नयाँ अर्थमन्त्रीका सामुन्ने चुनौतीका पहाड

सभापतिका विश्वासपात्र, पार्टीभित्रका थुप्रै वरिष्ठ राजनीतिज्ञ तथा विषय विज्ञहरुलाई पन्छाउँदै अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा केन्द्रीय सदस्य डा. प्रकाशशरण महतका सामुन्ने चुनौतीका पहाड छन् । माओवादीको सशस्त्र हिंसा, लामो राजनीतिक संक्रमण, राजनीतिक अस्थिरता, भूकम्पको महामारी तथा नाकाबन्दीमा समेत डगमगाउन नसकेको नेपालको अर्थतन्त्र विशेषगरी कोभिड महामारीको असर र रुस–युक्रेन युद्धको बाछिटाको असरस्वरुप निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा धकेलिएको छ ।

नीतिगत विचलनले समस्यालाई फैलिन मलजल गरेको अवस्थामा कहीँ कतै नचिप्लिकन र नबराल्लिइकन रातदिन खटेर अर्थतन्त्रलाई पुनः सही लिकमा फर्काउने र समृद्धिप्रतिको जनचाहना पूरा गर्ने गुरुत्तर दायित्व उनको काँधमा छ ।

खासमा १२ वर्ष लामो माओवादीको सशस्त्र हिंसामा पनि डगमगाउन नसकेको नेपाली अर्थतन्त्रको सो अवधिको प्रगति देख्ने विदेशी निकै अचम्भित हुन्थे । जोसुकै सत्तामा पुगे पनि वरिष्ठ महतले सुरु गरेको सुधारको विरासत कसैले हल्लाउन सकेन । उनकै नीतिले निरन्तरता पाएको छ, परिवर्तन गर्ने कसैको हिम्मत देखिएन ।

वि.सं. २०४७ पछि नेपाली अर्थतन्त्रलाई खुला एवं बजारमुखी आर्थिक नीतिमार्फत आधुनिकीकरण गर्ने भूमिका निर्वाह गरेका उनका दाजु तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको दूरदर्शिता र आर्थिक सुधारलाई पार्टीभित्र मात्र नभई पार्टीइतरमा अहिले पनि तारिफ गरिन्छ । तर परराष्ट्र र ऊर्जा मन्त्रालयमा रहेर काम गरेको अनुभव संगालेका कनिष्ट डा. महतसमक्ष अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्दा प्राप्त हुने ज्ञान र अनुभव छैन ।

अमेरिकामा पीएचडी गरेका र कांग्रेसका नेता उत्पादन गर्ने कारखाना नेविसंघको राजनीतिदेखि नै कार्यकर्ता र जनताबीच नजिकको घुलमिलमा सक्रिय रहेका डा. महतको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई भने कसैले औंला ठड्याउन सक्दैन । लामो समयपछि फेरि देशले विषयविज्ञ अर्थमन्त्री पाएको छ । त्यसबेला गरिएका सुधारका अतिरिक्त थप सुधार गर्दै लगेर अर्थतन्त्रलाई सही लिकमा फर्काउने जिम्मेवारी निर्वाहमा कनिष्ठ महत दाजुको नयाँ अवतारमा उत्रिन्छन् कि विगतका अन्य अर्थमन्त्री जस्तै नयाँ तस्बिर झुन्ड्याएर बिदा हुन्छन्, अहिले नै टिप्पणी गरिहाल्नु हतारो नै हुनेछ ।

अर्थतन्त्र गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख

बजारमा आर्थिक गतिविधि प्रायः ठप्प छन् । अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर मानिने सेयर बजार (नेप्से परिसूचक) ३२ सयको हाराहारीमा पुगेर अहिले १८ सयको हाराहारीमा आइपुगेको छ । विकास बजेट कुल सरकारी खर्चको एक चौथाइमा सीमित भएको छ र सो परिमाणको रकम पनि खर्च नहुने महारोग फैलिँदो छ । पहिलोपटक सरकारी आम्दानी राजस्वले नियमित खर्च धान्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।

एसियाली विकास बैंकको केही समयअघिको एक अध्ययनअनुसार करिब ४ लाखको संख्यामा रहेका साना घरेलु तथा मध्यम उद्योगमध्ये कोभिड महामारीको असरका कारण आधाजसो मात्र ब्युँतिएका छन् । नेपालको हकमा ठूला ठानिएका उद्योग पनि कमजोर माग पक्ष र स्रोतको अभावबाट गुज्रिन पुगेका छन् ।

उद्यमी तथा व्यवसायीको आत्मबल सर्वाधिक कमजोर अवस्थामा रहेको देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १२.८ प्रतिशत लक्ष्य राखिएको तुलनामा ७ महिनामा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.९ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको तथ्यांकले स्थितिको गम्भीरतालाई देखाउँछ । नियमित आकस्मिकता जस्तै देखिएको तरलताको समस्याले उद्यमी व्यवसायी आक्रान्त छन् ।

