तपाईंले १०० रुपैयाँको इन्टरनेट प्रयोग गर्दा सरकारले यसरी लैजान्छ ५० रुपैयाँ

काठमाडौं । गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा सांसद प्रदिप पौडेलले संसदमा बोल्दै रातारात इन्टरनेटको मूल्य बढाउने कुरा सुनिएको बताएका थिए । उनले सेवाप्रदायकहरुले मिलेर रातारात इन्टरनेटको मूल्य बढाउन खोजिरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

पौडेलले प्रतिनिधिसभामा उठाएको विषयजस्तै इन्टरनेटको मूल्य महंगो भएको वा सरकारले यसलाई बढाउन खोजेको जस्ता विषय बेला–बेला सतहमा आइरहन्छन् ।

२०७५ मा साउन १ गतेबाट तत्कालीन केपी ओलीको सरकारका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले इन्टरनेट र फोनमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी) बढाएका थिए । डिजिटल नेपालको नारा लगाएर नथाकेको ओली सरकारले नै विभिन्न सिसिमका कर बढाएर इन्टरनेटलाई महंगो बनाएको थियो । इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले एक वर्षसम्म उक्त शूल्क ग्राहकबाट नअसूल्ने घोषणा गरेका थिए । तर, २०७६ साउन १ बाट भने सो शूल्क पनि सेवाग्राहीले नै तिर्नुपर्यो । २०७६ मा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले २० प्रतिशत मूल्य बढाउने निर्णय गर्दा इन्टरनेट प्रयोग गर्नका लागि महंगो मूल्य सेवाग्राहीले चुकाउँदै आएका छन् ।

सदनसम्ममा पनि इन्टरनेटको मूल्यको विषयमा चर्चा भइरहँदा यसलाई कसरी कम गर्ने र अत्यावश्यक आवश्यकता रहेको इन्टरनेटको प्रयोगमा सेवाग्राहीहरुलई कसरी सहुलियत प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा भने खास तादरुकता देखिदैंन ।

नेपालमा अन्य देशको तुलनामा इन्टरनेट सस्तो भएको विषय पनि बेला बेलामा सार्वजनिक आउँछ । सन् २०२२ मा केबल डट सिओ डट युकेले सार्वजनिक गरेको एक रिपोर्टकाअनुसार नेपाल संसारभर मै सस्तो इन्टरनेट रहेको शिर्ष १० देशहरुमध्येमा पर्ने गरेको छ । उक्त रिपोर्टकाअनुसार नेपालमा १ जीबी इन्टरनेको प्रयोगका लागि ०.२७ अमेरिकी डलर मूल्य पर्ने गरेको छ । सोही रिपोर्टमा नेपाल दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा पनि दोस्रो स्थानमा सस्तो इन्टरनेट रहेको मुलुकमा पर्छ।

यस्ता कैयौं रिपोर्टहरुमा नेपालको इन्टरनेट अन्य देशहरुको तुलनामा सस्तो मूल्यको रहेको भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।

तर, सर्वसाधारणले तिर्दा भने नेपालमा इन्टरनेटको मूल्य महंगो पर्ने गर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय टेलिकम्युनिकेसन युनियनको एक रिपोर्टका अनुसार नेपाली नागरिकहरुले अन्य दक्षिण एशियाली नागरिकहरुको तुलनामा इन्टरनेटको प्रयोग गर्नका लागि उल्लेख्य मात्रामा धेरै पैसा तिर्ने गरेका छन् । उक्त रिपोर्टकाअनुसार सन् २०२० मा एक नेपालीले आफ्नो वार्षिक कमाईको २.६ प्रतिशत रकम इन्टरनेटको प्रयोगका लागि चुकाउनुपर्ने अवस्था रहेको जनाएको थियो । जबकी, दक्षिण एशियाली अन्य मुलुकहरुको तुलनामा यो निकै महंगो हो । भारत, श्रीलंका र पाकिस्तानमा समेत २०२० मा त्यहाँका सर्वसाधारणले वार्षिक आम्दानीको १ प्रतिशत भन्दा कम मात्रै इन्टरनेटको प्रयोगका लागि खर्चिनुपर्ने अवस्था थियो ।

नेपालमा किन इन्टरनेटको मूल्य महंगो भयो त ? यसको कारण भने नेपालमा इन्टरनेट प्रयोग गर्नका लागि प्रयोगकर्ताहरुले तिर्नुपर्ने विभिन्न अतिरिक्त शूल्कहरु रहेका छन् । मासिक १४५० सय रुपैयाँको इन्टरनेट प्रयोग गर्न सेवाप्रदायकबाट प्याकेज लिने हो भने सर्वसाधारणले त्यसमा इन्टरनेटकै मूल्य जम्मा ५१.७५ प्रतिशत तिर्नु पर्छ भने बाँकी ४८.२४ प्रतिशत विभिन्न शूल्क, कर तथा भ्याट रहेका छन् ।

उदाहरणका लागि कुनै पनि सेवाप्रदायकलाई सेवाग्राहीले मासिकरुपमा १४४९.२२५ रुपैयाँ तिरिरहेका छन् भने त्यसमा इन्टरनेको वास्तविक मूल्य भने ७५० रुपैयाँमात्र हुन्छ ।

