‘सरकारी निकायले डिजिटाइज भने पनि पुरानै ढर्रा’

काठमाडौं । डिजिटल अर्थतन्त्रको लागि सार्वजनिक सेवामा सुधार गर्नुपर्ने सरोकारवालले बताएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको समन्वयमा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सार्वजनिक सेवा सहज गराउन प्रविधिको प्रयोग बढाउनु पर्ने बताएका हुन् ।

‘सार्वजनिक सेवामा डिजिटल अर्थतन्त्रको प्रभाव’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव अनिल दत्तले डिजिटल फ्रेमवर्क २०७६ अनुसार काम भइरहेको बताए ।

डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कअनुसार सरकारले इन्टरनेटलाई अत्यावश्यक सेवाको रुपमा राखेको बताए । फाइव जी नेटवर्क विस्तारमा माघ २२ गते देखी परिक्षण भैरहेको बताउँदै अप्टिकल फाइबर विस्तार ३ चरणमा भइरहेको उल्लेख गरे ।

‘कागजरहित सरकारको अवधारणलाई साकार रुप दिने व्यवस्थामा ५१ वटा निकायहरु प्रणालीमा आवद्ध भई २६ वटा निकायले प्रणाली कार्यन्वयन गरिसकेका छन्,’ दत्तले भने।

सरकारले सार्वजनिक डिजिटल सेवा अन्तगर्त सार्वजनिक ठाउँमा निशुल्क वाईफाई, नागरिक एपबाट ५३ वटा सेवा, अनलाइन लर्निङ सिस्टममा काम भइरहेको उनले जिकिर गरे । यस्तै, डिजिटल फ्रेमवर्कलाई कार्यन्वयन गर्न विश्व बैंकको सहयोगमा ‘डिजिटल नेपाल एक्सिलेसन’ (डिएनए)लाई अगाडी बढाएको उनले जानकारी दिए ।

डिएनए प्रोजेक्टले मुख्यत ३ वटा काम गर्ने छ । जसमा ग्रामिण क्षेत्रमा बोडब्यान्ड विस्तार र अन्तराष्ट्रिय कनेक्टिभीटीबाट नेपालको इन्टरनेट कसरी सस्तो बनाउन सकिन्छ भन्ने विषय रहेको छ ।

दोस्रोमा व्यक्तिगत वा व्यवसायलाई डिजिटल इकोनोमीमा जोड्न डिजिटल सचेतना, दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा सहयोग र डिजिटल व्यवसायलाई सहयोग पुर्‍याउने रहेको छ ।

फाउन्डेसन अफ डिजिटल गर्भमेन्टमा प्रविधिमा विश्वास हुनेगरी इकोसिस्टम, डाटा सेन्टरको क्षमता वृद्धि र निश्चित डिजिटल सुविधालाई सहज बनाउने छलफल अगाडी बढाइएको उनको भनाइ छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका उप निर्देशक विनोदचन्द्र श्रेष्ठले नेपालको प्रविधि क्षेत्रमा ५२ हजार १४९ आवद्ध रहेको र जिडीपीमा ३.७१ प्रतिशत अर्थात् ८४ अर्ब नेपाली रुपैयाँको योगदान रहेको जानकारी दिए ।

प्राधिकरणका अनुसार ७३३ वटा स्थानिय तहमा नेटवर्क पुगेको छ भने ५ वटा टेलिकमको लाइसेन्समा ३ वटाले सेवा दिइरहेको बताए ।

दूरसञ्चार ऐनअनुसार आरटीडीएफा २ प्रतिशत कर उठाउँदै आएको छ । जसबाट सूचना महामार्ग, ब्रोडब्यान्डको पहुँच स्थानिय तहको कार्यलय, वडा कार्यलय, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ चौकीमा पुर्या‍उने काम गरिरहेको उनले बताए ।

‘कनेक्टिभीटी सहज हुँदा शिक्षा, स्वास्थ्य र वित्तिय सेवालाई सहज बनाएको छ,’ उनले भने,‘चुनौतीको रुपमा साइवर सेक्युरिटी र प्राइभेसी गुमाउन डर रहेको छ ।’

डिजिटल बैंकिङ अन्तरगर्त मोबाइल बैंकिङ १ करोड ९७ लाख ५४ हजार र इन्टरनेट बैंकिङ १७ लाख ६९ हजार रहेका छन् ।

प्रविधिको उपयोगले व्यापार घाटा कम गर्न, रोजगारी सिर्जन, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा वेव वेस सुविधा र डिजिटल पेमेन्टले सहज बनाउँदै लगेको श्रेष्ठको उल्लेख गरे ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका इन्जिनियर जुपिटर ताम्राकारले वडा र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट घटना दर्ता र पञ्जिकरणको काम भैरहेको बताए । विभागको नेटवर्क जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म मात्रै जोडिएको उनको भनाइ छ ।

‘घटना दर्ताको अनलाइनबाट हुँदै आएको छ । विभागको नेटवर्क जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग जोडिएको छ,’ इन्जिनियर ताम्राकारले भने,‘सर्वसाधरणले डाटा इन्ट्रिमा समस्या देखिएको छ । यसमा ध्यान दिनुपर्छ ।’

