प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम: सय दिन पनि हुन सकेन काम, १३ अर्ब २ करोड बढी खर्च हुँदा छैन प्रगति

काठमाडौं । सरकारले रोजगारी प्रवर्धनका लागि सञ्चालन गरेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’मा योजना अनुरुप प्रगति नभएको पाइएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा हालसम्म १३ अर्ब २ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसके पनि भौतिक प्रगति भने हुन नसकेको हो । आव २०७५/०७६ देखि आव २०७८/०७९ सम्ममा औषतमा सय दिनसमेत रोजगारी उपलब्ध हुन नसकेको महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आव २०७५/०७६ मा सरकारले ५८४ स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यान्वयन गरेको थियो । जसमा १ लाख ७२ हजार २७० जनाले रोजगारी पाएका थिए । उक्त आवमा खर्च भने २ अर्ब २८ करोड २५ लाख रुपैयाँ भएको थियो । तर, सहभागीहरुले औसतमा १३ दिन मात्रै रोजगारी पाएका थिए ।

त्यस्तै, आव २०७६/०७७ सहभागी भएका १ लाख ५ हजार ६२३ जनाले औसतमा १६ दिन, आव २०७७/०७८ मा सहभागी १ लाख ७९ हजार ४६९ जनाले औसतमा ७७ दिन र आव २०७८/०७९ मा सहभागी १ लाख ६३ हजार ७०८ जनाले औसतमा ७५ दिन मात्रै रोजगारी पाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत प्रत्येक वर्ष २ लाखलाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी प्रदान गरिने कार्यक्रम रहेको छ । तर, उक्त कार्यक्रम न सबै स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको छ न त सूचीकृत सबैलाई नै न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी नै उपलब्ध गराउन सफल भएको छ ।

अर्कातिर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मन्त्रालयको समन्वयमा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन भइरहेको बेला सोही किसिमका कार्यक्रमहरु प्रदेश तहमा पनि सञ्चालन भइरहेको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र केही स्थानीय तहमा मेयररअध्यक्ष रोजगार कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेको तर कार्यक्रम सञ्चालनको मोडालिटीमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतको स्पष्ट खाका तयार नभएको अवस्था रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रमबाट पनि मुख्यतया नाला सफा गर्ने, विद्यालयको खेल मैदान तथा गोरेटो बाटो निर्माण गर्ने, सरसफाई गर्नेजस्ता कार्यहरु मात्रै भएका छन् ।

सरकारको ठूलो पुँजी लगानी भएको कार्यक्रम भए पनि यसले उत्पादन वृद्धि र पुँजी वृद्धि हुने किसिमका कार्यहरु गराउन नसकेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

‘वैदेशिक ऋणबाट उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन हुनुर्पेमा अनुत्पादन कार्यमा खर्च गरेको अवस्था छ’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।