स्रोत अभाव र मागको कमीका कारण उनीहरुमा नयाँ परियोजना सुरु गर्ने आँट देखिँदैन भने भएका काममै चित्त बुझाउने अर्थात् ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा छन् । तरलताको अभाव मात्र होइन, महँगो ब्याजदर उनीहरुलाई धान्न धौ–धौ परिरहेको छ । आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचन र माग पक्ष कमजोर हुँदा उनीहरुको नगद प्रवाह नराम्ररी प्रभावित भएको छ ।

स्थितिमा बदलाव र सुधार नआएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको किस्ता तथा ब्याज भुक्तानी उनीहरुका लागि चुनौतीपूर्ण बन्नेछ । गत पुसको प्रकाशित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरणमा देखिएको खराब कर्जामा वृद्धिको तथ्यांकले स्थितिको गम्भीरतालाई इंगित गरेको छ । यो आगामी चैतको विवरणमा थप भयावह रुप धारण गर्ने प्रवृत्ति र दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ ।

विदेशी ऋणभार थुप्रिएर विशेषगरी वि.सं. २०७२ पछि तेब्बरले बढेको छ । वि.सं. २०७२ मा करिब ५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा रहेको सरकारको सार्वजनिक ऋण ३ वर्षको अवधिमा नै १८ खर्ब रुपैयाँमाथि पुगेको छ भने चालू आवको तिर्नुपर्ने सावाँ ब्याजसमेत हिसाब गर्दा यो झन्डै २३ खर्ब हाराहारीमा उक्लिसकेको छ, जुन दायित्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतमाथि हुन्छ ।

यसअघि चर्चा गरिएझैँ वि.सं. २०४७ पछि सुरु गरिएको व्यापक आर्थिक सुधारबाट आर्थिक गतिविधिमा आएको विस्तार र वि.सं. २०५४ मा लागू गरिएको वैज्ञानिक कर प्रणाली मूल्य अभिवृद्धि कर तथा वि.सं. २०५८ मा सुरु गरिएको व्यापक क्षेत्र समेटिएको नयाँ आयकर ऐनको कार्यान्वयनपछि सरकारी खर्चमा राजस्वको योगदान उल्लेखनीय रुपमा बढेको थियो ।

सन् १९८९÷९० मा कुल सरकारी खर्चमा राजस्वको योगदान ४७ प्रतिशत रहेकोमा यो बढेर सन् २०१५÷१६ मा आइपुग्दा ८० प्रतिशतमाथि पुगेको थियो । यो अवस्थामा निरन्तरता नहुनेमा विगत २ वर्षयताको अर्थ मन्त्रालयको अक्षम नेतृत्व र राष्ट्र बैंकको कसिलो मौद्रिक नीति नै प्रमुख जिम्मेवार छन् ।

स्रोत जुटाउने समस्या

आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले सरकारी राजस्व असुलीमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न थालेको छ । केही वर्षयताका सरकारहरु घाटा बजेटको महत्वकांक्षी कार्यक्रम ल्याउने र त्यसको कार्यान्वयन नभएपछि अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्य घटाउने परिपाटी बसाल्न उद्यत छन् । चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा पनि यस्तो प्रवृत्ति दोहोरिएको छ ।

समीक्षामार्फत झन्डै १८ खर्बको बजेटलाई १४ प्रतिशतले घटाएर साढे १५ खर्बमा झारिएको छ । ११ खर्ब ८३ अर्बको चालू खर्च १० खर्ब २१ अर्बमा र ३८० अर्बको पुँजीगत खर्च ३१३ अर्बमा झारिएको छ । सरकारको नियमित खर्चभन्दा राजस्व ३३ अर्बले न्यून भइसकेको अवस्थालाई हेर्दा राजस्वले सरकारको नियमित खर्च धान्न नसक्ने अवस्था पैदा भइसकेको छ ।

वैदेशिक लगानी अपेक्षित रुपमा आइरहेको छैन भने वैदेशिक सहयोगसमेत आउन कम हुन थालेको छ । मुलुक भ्रष्टाचार र घूसखोरीको समस्यामा डुब्न थालेको गुनासो सर्वत्र छ । आफ्नो आम्दानीले नियमित खर्च धान्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुँदा पनि सरकार नगद बाँड्न उद्यत छ ।

आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचन र त्यसले राजस्व असुलीमा पारेको प्रतिकूल प्रभावको प्रवृत्तिलाई नियाल्दा दातासँग बजेट सहायता मागिरहेको नेपाल त्यही पैसाबाट कर्मचारीको तलबभत्ता वितरण गर्नुपर्ने दुःखद् अवस्थामा पुग्ने देखिन्छ । सरकारको नेतृत्व शैली हेर्ने हो भने स्थितिको गम्भीरतालाई ध्यान दिएर समाधानका उपाय पहिल्याउनुको साटो लक्षित वर्गबाट समेत कुनै अपेक्षा नै नगरिएको पृष्ठभूमिका बीच एमाले बाहिरिएको र अर्को गठबन्धन सरकारमा सहभागी नभइसकेको संक्रमणकालीन अवस्था पारेर पूर्व अयोग्य लडाकूलाई नगद बाँड्ने घोषणा गरिएको छ । एमालेका पालादेखि सुरु भएको नगद बाँड्ने यस्तो होडबाजी नेपाली अर्थतन्त्रको अर्को विकराल समस्याको रुपमा देखा पर्न थालेको छ ।

