बैंकको ब्याजदर कम गर्नेबारे छलफल भइरहेको छ: प्रधानमन्त्री

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा अर्थतन्त्र सन्तोषजनक स्थितिमा आइपुगेको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७ वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रको सहकार्यलाई प्रभावकारी नबनाइ अर्थतन्त्रमा देखिएको स्ट्रेस दबाव‍को सामना गर्न सकिँदैन भनेर प्रकृया सुरु गरेको बताए ।

आफू प्रधानमन्त्री भएसँगै यसबीचमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि धेरै छलफल भएको उनको भनाइ छ ।

बजेट निर्माण र नीति निर्माणको प्रकृ‌यामा अन्तिमअन्तिममा पुगेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।

अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन आफूले निजी क्षेत्र, राष्ट्र बैंकसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको भए पनि राजनीतिक उतारचढाबका कारण अपेक्षाकृत सुधान हुन नसकेको उनले बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीको जम्मेवारी लिएपछि निजी क्षेत्रसँग धेरै सुझावहरु लिएको छु । केन्द्रीय बैंकका गभर्नर अर्थमन्त्रालय र प्रम कार्यालयका बीचमा धेरै चक्र अहिले देखिएको समस्या समाधानका बारेमा धेरै चक्र पूरा गरेका छौं’ उनले भने, ‘राजनीतिक उतारचढावका कारण जति गति लिनु पर्ने हो त्यो हुन सकेन । अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन गति लिन्छ अब ।’

अर्थतन्त्रका सूचकहरुलाई कसरी सुधार गर्ने भनेर प्रयत्नशील रहेको भन्दै उनले भने, ‘तीन महिनाको अवधिमा सन्तोष गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं ।’

बैंकको ब्याजदर कम गर्ने, राजस्व संकलन बढाउने बारे राज्यका सबै संयन्त्रमा घनीभूत छलफल भइरहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनको पूर्णपाठः–

कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू,
माननीय मन्त्रीज्यूहरू,
नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सचिव एवं उच्चपदस्थ अधिकारीज्यूहरू,
महासंघका पूर्व अध्यक्षज्यूहरू,
महासंघका पदाधिकारीज्यूहरू,
उद्योगी व्यवसायी मित्रहरू,
सञ्चारकर्मी मित्रहरू,
उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू ।

सर्वप्रथम नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ५७ औँ वार्षिक साधारण सभाको यस महत्वपूर्ण अवसरमा यहाँहरूप्रति हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दै साधारणसभाको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु । साथै कोभिड महामारी लगायत मुलुकसामु देखापरेका संकटहरूमा महासंघले खेलेको भूमिकाप्रति आभार प्रकट गर्दछु ।

नयाँ संविधान निर्माणपछि आर्थिक विकास र समृद्धिमा गुणात्मक फड्को मार्ने अपेक्षा गरिए पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति एवं आयामका कारण हाम्रो अर्थतन्त्रले संकटको सामना गरिरहेको छ । कोभिड महामारी, रूस–युक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन, लोकतन्त्र र संविधानमाथि आक्रमण र प्रतिरक्षाको राजनीतिक संघर्ष, राजनीतिक अस्थिरता जस्ता कारण राजनीतिक प्रतिवद्धता र संकल्प गरिएबमोजिम अर्थतन्त्रले फड्को मार्न नसक्दा राजनीतिक प्रणाली र संविधानमाथि आक्रमण गर्ने विचार र प्रवृत्तिले टाउको उठाउने प्रयाससमेत गर्दै आएको छ । तसर्थ, जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त राजनीतिक एवं संवैधानिक अधिकारको रक्षा एवं प्रगतिशील कार्यान्वयनका लागिसमेत आर्थिक समृद्धि र विकासलाई केन्द्रमा राखेर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रलाई संकटबाट मुक्त गर्दै समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सरकारसँग मिलेर काम गर्ने जुन संकल्प गरेको छ, तपाईहरूको यो संकल्पका निम्ति आभार प्रकट गर्दै नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्पूर्ण रूपले सहयोग रहने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु ।

