युवालक्षित रोजगार कार्यक्रमः अनुत्पादक काममा बढी लगानी, ऋण लिएको पैसा समीक्षा गोष्ठीमा खर्च

काठमाडौं । युवा रोजगारीका लागि प्राप्त अनुदानको ठूलो रकम समीक्षा गोष्ठिमा खर्च भएको पाइएको छ ।

विश्व बैंकको १२ करोड अमेरिकी डलर ऋण सहयोगमा सञ्चालित युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजनाको ठूलो हिस्सा समीक्षा गोष्ठीमा खर्च भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइएको छ ।

सन् २०१९ नोभेम्बर २७ बाट कार्यान्वयनमा रहेको यो आयोजनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग आबद्ध भएर रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा उपलब्ध रोजगारीका अवसरहरुलाई लक्षित वर्गको पहुँचमा पुर्‍याएर श्रमिकको आयमा वृद्धि गर्ने लगायतका लक्ष्य लिएको छ ।

आयोजना व्यवस्थापन एकाइ यो वर्ष विशेषज्ञ सेवा खरिद, अर्ध वार्षिक र वार्षिक समीक्षा गोष्ठि, २० हजार जनालाई कार्यस्थलमा आधारित तालिम, स्थानीय तहको रणनीतिक योजना तर्जुमा अनुदानजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्दै ८४ करोड ४१ लाख ९१ हजार बजेट स्वीकृत गराएको थियो । तर, स्वीकृत बजेट र कार्यक्रमहरुमध्येबाट सूचना प्रकाशक, विशेषज्ञ सेवा, समीक्षा गोष्ठीबाहेक अन्य कुनै पनि कार्यक्रम भने हुन सकेन ।

लक्षित रोजगारी सिर्जना गर्ने र भएका रोजगारीहरु सम्बन्धित वर्गमाझमा पुर्‍याउनेभन्दा पनि आयोजनाको खर्च होटल तथा रेष्टुरेन्टमा वार्षिक र अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठीमा नै खर्च भएको देखिएको छ ।

महालेखाको प्रतिवेदनकाअनुसार आयोजनाको मुख्य कार्य हुनुको सट्टा ऋणबाट प्राप्त रकमले वार्षिक र अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठीका नाउँमा १ करोड ८४ लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘ यस्तो खर्चमा मितव्यायिता कायम गर्नुपर्दछ ।’

आयोजनाको ५ वर्ष अवधिमा विश्व बैंकको ऋण सहयोगबाट १३ अर्ब ६८ करोड ९६ लाख खर्च हुने उल्लेख भएकोमा आयोजना सुरु भएको तीन वर्षसम्म ५ अर्ब ८७ करोड ६५ लाख अर्थात ४३ प्रतिशत खर्च हुँदा पनि आयोजनाको भौतिक प्रगति तयार नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै, आयोजनाको मासिक तथा वार्षिक प्रतिवेदन तयार गर्ने, आयोजाको लेखापरीक्षण र वित्तीय अनुगमनमा सहयोग गर्ने, खरिद योजना तयार गर्नेजस्ता कार्यका लागि कार्यालयकै जनशक्ति प्रयोग गर्नुपर्नेमा बाहिरिका जनशक्ति प्रयोग गरेर लागत बढाइएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उक्त कार्यका लागि खरिद र वित्तीय विज्ञ नियुक्ति गरी ५१ लाख ५२ हजार र विभिन्न ५ व्यक्तिगत परामर्शदाताहरुलाई ८७ लाख ३३ हजार आयोजनाले खर्च गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आयोजना कार्यान्वयन, अनुगमन मूल्यांकन, खरिद, लेखालगायतका कार्य कार्यालयकै जनशक्तिबाट नगराई परामर्श सेवाबाट गराउँदा लागत बढ्ने तथा उपलब्ध जनशक्तिको पूर्ण उपयोग नभई दक्षता अभिवृद्धिमा असर पर्ने हुँदा यस प्रकारको परामर्श सेवा लिने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।’

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः योजनाअनुरुप छैन प्रगति

युवा रोजगारीका लागि रुपान्तरण पहल आयोजनाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग आबद्ध भएर रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा उपलब्ध रोजगारीका अवसरहरुलाई लक्षित वर्गको पहुँचमा पुर्‍याएर श्रमिकको आयमा वृद्धि गर्ने लगायतका लक्ष्य लिएको छ । तर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममै पनि योजनाअनुरुप कार्य नभएको भन्दै महालेखाले प्रश्न उठाएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म १३ अर्ब २ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भईसकेको छ । तर, औसतमा आव २०७५/०७६ देखि आव २०७८/०७९ सम्ममा सय दिनसमेत रोजगारी उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

आव २०७५/०७६ मा सरकारले ५८४ स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यान्वयन गराएको थियो । जसमा १ लाख ७२ हजार २७० जनाले रोजगारी पाएका थिए । उक्त आवमा खर्च भने २ अर्ब २८ करोड २५ लाख रुपैयाँ भएको थियो । तर, सहभागीहरुले औसतमा १३ दिन मात्रै रोजगारी पाएका थिए ।

त्यस्तै, आव २०७६/०७७ सहभागी भएका १ लाख ५ हजार ६२३ जनाले औसतमा १६ दिन, आव २०७७/०७८ मा सहभागी १ लाख ७९ हजार ४६९ जनाले औसतमा ७७ दिन र आव २०७८/०७९ मा सहभागी १ लाख ६३ हजार ७०८ जनाले औसतमा ७५ दिन मात्रै रोजगारी पाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत प्रत्येक वर्ष २ लाखलाई न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी प्रधान गर्ने भनिएको छ । तर, उक्त कार्यक्रम न सबै स्थानीय तहमा सञ्चालन भएको छ न त सूचीकृत सबैलाई नै न्यूनतम १ सय दिनको रोजगारी नै उपलब्ध गराउन सफल भएको छ ।

अर्कातिर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मन्त्रालयको समन्वयमा स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन भइरहेको बेला सोही किसिमका कार्यक्रमहरु प्रदेश तहमा पनि सञ्चालन भइरहेका छन् । प्रदेश तहमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र केही स्थानीय तहमा मेयर/अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रमसमेत सञ्चालन भइरहेको तर कार्यक्रम सञ्चालनको मोडालिटीमा खर्च व्यहोर्ने स्रोतको स्पष्ट खाका तयार नभएको अवस्था रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रमबाट पनि मुख्यतया नाला सफा गर्ने, विद्यालयको खेल मैदान तथा गोरेटो बाटो निर्माण गर्ने, सरसफाई गर्नेजस्ता कार्यहरु मात्रै भएका छन् ।

सरकारको ठूलो पुँजी लगानी भएको कार्यक्रम भए पनि यसले उत्पादन वृद्धि र पुँजी वृद्धि हुने किसिमका कार्यहरु गराउन नसकेको देखिएको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वैदेशिक ऋणबाट उत्पादन वृद्धि र पुँजी निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन हुनुर्पेमा अनुत्पादन कार्यमा खर्च गरेको अवस्था छ ।’