भारतसँग सहकार्य नगरी नेपालको विकास सम्भव छैन, अर्थतन्त्र सुधार्न अप्रिय निर्णय लिनैपर्छ

कहिले राजनीतिक संक्रमण, कहिले भूकम्प र अन्य कारण देखाउँदै अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारलाई पर सार्दै आइएकाले हाम्रो अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा पुगेको हो । यो अवस्थाबाट पार पाउन राजनीतिक नेतृत्वले निर्मम र अप्रिय निर्णय लिने हिम्मत गर्नैपर्छ ।

सरकारले संकलन गर्ने राजस्व र गर्ने खर्चले धेरै जनतालाई छुन्छ । करिब ३५ लाख जनताले राज्यबाट सामाजिक सुरक्षा पाइरहेका छन् । त्यसैले वित्त नीतिको भूमिका महत्वपूर्ण छ । तर, वित्त नीतिमा ठूलो समस्या छ । अहिले टालटुले समाधानभन्दा पनि वित्त नीतिमा सर्जिकल स्ट्राइक गर्नुपर्ने विन्दुमा हामी पुगेका छौं ।

राजनीतिक संक्रमण, शान्तिप्रक्रिया, संविधान निर्माणजस्ता विषयले अर्थतन्त्रका मुद्दा ओझेलमा पर्दै आएका थिए । हामीले विभिन्न समस्यालाई पन्छाएर राखेका छौं । त्यसैले अहिले सर्जिकल स्ट्राइक गर्नुपर्ने जरुरी छ । हामीले तत्काल के गर्ने, मध्यम अवधिमा के गर्ने र दीर्घकालमा के गर्ने भन्ने रणनीति बनाउनुपर्छ ।

अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि वित्त क्षेत्र, बाह्य क्षेत्र, मौद्रिक क्षेत्र र वास्तविक क्षेत्र गरी चारै क्षेत्रको छुट्टाछुट्टै उपचार गर्न जरुरी छ । विभिन्न सरोकारवाला निकाय र विज्ञसँग छलफल गर्नुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय सफल अभ्यासलाई हेर्दै हामी अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानमा लाग्नुपर्छ ।

सुरुमा हामीले वित्त नीतिमा ठूलो सर्जरी गर्नुपर्ने अवस्था छ । आगामी वर्ष कठोर वित्त नीति लिनुपर्ने अवस्थामा हामी पुगिसकेका छौं ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार फागुन २२ गतेसम्म ५ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुँदा ५ खर्ब ८७ अर्ब चालू खर्च भइसकेको छ । त्यस दिनसम्म सरकारको कुल खर्च ७ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । आन्तरिक र वैदेशिक ऋण लिएर हामी खर्च गरिरहेका छौं ।

नेपालको क्रेडिट रेटिङ नभएकाले विदेशबाट महँगो ब्याजमा ऋण लिन हामी योग्य नै भएका छैनौं । जसले गर्दा हामीले श्रीलंका र पाकिस्तानको जस्तो समस्या भोग्नु पर्दैन । हामी साह्रै गरिब वा कमजोर भएको फाइदा पनि यसलाई मान्न सक्छौं । जसले गर्दा हामी जोगिएका छौं ।

हाम्रो धेरै ठूलो समस्या आन्तरिक हो । हामी सार्वजनिक खर्च कटौतीमा निर्मम हुनैपर्छ । त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मको राजनीतिक प्रतिबद्धता जरुरी हुन्छ । हिजोदेखि कसैले खाइपाइ आएको कटौती गर्नु सहज विषय होइन ।

सबैभन्दा सुरुमा हामीले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार खर्च कटौती गर्ने निर्णय लिनुपर्छ । उक्त आयोगले विभिन्न २१६ आयोगमध्ये ८३ आयोगमात्रै आवश्यक रहेको सुझाव दिएको छ । हामीले दुई-तीन जना कार्यकर्ता पाल्न अनावश्यक आयोग राखेका छौं । जसले गर्दा चालू खर्च अनावश्यक बढेको छ ।

हामी अहिले देखिएका समस्या समाधान गर्न गम्भीर छौं भन्ने सन्देश दिन पनि सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएका सुझाव तत्कालै कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।

