प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई सिबिफिनका १६ सुझाव

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) ले प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई अर्थतन्त्र र वित्तीय क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि छुट्टाछुट्टै सुझाव पेस गरेको छ ।

सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानको नेतृत्वमा गएको टोलीले सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव, गभर्नर, गृह सचिव र अर्थ सचिवसमक्ष अर्थतन्त्र र वित्तीय समस्या समाधानका लागि सुझाव पेस गरेको हो ।

सिबिफिनले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले राखेका सुझावबारे जानकारी गराएको हो ।

सिबिफिनले प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेस गरेका सुझाव

१. पुँजी सम्बन्धमा

वाणिज्य बैंकहरुको विगत ५ वर्षको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात ३.१९ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ र चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म आइपग्दा गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासको तुलनामा समग्र वाणिज्य बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा अनुपात १०८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

आगामी दिनमा सेयर बजार, घरजग्गा कारोबारलगायत अर्थतन्त्रका सबै प्रमुख क्षेत्रमा देखिएको शिथिलता र माग तथा उपभोगमा आएको कमी एवं अर्थतन्त्रमा देखिएको हालको शिथिलताका कारण भविष्यमा निष्क्रिय कर्जा अनुपातमा थप वृद्धि हुनसक्ने देखिन्छ ।

त्यसकारण क्यापिटल एडुकेसीसँग सम्बन्धित काउन्टर साइक्लिकल बफर, आगामी आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने नीतिगत व्यवस्थामा परिवर्तन गरी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ बाट मात्र लागू गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ ।

रिस्क वेट फर प्रोडक्टिभ सेक्टरलगायतका विषयलाई पनि अहिलेको विषम परिस्थितिबमोजिम समयसापेक्ष पुनरावलोकन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

यसबाहेक परिवर्तनीय ऋणपत्र, हकप्रद सेयर, प्रिफरेन्स सेयर, इरिडिमेबल डिबेन्चरलगायतका क्यापिटल इन्ट्रमेन्टहरु जारी गर्न आवश्यक व्यवस्था उपयुक्त देखिनुका साथै उक्त व्यवस्थाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमतामा अभिवृद्धि हुने र समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारको लागि अति जरुरी हुने एडिक्वेट बैंकिङ क्यापिटल अभाइलेबिलिटी सुनिश्चित गर्न ठोस टेवा पुग्ने देखिएकाले उक्त व्यवस्थाका लागि अगुवाइ लिइदिनुहुन ।

२. कर्जा नोक्सानी सम्बन्धमा

बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने । उदाहरणका लागि छिमेकी मुलुक भारतमा क्षेत्रगत कर्जाको आधारमा कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको र उक्त व्यवस्था नेपालको परिप्रेक्ष्यमा पनि समय सान्दर्भिक हुने देखिएकाले उत्पादनशील क्षेत्रमा कम कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्ने र अन्य क्षेत्रमा साविक कर्जा नोक्सानीको व्यवस्था गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिएकोले छिमेकी मुलुक भारतको जस्तै कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको लागि आवश्यक पहलकदमी लिइदिनुहुन ।

३. सहायक कम्पनी सम्बन्धमा

युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणा अवलम्वन गरी फिनटेक कम्पनी र एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनीको स्थापना, लर्निङ एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, रेमिट्यान्स कम्पनी र इन्स्योरेन्स कम्पनी जस्ता क्षेत्रमा पनि सहायक कम्पनीको रुपमा लगानी गर्न पाइने नीतिगत व्यवस्थाले युनिभर्सल बैंकिङको अवधारणाको कार्यान्वयनमा थप मद्दत पुग्ने देखिएकाले उक्त व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल कदमी लिइदिनुहुन ।

४. ग्रिन बैंकिङ ट्याक्सोनोमी सम्बन्धमा

ग्रिन बैंकिङ ट्याक्सोनोमीको सकभर छिटो व्यवस्था गर्दै जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई सम्बोधन गर्न बैंकिङ क्षेत्रलाई डोऱ्याउने आवश्यक व्यवस्थाका लागि पहल गरिदिनुहुन ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तत्काल गर्नुपर्ने कार्यहरु

(क) गृह मन्त्रालयले गर्नुपर्ने

विगत केही समयदेखि केही व्यक्ति, समूह वा संघ संस्थाको आवरणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु विरुद्ध सुनियोजित रुपमा सञ्चालन भइरहेका अवाञ्छित एवं गैरकानुनी क्रियाकलापहरुको कारण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र मात्र नभएर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रको लागि गम्भीर र चुनौतीपूर्ण अवस्था सृजना भइरहेको र पछिल्ला केही दिनदेखि विभिन्न जिल्लाहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्था बिरुद्ध धरपकड, दैनिक काममा खटिएका कर्मचारीहरु उपर दिनदहाडै सांघातिक आक्रमण गर्ने, बैंक वित्तीय संस्थाका कार्यालय बन्द गर्न गराउन दवाव दिने, बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जाको साँवाब्याज नतिर्नका लागि दुरुत्साहन गर्ने लगायतका अवाञ्छित एवं गैरकानुनी क्रियाकलापहरु भएबाट सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा नै भय र त्रासको वातावरण सिर्जना भएको छ ।

यसरी आम जनतालाई अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने कर्मचारीहरु नै आफ्नो कार्य क्षेत्रमा असुरक्षित हुँदा र बिना कारण दिनदहाडै आपराधिक शैलीमा सांघातिक आक्रामण गर्ने तथा बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋणकर्जाको साँवाब्याज नतिर्न दुरुत्साहन गर्ने व्यक्तिहरुलाई यथाशिघ्र कानुनी कारवाही गरी कानुनको दायरामा नल्याउँदासम्म सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले गम्भीर जोखिम महसुस गरेको र यसले समग्र अर्थतन्त्रमा नै अकल्पनीय संकट ल्याउने भएकोले निर्वाध रुपमा बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्ने वातावरणको सुनिश्चितताको लागि कठोर कदम चाल्न र अवाञ्छित क्रियाकलापहरु गर्ने जो कोहीलाई तत्काल पक्रन र हदैसम्मको कानुनी कारवाही गर्न ७७ वटै जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरुलाई निर्देशन दिने ।

