के नाफा गर्नु पाप हो ?

म अर्थशास्त्री होइन, शुद्ध व्यापारी, व्यवसायी हुँ । उद्योग गरेर बसेको छु । उद्योग व्यवसायमा सक्रिय रुपमा लागेको ४० वर्ष भइसकेको छ ।

संविधान बन्ने बेलामा म नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष थिएँ । त्यसबेला संविधानमा कतिपय यस्ता बुँदा थिए, जुन निजी क्षेत्रसँग अनुकूल थिएन । हामीले त्यसलाई केही हदसम्म सच्याउन प्रयास गर्यौं । केही हदसम्म सफल पनि भयौं ।

अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये सरकारी, सहकारी र निजी क्षेत्र भनियो । हामीले निजी क्षेत्रलाई सहकारीभन्दा अघि राखौं भन्दा कसैले पनि स्वीकार गरेनन् । यसबाट निजी क्षेत्रको अवमूल्यन कति भएको छ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ ।

सबै समक्ष मेरो एउटा प्रश्न छ- के नाफा गर्नु पाप हो ? हामीले उद्योग व्यवसाय गर्दा नाफा गर्नु हुन्छ कि हुँदैन ? जहिले पनि अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबारजस्ता सरकारी निकायमा जाँदा ‘तपाईंहरु नाफा गर्ने व्यक्ति हो’ भन्ने किसिमको प्रतिक्रिया किन हुन्छ ?

एक जना कर्मचारीले शाखा अधिकृतको रुपमा काम गरिरहँदा मुख्य सचिव बन्ने प्रयास गर्छ कि गर्दैन ? उनीहरुको चाहना हुन्छ कि हुँदैन ? हामी पनि व्यवसायी हो । नाफाबिना व्यवसाय हुँदैन । नाफा गर्छौं र कर तिर्छौं । हामीले उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गरेकै कारण मानिसले रोजगारी पाउँछन् ।

निजी क्षेत्र फस्टाएको हेर्न चाहनुहुन्छ भने निजी क्षेत्रप्रति हेर्ने दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन चाहिन्छ । निजी क्षेत्र भनेको यही देशका लागि काम गर्ने क्षेत्र हो । सरकारी कर्मचारी राष्ट्रसेवक हुन सक्छन् भने हामी निजी क्षेत्र पनि यो देशका नागरिक हौं । हामी पनि यो देशप्रति आफ्नो उत्तरदायित्व बुझ्छौं ।

उद्योग व्यवसायबिना देशको अर्थतन्त्र चल्न सक्दैन भन्ने कुरा सम्पूर्ण कर्मचारी र राजनीतिज्ञले बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । यो विषयमा अलिकति धारणा बन्नैपर्ने हुन्छ ।

जति पनि ऐन-कानुन छन्, ती संशोधन भएर आउने भए भने के-के कुरा थपिएर आउलान् भन्ने डर लाग्छ मलाई । बरु, संशोधन नै नभइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेछ । जति चोटि नयाँ बनेर आउँछ, त्यसमा केही न केही कडाइ भएर आउँछ । जसले गर्दा उद्यमी व्यवसायीहरुलाई उद्योग गरौं कि नगरौं जस्तो लाग्छ ।

हामी उद्यमी व्यवसायी ट्रेडिङमा जानुपर्ने कारण भनेको जोखिम कम हुने भएकाले हो । उद्योगमा गयो भने पुँजी स्थिर लगानीको रुपमा रहन्छ । उद्योग चलेन भने ठूलो जोखिम हुन्छ । त्यो जोखिमका कारकलाई घटाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ । लागत घटाउनेतिर कसरी ध्यान दिने भन्ने कुरा राज्यले हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

दुबैतिर १ अर्बभन्दा धेरै जनसंख्या भएका ठूल्ठूला चीन र भारतजस्ता मुलुकको बीचमा छौं हामी । भारतमा एउटा उद्योग लाख टनको हुन्छ भने हाम्रोमा हजार टनको पनि हुँदैन । हाम्रोमा लागत त्यसै पनि बढी छ ।