दोस्रो, हामीले राजस्व बढाउनुपर्छ । चुहावट नियन्त्रण, न्यून विजकीकरण र अधिक विजकीकरण गर्दै पुँजी पलायन गर्नेलगायतका समस्या समाधान गर्न हामीले छुट्टै संयन्त्र बनाएर काम गर्नुपर्छ ।

सरकार बलियो भएर प्रस्तुत भयो भने राजस्व ह्वात्तै बढाउन सकिन्छ भन्ने बाबुराम भट्टराई र युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री हुँदा देखिसकेका छौं । अहिले खर्च घटाउन र राजस्व बढाउन ठोस र अप्रिय निर्णय लिनुपर्छ ।

तेस्रो, रेमिट्यान्सले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो अवस्थामा छ । गत वर्ष श्रीलंकामा ५० करोड डलरमात्रै विदेशी मुद्राको सञ्चिति थियो । जबकि, उनीहरुको अर्थतन्त्र ८२ अर्ब डलरको छ । जसले २ घन्टाको पनि आयात धान्न पुग्दैन ।

हाम्रो अर्थतन्त्र ४२ अर्ब डलरको छ, विदेशी मुद्राको सञ्चिति १० अर्ब डलर छ । जसले करिब १० महिनाको आयात धान्न पुग्छ ।

कुशासन र आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नहुनु हाम्रो समस्या हो । निर्यात के गर्ने भन्ने हाम्रो रणनीति छैन । पछिल्लो ७० वर्षमा हामीले कहिले अदुवाको कुरा गर्यौं, कहिले अलौँचीको । केही समय जुट निर्यात गर्यौं । त्यसपछि हामी कार्पेट, रेडिमेट गार्मेन्टको पछि लाग्यौं ।

हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा के-कस्ता कोटा र सहुलियत पाउने सम्भावना हुन्छ, हाम्रो निर्यात रणनीति त्यहीँ केन्द्रित छ । राज्य नै पछि लागेर पनि हामीले १ अर्ब डलरभन्दा बढीको निर्यात गर्न सकेका छैनौं ।

जबकि, केही युवाले आफ्नै प्रयासले गिग इकोनोमी (प्रविधिमार्फत एक ठाउँमा बसेर अर्को सेवा प्रदान गर्ने) बाट १ अर्ब डलर कमाइरहेका छन् ।

हामीले त्यसलाई मूलधारमा ल्याउने गरी ठोस निर्णय लिनुपर्छ । गिग इकोनोमीमा संलग्नलाई मूलधारमा ल्याउन विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशी मुद्राको अपचलन नहुने गरी वित्तीय कारोबार कसरी गर्न दिने भन्ने विषयमा सरकारले ठोस निर्णय लिन जरुरी छ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हेर्नुपर्छ ।

अर्को, विदेशमा रहेका नेपालीको पुँजी कसरी भित्र्याउने भन्ने विषयमा पनि ठोस निर्णय लिनुपर्छ । हामीले विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोतलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ ।

कोरोना महामारीका बेला हुण्डी कारोबार नहुँदा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको थियो । सधैँ आजकै गतिमा रेमिट्यान्स आउँछ भन्ने हुँदैन । तर, तत्कालै रेमिट्यान्स घट्ने सम्भावना छैन । त्यसैले हामीसँग विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत विविधीकरण गर्ने समय छ । त्यसका लागि सरकारले विभिन्न देशका राम्रा अभ्यास अध्ययन गर्दै ठोस निर्णय लिनुपर्छ ।

५-१० वर्षमा विदेशी मुद्रा आर्जनको नयाँ स्रोत सिर्जना हुन सक्छ । जस्तो, पहिलो गिग इकोनोमी प्रवर्धन गर्ने । नेपाली नागरिक नेपालमै बसेर विभिन्न देशमा लेखापरीक्षणको सेवा दिन सक्छ, नयाँ-नयाँ सफ्टवेयर बनाउन सक्छ वा अन्य कुनै काम प्रविधिमार्फत गर्न सक्छ ।

दोस्रो भनेको, पर्यटन हो । तेस्रो, विदेशी सेवाप्रदायक कम्पनीलाई नेपालमा ल्याई सेवा प्रवाहमा लगाउने । चौथो, नेपाली नागरिक विदेशमा गएर सेवा दिने । यी चारै क्षेत्रमा उडान भर्न सक्यौं भने नेपालमा विदेशी मुद्राको अभाव हुँदैन । अहिले हामीले सेवा क्षेत्रका चार वटै इन्जिनलाई एकै पटक सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