(ख) अर्थ मन्त्रालयले गर्नुपर्ने

१. हाल बजारमा पर्याप्त तरलता अभाव देखिएको हुनाले उक्त तरलता अभावलाई सम्बोधन गर्नको लागि हाल बैंकहरुमार्फत स्थानीय निकायको खातामा जम्मा हुने गरी प्राप्त हुने राजस्व र स्थानीय निकायको लागि संघ तथा प्रदेशबाट निकासा भएको बजेट लगायत गरी स्थानीय निकायको औसत रकम करिब २०० अर्ब बराबरको रकम बैंकहरुसँग रहने भए पनि उक्त रकमको ८० प्रतिशत बराबर रकम यस आर्थिक वर्षको आषाढ मसान्तसम्म मात्र बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने र तत् पश्चात उक्त रकमको ५० प्रतिशत रकम मात्रै बैंकहरुले निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाइने हालको विद्यमान व्यवस्थामा संशोधन गरी स्थानीय निकायको खातामा जम्मा हुने सम्पूर्ण १०० प्रतिशत रकम नै निक्षेपको रुपमा अविछिन्न रुपमा आगामी वर्षहरुमा पनि निरन्तर हुने गरी गणना गर्न सकिने व्यवस्था गर्दा बैंकहरुमा तत्काल करिब ४० अर्ब र असार मसान्तपछि करिब १०० अर्ब तरलता थपिन गई सोही रकमले बैंकहरुको लगानी क्षमता बढ्ने र कोषको लागत घट्ने हुनाले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन टेवा पुग्ने देखिएकोले स्थानीय तहले बैंकहरुमा राखेको रकमलाई बैंकहरुले अविछिन्न रुपमा निक्षेपमा १०० प्रतिशत रकम नै गणना गर्न सक्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

२. पुँजीगत खर्च र बिल शोधभर्ना तथा भुक्तानी तत्काल बढाउने ।

३. आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख नेपाली उत्पादनहरुको समानान्तरमा आयात हुने वस्तु र विलाशिताका वस्तुहरुमा आयकर वा भन्सार दर वृद्धि गर्दा नेपाली उत्पादनको सम्वर्धन हुन गई राजस्व वृद्धि हुन जान्छ ।

४. बैंकहरुको संस्थागत आयकरको दर ३० प्रतिशतबाट २५ प्रतिशतमा झार्ने ।

५. सेयर प्रिमियम कर उद्देश्यका लागि पुँजी योगदान भएकोले यसरी बोनस जारी गर्दा कर लेखाङ्कनका लागि उक्त सेयर रकम पुँजी योगदान मै रहने हुँदा कर लेखाङ्कनको कारोबार नहुने भएकोले यस विषयलाई स्पष्ट गर्नु जरुरी छ। यस विषयमा अन्योल कायम हुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा अनावश्यक दबाव र भै-झमेला सृजना हुनु सामाजिक न्यायका दृष्टिले उपयुक्त हुँदैन ।

(ग) नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्नुपर्ने

१. बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकमको अभाव हुन नदिन पर्याप्त तरलताको सुनिश्चितता गर्ने ।

२. समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताले गर्दा रियल इस्टेट, सेयरलगायतका सम्पत्तिहरुको मुल्य तथा कारोबारमा अत्यन्त प्रतिकुल प्रभाव परेको छ, जसबाट सरकारको राजस्व घटेको, रोजगारी सिर्जनामा संकुचन आएको तथा बैंकहरुको निष्क्रिय कर्जा समेत व्यापक रुपले बढेकोले निक्षेपको व्याजदर कम गर्दा कर्जाको ब्याजदरमा पनि कमी आउने हुँदा ब्याजदरमा समयसमयमा आइरहने उतारचढावलाई नियन्त्रण गरी ब्याजदर स्थिरता कायम गर्ने ।

३. कर्जाको सर्वसुलभ पहुँचको विस्तारको लागि तथा रोजगारी तथा उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन गर्न साना तथा मझौला व्यवसायमा प्रवाह हुने ५ करोड सम्मको कर्जामा वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन लागू नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।

४. प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा माग र आपुर्तिले नै प्राइसिङको निर्धारण गर्ने हुनाले तथा स्प्रेड र सेवा शुल्कको नियमनको व्यवस्था अन्य प्रमुख मुलकमा समेत नपाइएकाले स्प्रेड र सेवा शुल्कसम्बन्धी नेपाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थालाई खारेज गर्ने ।

५. उत्पादनमूलक क्षेत्र तथा रोजगारमूलक उद्योग व्यवासाय, उर्जा, निमार्ण, पर्यटन, कृषि जस्ता क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने कर्जाको ब्याजदर कम्तीमा २ प्रतिशतले अन्य क्षेत्रका तुलनामा फरक हुन उपयुक्त हुन्छ ।

६. बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सेयरधनीहरु बीच संस्थापक र सर्वसाधारणको रुपमा निश्चित लक इन पिरियड समाप्त भएपश्चात समेत विभेद गर्ने प्रचलन संसारका प्रमुख अर्थतन्त्रहरुमा नदेखिएकोले स्थापनाको १० वर्षपश्चात सबै संस्थापक सेयर स्वतः सर्वसाधारण सेयरमा परिणत हुने नीतिगत व्यवस्था गर्ने ।