वस्तु उत्पादन, बजार व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, राष्ट्रिय आयको वृद्धि र मुलुकको समग्र विकासमा निजी क्षेत्रले उल्लेख्य भूमिका खेल्दै आइरहेको छ । यस सन्दर्भमा बेलाबखत व्यवसाय सञ्चालनमा आउने बाधा र अवरोधहरूमा राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्ने तपाईहरूको अभिमतप्रति सम्मान व्यक्त गर्दै लगानीमैत्री एवं व्यवसायमैत्री वातावरणका निम्ति सरकारको पूर्णतः सहयोग रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

नेपालको संविधानले तीन खम्बे अर्थनीतिको संवैधानिक व्यवस्था गर्दै निजी, साझेदारी र सहकारीको मोडल अगाडि सारेको छ, यसले प्रष्ट गर्छ कि राज्य र निजी क्षेत्रबीच बलियो एकता र सहकार्यले मात्र समृद्धि र विकासको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई राज्यको तर्फबाट सम्मानित गर्नुपर्ने र प्रोटोकलमा समावेश गर्नुपर्ने जुन विषय यहाँहरूले उठाउनुभएको छ, यस प्रस्तावमा आवश्यक छलफल गरी उपर्युक्त निष्कर्षमा पुग्ने प्रतिवद्धतासमेत व्यक्त गर्दछु ।

कृषि हाम्रो अर्थतन्त्रको मूल आधार हो । तर पछिल्लो वर्षहरूमा कृषिको उत्पादन घट्दै गएको र कृषिजन्य वस्तुको आयात अत्यधिक बढ्दै गएको छ । एकातर्फ खेतीयोग्य जमिन बाँझो हुँदै जाने अर्कोतर्फ कामको खोजीमा दक्ष युवा जनशक्ति निकै सस्तो श्रममा विदेसिनुपर्ने बाध्यता छ । कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिई कृषिमा आधारित उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिले मात्र उल्लेखित समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । मलखाद र विउविजनको सहज उपलब्धता, सिँचाइको व्यवस्था, बजारीकरण, व्यवसायी कृषिमा जोड, ठूला कृषि परियोजनाहरूको सञ्चालन र उत्पादनमा आधारित अनुदानको नीतिले मात्र यस क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । नेपाल सरकार यस वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा उत्पादन र निर्माणका केही ठूला, केही नयाँ र गुणात्मक प्रकृतिका योजनाहरू अगाडि बढाउने तयारीमा छ । यसले मात्र निरासाको सामना गरिरहेको अर्थतन्त्रमा नयाँ उर्जा र गति ल्याउन सकिन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ ।

निजी क्षेत्रको चासो र माग सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिवद्ध छ । मैले मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकबाट नै अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन राज्य र निजी क्षेत्रबीच गहिरो सहकार्य र बलियो एकता आवश्यक भएको महसुस गरी अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धि केही नीतिगत निर्णय गरेको थिएँ । त्यसको प्रभाव हाम्रो अर्थतन्त्रमा क्रमशः पर्दै गएको र अर्थतन्त्रमा सुधार आउन थालेको देखिन्छ । यस सन्दर्भमा तुलनात्मक लाभका क्षेत्रमा लगानी बढाउन, निजी क्षेत्रको चासो सम्बोधन गर्दै नीतिगत र कानुनी सहजीकरण गर्न, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रोत्साहन गर्न, सेवा प्रवाहमा छरितोपन र प्रविधिमैत्री अवधारणा लागू गर्न, अन्तरनिकाय समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिबीच सन्तुलन कायम गर्न, ब्याजदर घटाउने उपायहरूको खोजी गरी लागू गर्न, पूँजीगत खर्चको सामथ्र्य बढाउन र अर्थतन्त्र सुधारका निम्ति आवश्यक पर्ने नीतिगत, कानुनी र व्यवहारिक कदम चाल्न सरकार तत्पर रहेको विषयसमेत यहाँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।