अब १ अर्ब डलरको गिग इकोनोमीलाई २० अर्ब डलर कसरी बनाउने भन्ने योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । २०१९ सालमा बनेको विदेशी विनिमयसम्बन्धी ऐन र विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐनले अबको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सक्दैन । त्यसबखत रेमिट्यान्स शून्य थियो । निर्यात थिएन । अमेरिकी सरकारले दिएको भारतीय रुपैयाँ मात्रै विदेशी मुद्राको स्रोत थियो । जसले गर्दा सरकारले नेपालबाट विदेशमा पैसा लैजान नमिल्ने नीति बनाएको थियो ।

तर, अहिले अवस्था फरक छ । त्यसैले हामीले गिग अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने गरी ठोस निर्णय गर्नुपर्छ ।

नेपालमा हामी पर्यटकको प्रतिदिन खर्च १०० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने कुरा गरिरहेका छौं । नेपाल जस्तै थाइल्यान्ड र कम्बोडियामा एक रातमै १२ सय अमेरिकी डलर खर्च गर्ने पर्यटक पुग्ने गरेका छन् । हाम्रो समग्र पूर्वाधारमा समस्या छ । युरोपबाट नेपाल आइपुग्दा हवाई भाडामा हुने खर्चमा पर्यटक दुई साता श्रीलंका वा फुकेटमा बस्न सक्छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालमा पर्यटकीय गतिविधि बढ्न सक्दैन ।

तेस्रो, हामीले प्रत्यक्ष विदेशी लगानी बढाउनुपर्छ । म योजना आयोगमा हुँदा पनि उद्योग विभागका साथीहरुले विदेशी लगानीको सीमा कम हुँदा चिनियाँ लगानीमा रेस्टुरेन्ट मात्रै खुले भन्ने गरेका थिए ।

मैले त्यसबखत पनि भनेको थिएँ, ‘अध्यागमन विभागको काम उहाँलाई नै छोडिदिनुस् । विदेशी मुद्रा अपचलन भएको छ भने राष्ट्र बैंकले हेर्छ । उद्योग विभागको काम विदेशी लगानीकर्तालाई सहजीकरण गर्नु हो ।’

हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितमा विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ । विशेषगरी प्रविधिजन्य उद्योग र हाम्रो सीप बढाउन आवश्यक रहेका क्षेत्रमा विदेशी लगानीका लागि लचिलो हुनैपर्छ ।

जस्तो कि तत्कालीन जलस्रोतमन्त्री शैलेजा आचार्यले जलविद्युत् क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई लगानी खुला गर्दा ठूलो विरोध भएको थियो । तर, आज उक्त निर्णयले हाम्रो निजी क्षेत्र ठूला जलविद्युत् परियोजना बनाउन सक्षम भएको छ । हामीले विदेशी लगानीलाई पैसामा मात्रै हेर्नु हुँदैन । विदेशी लगानीकर्ताले सीप र बजार पनि लिएर आउँछन् ।

हाम्रो बाह्य क्षेत्र जोखिममा छ । तर, हामी श्रीलंका वा पाकिस्तान जस्तो हुँदैनौं । यद्यपि, हामीले विदेशी मुद्रा बढाउने गरी माथि उल्लेख गरिएका क्षेत्रमा ठोस निर्णय गर्नैपर्छ ।

सरकारको ऋण अस्वाभाविक रुपमा बढेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२ प्रतिशत मात्रै हाम्रो ऋण छ भन्ने गरेका थियौं । हेर्दाहेर्दै उक्त ऋण बढेर ४० प्रतिशतभन्दा माथि पुगिसकेको छ । जुन सचेत हुनुपर्ने तह हो । भूकम्पपछि हामीले ऋण उच्च दरमा बढायौं । जसले समग्र अर्थतन्त्र बढेन ।

केही वर्ष अघिसम्म हामीले राजस्वको ११ प्रतिशत मात्रै साँवा र ब्याज तिर्न खर्च गर्ने गरेका थियौं । अहिले त्यो खर्च १६ प्रतिशत पुगिसकेको छ । आगामी दिनमा उक्त खर्च झनै बढ्छ । राजस्व घट्दै जाने तर खर्च निर्मम भएर कटौती नगर्ने गरेकाले पनि आन्तरिक ऋणको साँवा र ब्याज तिर्नै थप ऋण लिनुपरिरहेको छ ।

सरकारको लगानीले मात्रै होइन, निजी क्षेत्रको लगानीले पनि आर्थिक वृद्धि भएको छैन । पछिल्लो २० वर्षदेखि कर्जा विस्तार हरेक वर्ष बढेको छ । अर्थतन्त्रको आकारभन्दा कर्जा विस्तार बढी भइसकेको छ । तर, त्यसले अर्थतन्त्रको आकार ४ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । हामीले गरेको कर्जा लगानी कहाँ गयो ?

