्दा बचतकर्ताको रुपमा परिचय गराउने र आफूले रकम जम्मा गरेको सहकारीको सञ्चालक कसैलाई पनि नचिन्ने बरु विशुद्ध बैंकिङ्ग स्वरुपको कारोबार गरेको भन्ने भनाइबाट पनि सहकारीको वर्तमान अवस्था छर्लङ्ग हुन्छ’ विज्ञप्तिमा भनेको छ ।

बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीको बाहुल्यता रहेको र बहुउद्देशीय सहकारी तथा अन्य सहकारीहरुको पनि मुख्य ध्येय वचत संकलन र ऋण लगानीमै रहेकोले सहकारीको मर्म नै नसमातिएको देखिएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले बचतकर्तालाई आफ्नो व्यवहारिक समस्याको सही र वास्तविक तथ्यसहित बचत फिर्ताका लागि संस्थामा अनुरोध गर्दै अविश्वासकै कारण बचत फिर्ता माग्न गई सहकारी संस्थाहरुमा थप तरलता दबाव सिर्जना नगर्न आग्रह गरेको छ । वास्तविक रुपमा रकम अत्यावश्यक भएका सदस्यको गर्जो टार्ने कुराको प्रत्याभूति गर्न सञ्चालकलाई निर्देशन दिएको छ ।