उद्योगबाट राज्यलाई ठूलो फाइदा हुन्छ । राज्यले अतिरिक्त आम्दानी गर्न पाउँछ । तर, कतिपय प्रशासनिक कारण र नियम कानुनले गर्दा धेरै समस्या छ । त्यसतर्फ कसैको पनि ध्यान गएको छैन । प्रशासनिक र कानुनी समस्याकै कारण नेपालमा उद्योग गर्दा लागत एकदमै बढेको हुन्छ । यसले उद्योगीलाई निरुत्साहित बनाएको छ । आन्तरिक उत्पादन हुन नसक्दा आयात बढाउनुपर्ने स्थिति छ । हामी प्रतिस्पर्धी हुन सकिरहेका छैनौं ।

हामीलाई लागत शूल्क संरक्षण नदिने हो भने हामी एउटा पनि उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्थामा छैनौं । त्यो संरक्षण कसरी दिने भन्ने कुरा हो । देशमा उद्योग सञ्चालन गर्न सहज वातावरण त हुनुपर्‍यो नि !

एउटा उद्योग दर्ता गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारमा जानुहुन्छ भने उसले पुँजीको आधारमा दर्ता गर्छ । उद्योग दर्ताका लागि प्रवेश शुल्क नै लगाइदिएको छ । कोठामा छिर्नकै लागि प्रवेश शुल्क लगाइदिएको छ । बन्देज त त्यहाँबाटै भयो नि ! यी साना-साना कुराहरु हुन् । तर, कहाँ-कहाँ यस्ता छिद्र छन्, त्यसलाई हटाउन सक्यो भने उद्योगीलाई धेरै सहज हुन्छ ।

१० करोड पुँजीको उद्योग छ भने २ लाख दर्ता शुल्क लाग्ला । १ अर्ब पुँजीको छ भने २० लाख रुपैयाँ लाग्ला । त्यो उद्योग आउला वा नआउला, उद्योग कमाएर कर तिर्ने अवस्थामा आउन सक्ला नसक्ला । तर, छिर्नै जुन बन्देज छ, त्यो हटाउनुपर्छ ।

हाम्रोमा कुन जमानाको भूमिसुधार ऐन छ ? कति बेला त्यो ऐन ल्याइयो ? त्यसबेला जमिन्दारी प्रथा थियो । त्यसलाई हटाउनका लागि यो ऐन ल्याइएको थियो । हामी त जमिन्दार होइन । उद्योग गर्नुपर्छ । उद्योगका लागि जग्गा किन्नैपर्छ । न राज्यले हामीलाई जग्गा दिएको छ ।

हामी आफूले जग्गा किन्दा ११ बिघाभन्दा अधिकतम जग्गा चाहिन्छ । त्यो जग्गा किन्न अनुमति लिन जानुपर्‍यो भने १२ बज्छ । अनि त्यो अनुमति पनि कस्तो मापदण्ड बनाएर दिइन्छ भने जुन उद्देश्यका लागि जग्गा लिइएको छ, त्यो पूरा भएपछि जग्गा राज्यलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उद्योगीले आफ्नो पैसाले जग्गा किन्नुपर्ने । तर, त्यो उद्योग कुनै कारणले चल्न सकेन भने जग्गा राज्यलाई बुझाउने ? अनि, त्यसमा अर्को मापदण्ड भनेको त्यो जग्गा बैंकमा धितो पनि राख्न पाइँदैन । भनेपछि के उद्योग नै नगर्नु भनिएको हो ? उद्योग गर्न थालियो भने यस्ता थुप्रै कुरा आउँछन् ।

अर्कातिर, अन्तरमन्त्रालय समन्वय कुनै पनि मन्त्रालयमा छैन । हाम्रा जति पनि ऐन, नियम, कानुनहरु छन्, त्यसमा उद्योगलाई कसरी रोक्ने भन्ने छ । कसरी सहज पार्दिने भन्ने छैन ।