बाँकी रकम भने रोयल्टी, विभिन्न कर, ग्रामिण टेलिकम्युनिकेसन विकास कोष (आरटिडिएफ), स्रोतमा हुने कर कटौती (टिडिएस), भ्याट लगायत हुने गरेका छन् । सरकारले इन्टरनेटमा लगाइरहेका करहरुमा छुट दिने हो भने नेपालमा सेवाग्राहीले इन्टरनेटको प्रयोग निकै सस्तोमा गर्न पाउँछन् । जसले डिजिटल नेपालको सरकारको अभियानलाई सफल पनि बनाउँछ ।

ईन्टरनेट सेवाप्रदायकहरुले उपलब्ध गराएको जानकारीकाअनुसार सेवाग्राहीले इन्टरनेट प्रयोग गर्न १४४९.२२५ रुपैयाँ तरिरहँदा त्यसमा ७ किसिमका शूल्कहरु सरकारले थोपरेको छ । ७५० रुपैयाँको इन्टरनेटमा ग्रामिण टेलिकम्युनिकेसन विकास कोषका लागि भन्दै २ प्रतिशत शूल्क थोपरिएको छ, जुन १५ रुपैयाँ हुन आउँछ । त्यस्तै, रोयल्टीका रुपमा ४ प्रतिशत शूल्क लिइन्छ, जुन ३० रुपैयाँ हो । ब्याण्डबिथ आयातमा लाग्ने कर १० प्रतिशत छ, जुन ७५ रुपैयाँ हो । त्यस्तै, फाइबर केबलको आयातमा लाग्ने भन्सार शूल्क १५ प्रतिशत छ, जुन ११२.५ रुपैयाँ हुन्छ । दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी) १० प्रतिशत रहेको छ, जुन ७५ रुपैयाँ हो ।

ईन्टरनेट प्रयोग गर्न आवश्यक पर्ने सेटअप बक्स र राउटरमा १५/१५ प्रतिशत कर सरकारले लगाउने गरेको छ । यो भनेको २२५ रुपैयाँ हो ।

यो सबै शूल्कहरु लाग्दा सेवाग्राहीलाई ७५० रुपैयाँको इन्टरनेटको मूल्य १२८२.५ रुपैयाँ पुग्छ । र यसमा सरकारले १३ प्रतिशत भ्याट लिने गरेको छ, जुन १६६.७२५ रुपैयाँ हुन्छ । जसले ७५० रुपैयाँको इन्टरनेट प्रयोग गर्नका लागि सेवाग्राहीले भने सेवाप्रदायकलाई १४४९.२२५ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

सरकारले इन्टरनेटमा १३ प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लगाउने निर्णय आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमा व्यवस्था गरेको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका पालामा संसदबाट पारित भएको आर्थिक ऐनमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले उपभोक्ताबाट दूरुसञ्चार शूल्कबापतको १३ प्रतिशत रकम संकलन गरेर भ्याटसँगै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसयता यो प्रावधानलाई सरकारले निरन्तरता दिएको थियो । उक्त दस्तुर पनि प्रयोगकर्ताले नै तिर्नुपर्ने हुँदा ईन्टरनेट प्रयोग गर्नका लागि सर्वसाधारणले तिर्नुपर्ने मूल्य पनि बढेको छ ।

आव २०७४/७५ मा सरकारले यस्तो निर्णय गरेको एक वर्षपछि आव २०७५/७६ बाट इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आईस्पान) १३ प्रतिशत दूरसञ्चार शूल्क उपभोक्ताबाट असुल्ने निर्णय गरेको थियो । साउन १ गतेबाट लागू भएको उक्त निर्णले उपभोक्ताबाट नै शूल्क उठाउने निर्णय गर्दा इन्टरनेट प्रयोग गर्नका लागि सेवाग्राहीले तिर्र्नुपर्ने रकम नै महंगो भएको हो ।

गत आर्थिक वर्षमा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दूरसञ्चार सेवा दस्तुरलाई कम गरेर १० प्रतिशतमा झारेका थिए । तर, पनि ईन्टरनेट प्रयोग गर्नका लागि सेवाग्राहीले तिर्नुपर्ने मूल्य भने निकै महंगो नै छ ।

आव २०७९/८० मा ‘नेपाल सरकराको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक’ मार्फत् सरकराले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर (टिएससी) ३ प्रतिशत घटाएको बताएको थियो । सोही आवको साउन १ गतेबाट लागु हुने गरी १३ प्रतिशत रहेको टिएससी कम गर्ने सरकारले जनाएको थियो ।

यी शूल्कहरु सँगै सेवाप्रदायकहरुले विद्युत प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने पोलभाडा, अन्य सेवाशूल्कलगायतका विषयमा पनि समय समयमा विवाद आइरहन्छ । ईन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुकाअनुसार विभिन्न अतिरिक्त शूल्कहरुका कारण सेवाग्राहीका लागि ईन्टरनेटको मूल्य महंगो हुने गरेको हो ।

सरकारले डिजिटल नेपाल बनाउने भन्दै ‘नेपाल डिजिटल फ्रेमवर्क २०७६’ जस्ता कार्याक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको भएतापनि व्यवहारमा भने सरकारको दोहोरोपन प्रस्तुत भएको छ । र, यही दोहोरोपनाका कारण पनि सर्वसाधारणले सस्तो मूल्यमै प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने इन्टरनेट पनि अतिरिक्त शूल्कका कारण महंगो भएको सो क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।