स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी मुद्दामा उच्च अदालतको कारण देखाउ आदेश

काठमाडौं । सरकारलाई नविकरण शुल्क नतिरेपछि लाइसेन्स खारेज भएको स्मार्ट टेलिकमको मुद्दामा अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

विभिन्न कारणले सरकारलाई समयमा बक्यौता बुझाउन नसकिएको भन्दै लाइसेन्स रद्द गर्न नहुने जिकिरसहित सर्ट टेलिकमले चैत ३० गते सरकारविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा उच्च अदालत पाटनका न्यायधीश दिपेन्द्रबहादुर बमको इजलाशले सोमबार कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । साथै, इजलाशले अन्तरिम आदेश छलफलमा झिकाउने फैसला गरेको छ । उक्त छलफलपछि मात्रै अदालतले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने फैसला गर्नेछ ।

बक्यौता नबुझाएपछि स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स आइतबारबाट स्वतः रद्द भइसकेको छ। लाइसेन्स रद्द भएपछि नियामक नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणको सोमबार बसेको बोर्ड बैठकले उक्त टेलिकमको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरिसकेको छ।

बैठकले स्मार्टको सेवा संचालनमा कुनै अवरोध नआउने गरी सम्पत्तिको मूल्यांकनको प्रक्रिया अघि बढाउने गरी सेवा प्रदायकलाई पत्राचारसमेत गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्राधिकरणले अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार स्मार्टको स्वामित्व सरकारले लिने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। संचार मन्त्रालयले गत मंसिर १९ गते उक्त नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो।

अनुमति पत्रको नविकरण दस्तुरसहितको राजस्व नतिरेको स्मार्ट टेलिकमको विषयमा २०७६ मा नै अनुमति पत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, उक्त निर्णय पश्चात तत्कालिन सरकारले पाँच किस्तामा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिँदै स्मार्टका लागि सहजता सिर्जना गरिदिएको थियो । २०७६ साउनमा प्राधिकरणले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गर्दा सो निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्ले सोही वर्ष पुस २१ मा उल्ट्याएर पाँच किस्तामा बक्यौता भुक्तानी गर्ने समय तोकिदिएको थियो ।

तर, तोकिएको समयमा पनि स्मार्टले बक्यौता रकम तिर्न सकेन ।

हालसम्म स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई नविकरण दस्तुरसहित फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी र अन्य शूल्क तिर्न बाँकी छ । हालसम्म अनुमति पत्र नवीकरणका लागि मात्रै स्मार्ट टेलिकमले २० अर्ब १३ करोड २७ लाख ५० हजार तिर्न बाँकी रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तर, हालसम्म स्मार्टले हालसम्म ७५ करोड रुपैयाँ मात्रै तिरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

वैशाख २ सम्मका लागि अनुमति पत्र रहेको स्मार्टले त्यसपछि नविकरणका लागि आवेदन दिनुपर्नेमा नदिएपछि स्वतः सेवा खारेज भएको छ । तोकिएको समयमा नविकरणका लागि आवश्यक शूल्क नबुझाएपछि स्मार्टको अनुमति पत्र खारेज भएको छ । प्राधिकरणका अनुसार आगामी १५ दिनसम्म भने स्मार्टको सेवा सञ्चालन गरिराख्नका लागि भन्दै प्राधिकरणले पत्राचार गरेको छ ।

अब ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ अनुसार स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्तिलगायतका विषयको व्यवस्थापन हुनेछ ।

सन् २००८ मा बाट सञ्चालनमा आएको स्मार्ट टेलिकमले काठमाडौं उपत्यका र पोखरालगायतका क्षेत्रमा फोरजी सेवा दिइरहेको थियो भने कम्पनीसँग १८ सय मेगाहर्ज ब्यान्डका १२ मेगाहर्ज र ९ सय मेगाहर्ज ब्यान्डका ५ मेगाहर्ज फ्रिन्वेन्सी रहेको थियो ।