बजेटको आकार बढाउन मन्त्रीहरुको दबाबपछि अर्थमन्त्रीले झोंक्किदै भने- ठूलो आकारको बजेट आफैं ल्याउनुस्
काठमाडौं । बुधबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको मन्त्रीहरुको अनौपचारिक बैठकमा बजेटको आकारको विषयमा विवाद भएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका विषयमा छलफल गर्न बुधबार बिहान साढे ८ बजे बैठक बोलाएका थिए ।
दुई घण्टासम्म बालुवाटारमा चलेको बैठकमा मन्त्रीहरुले नयाँ परियोजनामा अर्थ मन्त्रालयले बजेट नदिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
बैठकमा सहभागी एक मन्त्रीका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालसहित प्राय: सबै मन्त्रीहरुले ठूलो आकारको बजेट आउनु पर्ने र आफ्ना परियोजना समेटिनु पर्ने धारणा राखेपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत आक्रोशित भएका थिए ।
मन्त्री महतले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नभएको अवस्थामा ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था नभएको बताएका थिए ।
‘अहिले हामीले ठूलो आकारको बजेट ल्यायौं भने पनि कार्यान्वयन गर्न स्रोत हुने छैन्,’ महतले बैठकमा भने,‘कार्यान्वयन नहुने ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु भन्दा पनि अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्ने गरी कार्यान्वयन हुने बजेट ल्याउनु पर्छ ।’
बैठकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री प्रकाश ज्वालाले अर्थ मन्त्रालयले पुराना कार्याक्रमका लागि मात्रै बजेट सिलिङ दिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
सबै मन्त्रीहरुले ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु पर्ने धारणा राखेपछि अर्थमन्त्री महतले आक्रोशित हुँदै आफूले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नसक्ने र ठूलो आकारको बजेट आवश्यक भए आफैं ल्याउन भने ।
चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
आगामी आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय योजना आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउन सिलिङ निर्धारण गरेको छ ।
सार्वजनिक कार्यक्रमहरुमा अर्थमन्त्री महत योजना आयोगले निर्धारण गरेको सिलिङ भित्र पनि बजेट ल्याउन नसकिने अवस्था भएको बताउँदै आएका छन् ।
बुधबार बालुवाटारको बैठकमा पनि अर्थतन्त्र जोगाउन संरचनात्मक सुधार गर्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु पर्ने उनले बताए ।
ठूलो आकारको बजेट ल्याएको अवस्थामा विदेशी दातृ निकायले पनि सहयोग नगर्ने भएकाले स्रोतको अभाव भएको समयमा घोषणा गर्ने गरी बजेट ल्याउन नहुने पक्षमा महत देखिएका छन् ।
चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा गत वर्षभन्दा १५ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएपछि आगामी वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नहुने अर्थमन्त्रीको धारणा छ ।
तर, गठबन्धन सरकारका मन्त्रीहरुले चालू आर्थिक वर्षभन्दा सानो आकारको बजेट ल्याउँदा आफ्ना विकास कार्यक्रम नसमेटिने भन्दै ठूलो आकारको बजेट ल्याउन निरन्तर दबाव दिइरहेका छन् ।
मन्त्री महतले वैशाख २९ गतेदेखि लाइन मिनिस्ट्रिय बजेट इन्फर्मेसन सिस्टम (एलएमबिआईएस) मा कार्यक्रम लोड गर्न रोक लगाएपछि विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्रीमार्फत् अर्थ मन्त्रीलाई दबाव बढाउँदै आफ्ना योजना थप्न दिनु पर्ने माग गरिरहेका छन् ।
आजको बैठकमा पनि मन्त्रीहरुले आफ्ना कयौं योजना अर्थ मन्त्रालयले एलएमबिआईएसमा लोड नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए ।
बैठकमा अर्थमन्त्री महत आक्रोशित भएपछि शहरी विकास मन्त्री सिता गुरुङ र खानेपानी मन्त्री महेन्द्र यादवले मन्त्री महतलाई सबै पक्षसँग समन्वय गर्दै बास्तबिक बजेट ल्याउने गरी काम गर्न ढाडस दिएका थिए ।
अर्थतन्त्र संकुचनमा परेका कारण ऋण काढेर चालू खर्च गर्ने अवस्थामा पुगेको सरकारले अन्धाधुन्ध बजेटको आकार बढाएर जनताको थाप्लोमा ऋण थोपर्न नहुने अर्थमन्त्री महतले बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले आन्तरिक र बाह्य ऋण लिन मिल्ने सीमा भएकाले सरकारले खर्च घटाउने निर्णय गर्न नहुने प्रधानमन्त्री दाहाललाई बिफ्रिङ गरेकाले पनि प्रधानमन्त्री समेत बजेटको आकार बढाउने पक्षमा देखिएका हुन् ।
‘आजको बैठकमा अर्थमन्त्री ज्यूले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन नसक्ने अडान लिनु भएको छ,’ एक मन्त्रीले भने,‘ अब दुई दिनमा उहाँले ठूला नेताहरुको कति दबाब थेग्न सक्नु हुन्छ । यदी अर्थमन्त्री ज्यूले दबाव थेग्न सक्नु भएन भने बजेट १८ खर्ब माथिको आउँछ । मन्त्री र सांसदको माग बजेटको आकार बढाउनु पर्नेछ ।’
शरद ओझा