डिजिटल भने पनि भौतिक रुपमै काम

यातायात व्यवस्था विभाग अटोमेशनमा चलेको बताउँदै महानिर्देशक नारायण भट्टराईल कागज बोकेर घुम्नु पर्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी प्रदेशबाट हुँदै आएको छ । विभागले अनलाइन आवेदन लिने गरेको छ । राजस्व भौतिक रुपमै रहेको छ । अब अनलाइनबाट गर्दैछ,’ महानिर्देशक भट्टराईले भने,‘बायोमेट्रिकको हकमा पञ्जीकरण विभागको तथ्यांक प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसको तयारी गरिरहेका छौं ।’

विभागमा आईटीको कर्मचारी कमी रहेको र सबैकुरा बाहिरबाट आउट स्रोसिङ गर्दा अरुमा भर पर्नु पर्ने उनले बताए ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुसोत्तम खनालले सरकारी निकायले डिजिटाइज भने पनि पुरानै तरिकाले अघि बढेको बताए । ‘हिजो भौतिक रुपमा हुने काम अनलाइनबाट त्यहि प्रक्रियामा रहेको छ । डिजिटल रि इन्जिनियरिङ हुन सकेको छैन,’ उनले भने,‘प्रविधिको प्रयोग भनेपनि भौतिक रुपमा गर्ने कमलाई कपी गरेर डिजिटलाइज गर्ने काम भएको छ ।’

डिजिटल इकोनोमीको अवधारणसँगै डिजिटल मनिटरिङ सिस्टम नहुँदा कर नतिरेको विषय सिस्टमले थाहा पाउने अवस्था नरहेको बताए ।

इन्फो डेभलपर्सका चिफ अपरेटिङ अफिसर राजिव सुब्बाले अनलाइनबाट पैसा तिरेपछि कार्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए ।

‘विद्युत प्राधिकरणमा अनलाइन बिल तिर्नपनि विहान १० देखि वेलुकी ५ बजेमात्रै सकिन्छ,’ सुब्बाले भने, ‘अनलाइनबाट भुक्तानी गर्न समय किन चाहियो ? प्रविधिको उपयोग कसरी भयो त ?’

‘सेवाग्राहीलाई नियमनकारी निकायको अनुभुति भएन’

उपभोक्ता अधिकार अनुसञ्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना उपभोक्ताले नियमनकारी निकाय नभएको अनुभुति भएको बताए ।

‘नागरिकको गुनासो संबोधन नहुने र सेवा प्रदायकलाई नियमन नगर्ने समस्या रहेको छ,’ तिमिल्सिनाले भने,‘ग्राहकले कहाँ कति खर्च गरे स्टेटमेन्ट नपाउने अवस्था हुँदा टेलिकमले आफ्नो खुसीले रकम काट्दै आएका छन् ।’

नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषेत्तम खनालले सेवा विस्तार गर्दै जाँदा गुनासोपनि बढ्दै गएको बताए । ‘ग्राहकलाई जनचेतना आवश्यक रहेको छ । आफुले सुविधा नपाए गुनासो सम्बिन्धित निकायसँग गर्नु पर्छ,’ प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले भने,‘गुणस्तरको विषय सुविधाकोलागि विद्युत, सडक लगायत निकायको समेत प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

कुनै निकायले तार काटिदाँ इन्टरनेट अवरुद्ध हुने गरेको छ । विद्युतको पावरको कारण इन्टरनेट गुणस्तरमा फरक परिरहेको बताए । सरकारी जग्गामा टावर राख्न वर्षौ वन मन्त्रालयबाट रोकिन्छ। सरकारी भवनमा टावर राख्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नहुँदा अप्ठेरो रहेको सुनाए ।

दूरसञ्चार कानुन प्रयाप्त की अपुग ?

कप्युटर एशोसिएन नेपाल महासंघका महासचिव चिरञ्जिवी अधिकारीले नेपाली नीतिमा पछाडी नरहेको बताएका छन्।
‘नीतिमा हामी पछाडी छैनौं। तर नीति सेवाग्राही मुखी कति छन् भन्ने रहेको छ,’ अधिकारीले भने,‘प्रविधिको सेवा दुरदराजमा पु¥याउन सरकारी निकाय भन्दा नीजि क्षेत्र सहज रुपमा जान सक्ने बताए।’

उनले सफ्टवेयर खरिदमा २० अर्ब रुपैयाँ बाहिर जाने गरेको बताउँदै यसलाई नेपाली कम्पनीले नै बनाउन सके रोजगारी बढ्ने उल्लेख गरे। यता, प्राधिकरण अध्यक्ष खनालले पोलिसीमा अभाव रहेको बताए। ‘डाटा सेक्युरिटी सम्बन्धी नीति अभाव रहेको छ। बायोमेट्रिक कसले लिन पाउने भन्ने स्पष्ट नहुँदा सेवाग्रहीले दुःख पाइरहेका छन्,’ उनले भने,‘डिजिटल फ्रेमवर्कमा कार्यन्वयन चुनौती रहेको छ। कसले के जिम्मेवारी लिने हुनुपर्छ।’

पोलिसीले प्राथमिकता पाउनु पर्ने ठाउँमा राजनीतिक एजेन्डाले बनाएको खनालको धारणा रहेको छ । उनले हाल अन्यौलमा रहेको एमडीएमएसलाई कार्यन्वयन गर्न सरकारले नियमावली बनाउँदै छ । विदेशबाट आएका नेपालीलाई कसरी सुविधा दिने भन्ने विषयमा नियमाली बनेपछि कार्यन्वयन हुने उनले बताए।