सिमेन्ट उद्योगीविरुद्धको मुद्दामा विशेष अदालतको सफाइ, भ्रष्टाचारको दाबी नपुग्ने फैसला

काठमाडौं । खानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित १८ जना र ९ वटा सिमेन्ट उद्योग विरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ ।

६ दिनसम्म लगातार चलेको मुद्दाको सुनुवाइपछि विशेष अदालतका न्यायाधीश रमेशकुमार पोखरेल, बलभद्र बास्तोला र खुशीप्रसाद थारुको संयुक्त इजलासले अख्तियारको दाबीअनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा स्थापित नहुने फैसला गरेको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७८ माघ १२ गते खानी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेसहित ९ वटा सिमेन्ट उद्योगविरुद्ध राजस्व चुहावट सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

अख्तियारको दाबीअनुसार सिमेन्ट उद्योग र खानी विभागका कर्मचारीहरुले भ्रष्टाचार गरेको ठहर हुन सक्ने विशेष अदालतको फैसला छ ।

विशेष अदालतले शुक्रबार मुद्दाका सबै आरोपीलाई सफाइ दिने जानकारी वेवसाइटमा प्रकाशित गरेपनि फैसलाको प्रति भने सार्वजनिक गरेको छैन ।

सिमेन्ट उद्योगीमाथी सम्बन्धी नियामक निकायले कर तिर्ने सम्बन्ध वा नियम विपरित काम गरेको विषयमा कुनै कारबाही नगरि सिधैं अख्तियारले भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको थियो ।

गत वर्ष माघ १२ गते अख्तियारले उद्योगी विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायार गरेर निजी क्षेत्रका तीन प्रमुख संगठनले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहि गर्ने काम भएको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए ।

सिमेन्ट उद्योगीसँग १ अर्ब २४ करोड ४५ लाख राजस्व उठाउनु पर्नेमा १८ लाख रूपैयाँमात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई मोटो रकम नोक्सानी पुर्‍‍याएको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो।

खानी तथा भुगर्भ विभागको २०७६ जेठ १४ गते तत्कालीन उपमहानिर्देशक (तत्कालीन महानिर्देशक) राम प्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति (पहिलो) ले विभिन्न ९ वटा सिमेन्ट उद्योगहरुले खानी दोहन गरी उत्खनन अनुमतिपत्रमा तोकिएको निर्धारित परिमाणभन्दा बढी चुनढुंगा निकालेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

२०७६ असार ३१ गते पेस भएको प्रतिवेदनमा ती उद्योगीहरुबाट १ अर्ब २६ करोड १९ लाख ४८ हजार क्षतिपूर्ति (राजस्व) उठाउनु पर्ने गरी कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा सिमेन्ट र चुनढुङ्गा कम्पनीहरुबाट लिनु पर्ने क्षतिपूर्ति नलिइ २०७७ जेठ १५ गते जयराज घिमिरेको संयोजकत्वमा गठित समिति (दोश्रो) को प्रतिवेदन बमोजिम जम्मा १८ लाखमात्र जरिवाना लिएर राज्यलाई अर्बौं राजस्व घाटा गराई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी परेपछि अख्तियारले छानविन गरेको थियो ।

जयराज घिमिरेको नेतृत्वमा बदनियतपूर्वक दोश्रो समिति गठन गरी सरकारलाई राजस्व हानी नोक्सानी हुने र निजी उद्योगलाई फाइदा पुग्ने गरी दोस्रो समितिले तयार गरेको गलत प्रतिवेदनले सिफारिस गरेबमोजिम माइनिङ्ग स्किममा आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ र २०७५/०७६ को लागि तोकिएको वार्षिक स्वीकृत क्षमताभन्दा बढी चुनढुङ्गा उत्खनन् गरेको अख्तियारको दाबी थियो ।

तर, विशेष अदालतले उक्त प्रतिवेदन अनुसार अख्तियारले दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा स्थापित हुन नसक्ने फैसला गरेको हो । व्यवसायीहरुले करसम्बन्धी विवादमा भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउन नमिल्ने दाबी गर्दै आएका थिए ।

कर छली गरेको भए सम्बन्धित कानून अनुसार कारबाही हुनुपर्नेमा भ्रष्टाचार मु्द्दा दायर गरेर सरकारले व्यवसायीक वातावरण बिगारेको सिमेन्ट उद्योगीको आरोप थियो ।

विशेष अदालतले व्यवसायीको दाबी अनुसारनै राजस्वसम्बन्धी विवादमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन नमिल्ने फैसला गरेको हो ।व्यवसायीहरुले विशेष अदालतलको फैसलाबाट न्याय मिलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।