उद्योगीले आफ्नो पीडा सुनाउन कहाँ जान्ने भन्ने मलाई थाहा छैन । हाम्रो समन्वयको मुख्य मन्त्रालय भनेको उद्योग मन्त्रालय होला । त्यहाँ सुन्न त सुन्नुहुन्छ । तर, सुनेको कुरा गर्ने वा सच्याउने उहाँहरुसँग अधिकार नै छैन ।

त्यसपछिको सुपर मन्त्रालय भनेको अर्थ मन्त्रालय हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा लेखिएको कुरा अर्थ मन्त्रालयले मान्दैन ।

एउटा सानो उदाहरणको कुरा गर्ने हो भने उद्योगले आफ्नो नाफाबाट १ प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर)का लागि छुट्याउनुपर्ने भनिएको छ । त्यसलाई खर्चमा लेख्न पाइन्छ भनिएको छ । ऐनमा यसबारे प्रस्ट लेखिएको छ ।

हामी उद्योगी भएकाले ऐन मान्नैपर्ने हुन्छ । हामी त्यो १ प्रतिशतलाई खर्चमा छुट्याउँछौं । तर, फुल अडिटमा गइसकेपछि अर्थ मन्त्रालयले ‘मान्दैनौं’ भन्छ । ‘त्यो औद्योगिक व्यवसाय ऐन के हो हामी चिन्दैनौं, हामी आर्थिक ऐन मात्रै चिन्छौं’ भन्छ ।

कि त आर्थिक ऐनमा नै उद्योगसम्बन्धी सबै व्यवस्था गरिदिनुपर्‍यो । अनुमति लिनेदेखि उद्योगसँग सम्बन्धित सबै कुरा आर्थिक ऐनमै राखिदिनुपर्‍यो । एउटै भएपछि सजिलो हुन्छ हामीलाई । कि औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले जारी गरिदिनुपर्‍यो ।

यस्ता थुप्रै साना-साना समस्या छन् । एउटा कालोबजारी ऐन छ । त्यो ऐन आएको ५० वा ६० वर्ष भइसक्यो होला । त्यो ऐन आजको समयमा कुनै पनि हालतमा सान्दर्भिक छैन । त्यो ऐनमा ‘तोकिएका वस्तुमा २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन पाइने छैन’ भनिएको छ । आजसम्म वस्तु तोकिएको पनि छैन । तर, त्यही ऐन देखाएर २० प्रतिशतभन्दा धेरै नाफा लिन पाइँदैन भनिएको छ । त्यसैका आधारमा कारबाही गरिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रविधिमा आधारित उद्योग कसरी आउँछन् ? उदाहरणका लागि एउटा आइफोनको लागत सय अमेरिकी डलर होला, बजारमा बेच्दा १५ सय अमेरिकी डलरमा हुन्छ । त्यो नाफा २० प्रतिशत हुने हो भने कसरी चल्छ ? मान्छले प्रविधिमा त लगानी नै गर्ने भएन ।

फेरि संविधानमा प्रस्ट रुपमा खुला बजार अर्थतन्त्र भनेर लेखिएको छ । तर, बस्तुको भाउ माग र आपूर्तिमा भर पर्ने नभएर बजारले तोक्ने हो भनिएको छ । आज २५ प्रतिशत नाफा होला वा ५० प्रतिशत होला । भोलि नोक्सानमा पनि बेच्नुपर्ने होला । त्यो त बजारले तय गर्ने हो नि !

