ऋणीको संख्या ४४ प्रतिशतले बढ्दा बैंकको कर्जा भने ११७ प्रतिशतले बढ्यो

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा लिनेको संख्या र रकमको अन्तर बढ्दै गएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा कर्जा खाता (लोन एकाउन्ट) ४४.६९ प्रतिशतले बढ्दा कर्जा ११६.८३ प्रतिशतले बढेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार २०७४ माघमा १२ लाख ६९ हजार २२० वटा कर्जा खाता थिए । २०७९ माघ मसान्त आइपुग्दा ४४.६९ प्रतिशतले बढेर कर्जा खाताको संख्या १८ लाख ३६ हजार ४८५ पुगेको छ ।

कर्जा प्रवाह रकम हेर्ने हो भने ५ वर्षको अवधिमा ११६.८३ प्रतिशतले बढेको छ । २०७४ माघमा २२ खर्ब ४१ अर्ब २४ करोड ७० लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएकोमा यो माघ मसान्तसम्ममा ४८ खर्ब ५९ अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।

कोरोनापछिको अवस्था मात्रै हेर्ने हो भने कर्जा खाता २२.५५ प्रतिशतले बढेको छ । २०७६ माघमा १४ लाख ९८ हजार ४६७ वटा लोन एकाउन्ट खुलेका थिए । २०७९ माघ मसान्तमा आइपुग्दा कर्जा खाता २२.५५ प्रतिशतले बढेर १८ लाख ३६ लाख ४८५ पुगेको छ ।

तीन वर्षको अवधिमा ऋणको आकार भने ५२.५५ प्रतिशतले बढेर ४८ खर्ब ५९ अर्ब ७१ करोड २० लाख रुपैयाँ छ । २०७६ माघमा ऋणको आकार ३१ खर्ब ८५ अर्ब ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ थियो ।

ग्लोबल आईएमई बैंकका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (डेपुटी सीईओ) सुरेन्द्रराज रेग्मी एकै ऋणीका धेरै खाता हुने बताउँछन् । उनको भनाइलाई आधार मान्दा ऋणीको संख्या निकै कम रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

‘लोन अकाउन्ट हो कि ऋणीको संख्या हो भन्नेमा पहिला स्पष्ट हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘एकै ऋणीका ३-४ वटा पनि खाता हुन्छन् र धेरै वटा खाता हुने ऋणीको संख्या पनि धेरै हुन्छ ।’

पाँच वर्षको अवधिमा कर्जा खाता वृद्धिदर सुस्त हुनुले बैंकको ऋणमा सर्वसाधारणको पहुँच नभएको देखाउने जानकारहरु बताउँछन् । वित्तीय पहुँच बढ्ने हो भने ऋण रकमसँगै कर्जा खाताको संख्या पनि बढ्ने उनीहरुको तर्क छ ।

पाँच वर्षको अवधिमा नयाँ उद्यमी (स्टर्टअप) नजन्मँदा र साना तथा मझौता उद्योगीले आवश्यकताअनुसार कर्जा नपाउँदा कर्जा खाता बढ्न नसकेको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् । वित्तीय एकाधिकार बढ्दै गएको र वित्तीय पहुँच सीमित व्यक्तिको हातमा भएका कारण पनि ऋणीको संख्या नबढेको र ऋण रकम मात्र बढेको थापाको तर्क छ ।

‘सीमित व्यक्तिको हातमा वित्तीय पहुँच पुगेको छ । एक्सिस टु क्रेडिट बढे पनि त्यो समन्यायिक हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘आन्तरिक उत्पादन नहुँदा आयात बढेको छ, बैंकहरुले पनि व्यापारमा लगानी बढाएका छन् । वैदेशिक व्यापारमा लगानी बढ्दा बिजनेस बढेको छ तर उद्योग व्यवसाय फस्टाएका छैनन्, नयाँ उद्योग खुलेका छैनन् । बैंकहरुले उद्योग, व्यवसाय, कृषि, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा कर्जा लगानी गरेका छैनन् ।’

अहिले बैंकहरुले छिट्टै उठ्ने क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्दा एकै जनामा कर्जा जाने र नयाँले नपाउने अवस्था आएको उनको तर्क छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जरको क्रम बढी चल्दा पनि साना र मझौला ऋणीले कर्जा पाउने सम्भावना न्यून हुँदै गएको थापाले बताए ।

एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसी सुरक्षित क्षेत्रमा लगानी गर्नु बैंकहरुको धर्म भएको बताउँछन् । ‘आयातमुखी अर्थतन्त्र भएकाले व्यापारबाट डिमान्ड बढी आउँछ, प्रक्रिया छिटो हुन्छ । कर्जा पनि सर्ट टर्म हुन्छ । जोखिम पनि कम हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘व्यवसायीलाई पनि उद्योग चलाउनभन्दा व्यापार गर्न सहज छ । उद्योगका लागि धरातल पनि अलि राम्रो छैन ।’

यसको अर्थ बैंकहरुको लगानी प्राथमिकता पनि नयाँ-नयाँ र उत्पादनमूलक क्षेत्रभन्दा पनि छिटो, सजिलो र जोखिमरहित क्षेत्र हो । ‘बैंकहरुले निक्षेपकर्ताको पैसा कम जोखिम भएको ठाउँमा अर्थात् फिर्ता आउने ठाउँमै लगानी गर्न खोज्छन् । यो बैंकहरुको धर्म हो । तर, यो सँगसँगै बैंकसँग ठूलो जिम्मेवारी पनि छ,’ केसीले भने, ‘देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिन सही ठाउँमा लगानी गर्नुपर्छ । त्यही भएर ‘भ्यालु बेस्ड बैंकिङ’को अवधारणा नै छ । अबको आवश्यकता भनेको ‘सन्टेनेबल बैंकिङ’ हो । सबै बैंक त्यसमा लाग्नुपर्छ ।’

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारीलगायतमा वित्तीय सन्तुलत असन्तुलित हुँदा पनि ऋण लिनेको संख्या बढ्न नसकेको बताउँछन् । ‘फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंकहरु मर्जर भएर वाणिज्य बैंकमा गाभिएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसले गर्दा साना तथा मझौला उद्यमीले कर्जा पाउन सक्ने अवस्था छैन, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीले साना तथा मझौला उद्यमीलाई खोजी-खोजी ऋण दिने समय पनि थियो । अब बैंकले सानो ऋण दिँदैनन्, ठूलो ऋण लिन उनीहरुले सक्दैनन् ।’

जसका कारण जति कर्जा प्रवाह भए पनि नयाँमा जानुभन्दा पनि त्यही व्यक्ति र कम्पनीमा जाने गरेको थापाले बताए ।

ग्लोबल आईएमई बैंकका डेपुटी सीईओ रेग्मी कर्पोरेट ऋणीको संख्या बढेकाले पनि लोन अमाउन्ट धेरै देखिएको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘तर छिटोछिटो पैसा सर्कुलर हुने साना ऋणीबाटै हो । बैंकहरु साना ऋणीसम्म जाँदैनन् भन्नु गलत हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘सबै बैंकको एसएमइज् नै धेरै छ ।’

तर, तथ्यांकले त्यस्तो देखाउँदैन । पुससम्ममा बैंकहरुको कृषितर्फको कर्जा औसत १३.९ प्रतिशत र साना तथा मझौला व्यवसाय कर्जा ९.५१ प्रतिशत छ । वाणिज्य बैंकले गराएको क्रेडिट रेटिङ स्टाटस हेर्ने हो भने सञ्चालनमा रहेका २१ वाणिज्य बैंकबाट ४ सय २० ऋणीले ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिएका छन् ।

वाणिज्य बैंकहरुले जारी गर्ने कुल कर्जाको औसत २० प्रतिशत रकम २० ठूला ऋणीले पाइरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशिकाअनुसार ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कर्जा रेटिङ गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

ऋणको अनुपातमा ऋणीको संख्या नबढ्दा वित्तीय क्षेत्रको स्रोत सीमित व्यक्तिले मात्रै उपभोग गरिरहेको देखिन्छ । यो अर्थतन्त्रका लागि गम्भीर विषय भएको अर्थशास्त्रीहरु बताउँछन् । हामीले बैंक खाता खोल्नुलाई मात्रै वित्तीय पहुँच भनेर परिभाषा गर्‍यौं तर बैंकमा जम्मा गरेको पैसालाई ऋणका रुपमा प्रयोग गरेर उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिएनौं । नयाँ ऋणी जन्मिन सकेनन् भने अर्थतन्त्र गतिशील हुन सक्दैन । अहिले नेपालमा भइरहेको पनि यही हो ।