हामीले निकै अप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । तर, त्यसका लागि सबै पक्षसँग अप्रिय निर्णयपछिको पीडा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल र निरन्तर संवाद गर्नुपर्छ ।

हामीले अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधारको एजेन्डालाई थाँती राख्दै आएका थियौं । अहिलेको आन्तरिक संकटले संरचनात्मक सुधारको निर्णय गर्नैपर्ने अवस्थामा हामी आएका छौं ।

छिटो-छिटो ब्याजदर बढ्दा समस्या भएको हो । बैंक जोखिममा पर्नु भनेको निक्षेपकर्ताको पैसा जोखिममा पर्नु हो । त्यसैले हामीले ब्याज घटाउने विषयमा विज्ञहरुको समूह बनाएर काम गर्नुपर्छ ।

हामी एउटै विषय हेरर मात्रै निर्णय गर्न सक्दैनौं । अर्थशास्त्रमा इम्पोसिबल ट्रिनिटीको सिद्धान्त छ । हामी एकसाथ स्थिर विनियम दर, स्वतन्त्र पुँजी प्रवाह र मौद्रिक नीतिमा स्वतन्त्रता कायम राख्न सक्दैनौं ।

हामीले तीनमध्ये दुई विकल्प छनौट गर्नैपर्छ । विनिमय दर कस्तो राख्ने, पुँजी प्रवाहका लागि कस्तो नीति लिने र मौद्रिक नीतिमा कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्नेमध्ये हामीले दुई विकल्प छान्नैपर्छ ।

नेपाल जस्तो देशले भारतसँग सहकार्य नगरी आर्थिक विकास गर्नै सक्दैन । भारत अहिले संसारको ५औं ठूलो अर्थतन्त्र हो ।

ब्राजिलले पाराग्वेलाई हेरेको जस्तो, रसियाले अल्मानियालाई हेरेको जस्तो भारतले हामीलाई हरेको हुन्छ । चीनसँग भौगोलिक र सांस्कृतिक कारणले पनि हामीलाई नजिक हुन कठिन हुन्छ ।

भारतसँगको विषय आउनेबित्तिकै हाम्रो अस्वाभाविक राष्ट्रवाद जाग्ने गर्छ । हामीले भारतसँग कस्तो विषयमा समान मत राख्ने र कहाँ-कहाँ भारतभन्दा फरक नीति लिने भन्ने निर्णय संवादबाट गर्नुपर्छ ।

हामी लोकतन्त्रवादी हौं । त्यसैले हामी ब्याजदर वा अन्य सबै विषयमा संवादबाट समाधान खोज्न चाहन्छौं । भेनेजुएला जस्तो तानाशाही वा श्रीलंकामा राजापाक्षे वा सेनाले चलाएको पाकिस्तान जस्तो होइन, हामी संरचनात्मक सुधारका विषयमा सबैसँग संवाद गर्दै उपयुक्त निर्णय गर्न चाहन्छौं ।

हामीले नेपाली कांग्रेसको घोषणा पत्रमा तपाईंहरुले उठाएका विषय समेटेका छौं । संसदीय खेलमा एक-दुई वटा ऐन संशोधन गर्न पनि कठिन छन् । त्यसलाई केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमार्फत् एक-दुई सातामै कसरी संशोधन गर्न सकिन्छ भन्ने उपाय पनि हामीलाई थाहा छ । हामी आगामी दिनमा तपाईंहरुले उठाएका विषय सम्बोधन गर्ने इमानदार प्रयास गर्नेछौं ।

(नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले आयोजना गरेको उद्योगी व्यवसायीसँग विद्यमान अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा छलफल कार्यक्रममा अर्थशास्त्री डा. वाग्लेले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)