युरिया मलको मूल्य प्रतिकेजी ७८.५७%ले बढ्यो

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको रासायनिक मलको मूल्य समायोजन गर्दा नेपाली कृषकहरु महँगीको मारमा पर्ने भएका छन् ।

किसानलाई समयमा मलसमेत उपलब्ध गराउन नसकेको सरकारले यसअघि दिँदै आएको अनुदान अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अनुसार नबढाउँदा किसान थप मर्कामा पर्ने भएका हुन् ।

मल आपूर्ति तथा वितरण व्यवस्थापन समितिको आज बसेको बैठकले रासायनिक मलको मूल्य समायोजन गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले किसानलाई मलमा दिँदै आएको अनुदान रकम केही बढाउँदासमेत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्य खाम्न नसकेपछि बढ्दो मूल्यको भार किसानको थाप्लोमा थोपारि दिएको छ ।

डेढ वर्षदेखिको आर्थिक संकुचनका कारण पछिल्लो समय सरकारले संकलन गर्ने राजस्व उल्लेख्य मात्रामा घटेपछि अनुदानको बजेट बढाउन नसकेको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले समग्र मलमा ११.७८ प्रतिशत बिन्दुले अनुदान घटेको बताए । उनकाअनुसार सरकारले यसअघि सबै खालका रासायनिक मलमा ७०.८२ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएकोमा घटाएर ५९.०४ प्रतिशत कायम गरेको हो । अनुदान घटाएसँगै युरिया मलको मूल्य ७८.५७ प्रतिशतले बढ्ने भएको छ । युरिया मलको मूल्य बढेसँगै कृषकको लागत र उपभोक्ता मूल्य बढ्ने देखिएको छ ।

सरकारले यसअघि युरिया मलमा कृषकहरुलाई ८०.११ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको थियो । अबदेखि भने सरकारले युरिया मलमा ६४.४९ प्रतिशत मात्रै अनुदान दिने भएको छ । जसमा युरिया मल खरिदमा सरकारले १५.६४ प्रतिशत बिन्दुले अनुदान घटाएको छ ।

घटाएको अनुदानले अबदेखि कृषकलाई थप भार पर्ने भएको छ । यसअघि प्रतिकेजी १४ रुपैयाँ पर्ने युरिया मल अबदेखि कृषकले २५ रुपैयाँमा किन्नुपर्नेछ ।

मन्त्रालयअनुसार डीएपी मलमा ५९.०४ प्रतिशत अनुदान दिएकोमा ६.६७ प्रतिशतले घटाएको छ । जसमा अबदेखि डीएपी मलमा ५२.३८ प्रतिशत मात्रै अनुदान पाउनेछन् । उक्त अनुदानको कटौती गरेपछि अहिले प्रतिकेजी डीएपी मलको मूल्य ५० रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि डीएपी मलको मूल्य प्रतिकेजी ४३ रुपैयाँ थियो ।

साथै, पोटासमा १२.१३ प्रतिशतले अनुदान घटाएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सञ्जेलले यसअघि पोटासमा दिँदै आएको ५८.२ प्रतिशत अनुदान घटाएर ४६.०९ प्रतिशतमा झारेको छ । यसअघि ३१ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको पोटसको मूल्य यससँगै प्रतिकेजी ४० रुपैयाँ पुगेको छ ।

मन्त्रालयअनुसार रासायनिक मलको आवश्यकता ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन रहेको अनुमान गरिएको छ । लागत सहभागितामा कृषकहरुलाई रासायनिक मलमा अनुदान उपलब्ध गराउने भन्दै सरकारले चालू आवमा १५ अर्ब ६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

त्यस्तै, उक्त मलले नपुग भएपछि अर्थ मन्त्रालयबाट १६ अर्ब थप स्रोत सुनिश्चितता भएको थियो । साथै, अर्थ मन्त्रालयले फागुन ८ गते मात्रै ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको स्रोत सहमति प्रदान गरि कुल ३८ अर्ब ५० करोड ६ लाख रुपैयाँ बजेट कायम भएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित र सुरु स्रोत सुनिश्चितता भएको गरी उपलब्ध ३१ अर्ब बजेटबाट हालसम्म कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडबाट जीटुजी विधिबाट भारत सरकारबाट खरिद गरिएको छ ।

त्यसमा ३० हजार मेट्रिक टन सहित जम्मा ३ लाख ३१ हजार ५०० मेट्रिक टन रासायनिक मलको खरिद व्यवस्था भइ हालसम्म करिब २ लाख ३७ हजार ५०० मेट्रिक टन आयात भइसकेको छ ।

बाँकी ९४ हजार मेट्रिक टन आयातको क्रममा रहेको अवस्था रहेको छ भने आगामी मुख्य सिजनको धानबालीका लागि करिव ९० हजार मेट्रिक टन मल नपुग हुने देखिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा रासायनिक मलको मूल्यमा वृद्धि हुनुका साथै विनिमय दरमा भएको वृद्धिका कारण सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराउने मलको लागत मूल्य अत्याधिक बढ्न गएपछि मूल्य समायोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

‘मलको निरन्तर बढ्दो खरिद लागत र न्यून बिक्री मूल्यले गर्दा अनुदान रकममा सरकारले धेरै नै बजेट खर्चिन पर्ने अवस्था आएको छ । तोकिएको सीमा भित्रको बजेटबाट निरन्तर बढ्दो मूल्यको मल अनुदानमा उपलब्ध गराउनुपर्दा बजेटको आकार निरन्तर बढे पनि सो अनुपातमा मल आयातको परिमाण वृद्धि हुन सकिरहेको छैन,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारले रासायनिक मलमा दिँदै आएको अनुदान दर ८० प्रतिशतसम्म रहँदै आएको थियो । आयातबिन्दुमा युरिया १४ रुपैयाँ प्रति केजी, डीएपी प्रतिकेजी ४३ रुपैयाँ र पोटास प्रतिकेजी ३१ रुपैयाँ तोकेको छ ।

अबदेखि पछिल्लो खरिद मूल्यको आधारमा युरियामा करिब ८० प्रतिशत, डीएपीमा करिब ६० प्रतिशत र पोटासमा करिब ५९ प्रतिशत अनुदान रहँदै आएको छ ।

रासायनिक मलको बढ्दो माग, बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र तद्अनुरुप रासायनिक मलमा बढ्दो अनुदान रकमलाई ध्यानमा राख्दै अर्थ मन्त्रालयल भने स्रोत सुनिश्चित गर्दाको सर्तको रुपमा रासायनिक मलमा दिइँदै आएको अनुदानलाइ लागतको ५० प्रतिशतमा सीमित राख्न राय दिएको थियो ।