अर्थमन्त्रीले तत्कालै गर्नुपर्ने काम

सरकार गठनको झन्डै तीन महिना बितिसक्दा पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउन कुनै साहसिक निर्णय भएका छैनन । प्रधानमन्त्री स्वयं अर्थतन्त्रलाई चलायमान कसरी गराउने भन्नेमा स्पष्ट छैनन् । उनका सल्लाहकारले पनि ठोस सल्लाह दिएको र उनले लिएको देखिएको छैन ।

आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आउँदा जनतामा नेतृत्वप्रति विशेषगरी सरकारप्रति तीव्र असन्तोष फैलिन थालेको छ । यस पृष्ठभूमिमा सरकारले तत्कालको समस्या पहिचान गरेर यथाशीघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । यसले जनतामा केही अपेक्षा जगाउने काम गर्नेछ ।

यसका लागि पहिलो काम त सरकारले आम्दानी बढाउने र अनावश्यक खर्च घटाउने काम गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ । यसका लागि आफूले गर्ने कामका अतिरिक्त केन्द्रीय बैंकसँग गम्भीर छलफल गरी कसिलो मौद्रिक नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्नेछ । विगतमा अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको अनावश्यक दोहोरीले मुलुकको अर्थतन्त्र कृत्रिम रुपमा कमजोर बनाएको र एमाले सरकारबाट बाहिरिएको अवस्थामा फेरि त्यही स्थिति दोहोरिने भयले निजी क्षेत्रमा ठूलो त्रास पैदा गरेको छ ।

निजी क्षेत्रका गतिविधिलाई चलायमान बनाई उत्पादन तथा व्यापार वृद्धि, राजस्व वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा ध्यान केन्द्रित गर्नु आवश्यक छ । सरकार छरितो बन्नका लागि कर्मचारी तथा कार्यालय कटौती गर्ने र सञ्चालनमा मितव्ययिता अपनाउने कार्ययोजना लागू गर्नुपर्छ । यसका लागि सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर अनावश्यक समिति, बोर्ड, आयोग, कार्यदलहरुलाई खारेज गरी सरकारी खर्च कटौतीको साहसिक निर्णय गर्नु आवश्यक छ ।

यसबाट सरकारी खर्च झन्डै एकतिहाई कटौती हुने कुरा सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकनसम्बन्धी डा. डिल्लीराज खनाल आयोगले सिफारिस गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि पनि यस्तै आयोगले सिफारिस गरेर झन्डै १ लाख २ हजारको संख्यामा रहेका निजामती कर्मचारीको आकारलाई घटाएर ८० हजारमा झारिएको थियो ।

कोभिड महामारीबाट बचाउन नेपाल राष्ट्र बैंकले नगद छापेर अर्थतन्त्रमा वितरण गरेको र महामारीको असर कम नभईकन अहिले फेरि त्यसलाई कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत कडाइ गरिँदा अर्थतन्त्रमा दबाब बढेको छ । तरलताको समाधान र ब्याजदर कम हुने नीति नल्याउने हो भने तत्काल समस्या समाधान हुने देखिँदैन । पेसागत दक्षता प्रदर्शन गर्ने हो भने अहिले आदर्श समय जस्तो गरी कसिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।

कोभिड महामारीको असर देखिन थालेको र आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै केही समयका लागि र केही हदसम्म भए पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा सहजता आउने परिस्थिति निर्माण गरिनु आवश्यक छ ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको अध्ययन नै नभएका कार्यक्रमसमेत समेटेर बजेटको आकार ठूलो बनाउने र कनिका छरेजसरी साधन र स्रोतको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउनुपर्छ । त्यसपछि वितरणमुखी कार्यक्रम र नगद बाँड्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक र लक्षित वर्गलाई मात्र समेट्ने मापदण्ड निर्धारण गरेर मात्र सामाजिक सेवाका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक छ ।

नगदा बाँड्ने कार्यक्रमलाई सकेसम्म निरुत्साहित नै गर्नुपर्छ । यो विषम परिस्थिति भएकाले सरकारले आम्दानी बढाउने र खर्च घटाउने साहसिक निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । साथै सरकार र विशेषगरी अर्थमन्त्रीले राष्ट्र बैंकसमक्ष उचित समन्वय गरी मौद्रिक नीतिको पुरानो अडानमा पुनरावलोकन गराउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने खाँचो महसुस गरिएको छ । त्यसो नगर्ने हो भने अर्थतन्त्रको यो अवस्था थप विकराल बन्दै गएर आगामी केही महिनाभित्रै नेपालले धान्नै नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।