त्यो कुरा संविधानमा जे लेखिएको भए पनि हाम्रोमा कम्युनिस्ट मानसिकता छ । संविधानमा जे लेखिए पनि सरकारी कार्यालयमा जाँदा त्यस्तै कम्युनिस्ट मानसिकता नै पाउँछौँ हामी । हामीले जति नै चिच्याए पनि खुला बजार अर्थतन्त्रप्रति कसैको सरोकार नै छैन ।

मैले १० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको उद्योग एउटा सुब्बाले एक घण्टामा बन्द गर्न सक्ने क्षमता राख्छ । हजार करोड लगानी भएको उद्योगलाई उसले चाह्यो भने एउटा चिठ्ठी काटेर बन्द गराइदिन सक्छ । त्यस्तो जोखिम मोलेर विदेशी लगानी आउला भन्ने सोच्न सकिँदैन ।

हामी त यहीँ जन्मिएका, यहीँ हुर्किएका, यहीँ व्यवसाय गरिरहेका छौं । कसरी उनीहरुलाई नमस्कार गरेर, कसरी ज्यू हजुर गरेर चलाउने भन्ने जानेका छौं । हामी उद्योगी हजारौं उद्योग स्थापना गर्छौं, सुब्बालाई पनि नमस्कार गरेर हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । ऊ नरिसाओस् भन्ने हुन्छ । यो वातावरणलाई चिर्न जरुरी छ ।

विदेशी लगानीको कुरा गर्दा हाम्रो आयकर ऐनमा एउटा दफा ५७ छ । त्यो दफा ५७ ले मेरो विचारमा कुनै पनि हालतमा विदेशी लगानी ल्याउन दिँदैन । त्यसलाई परिमार्जन गर्नैपर्ने हुन्छ । कम्तीमा त्यसको सही व्याख्या गरिदिनुपर्छ । अहिले आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा बस्ने अफिसरले त्यसको मनपरी व्याख्या गर्छ ।

अर्को कुरा, हाम्रोमा विभिन्न विभागले एउटै कुरा हेरिरहेका छन् । उदाहरणका लागि करलाई हेरौं । उद्यमी व्यवसायीका लागि कर भनेको सबैभन्दा ठूलो कुरा हुन आउँछ । हामी एक त स्वयं मूल्यांकन गरेर दिन्छौं । त्यसपछि आयकरको तर्फबाट फुल अडिटमा जान्छ । त्यसपछि एक्सनमा महालेखा आउँछ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अडिट गरिसकेपछि महालेखा कहाँबाट आयो ? त्यो हाम्रो सरोकारको विषय नहुनुपर्ने हो तर भइरहेको छ । महालेखालाई कन्भिन्स गर्ने काम आन्तरिक राजस्व कार्यालयले हो वा विभागले हो, त्यो हामीलाई मतलब नहुनुपर्छ ।

त्यसपछि राजस्व अनुसन्धान विभाग आउँछ । राजस्व अनुसन्धान विभाग भनेको मैले बुझेसम्म कुनै ठाउँमा कुनै सामानको ट्रक गइरहेको छ, त्यसको बिल भौचर छैन, यो गलत छ भनेर समाउन सक्ने निकाय हो । तर, अहिले के हुन्छ भने राजस्व अनुसन्धान विभागले ‘खाता ल्याऊ, पत्र ल्याऊ, म तिम्रो अडिट गर्छु’ भन्छ ।

यही काम सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले सुरु गरेको छ अडिट गर्ने । अब त्यस्ताखाले अडिट गरिने हो भने अर्थ के रह्यो त यी विभागहरुको ? कमसेकम एकचोटि एक ठाउँबाट भइसकेपछि तत्कालै यदि अनलाइन किसिमले चेक गरिन्छ भने सही कुरा हो । १० लाख रुपैयाँ बोकेर यसको स्रोत कहाँ छ देखाऊ भनेर खोज्यो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई दिनुपर्ला । तर, विभागले आजदेखि कहिलेसम्मको लिएर आऊ, त्यसपछि हामी अडिट गर्छौं भन्छ ।

अझ म भन्छु, संसदीय समिति पनि उद्योगहरुमा चिठ्ठी काटेर गएका छन् । यति वर्षदेखिको खाता ल्याउ, डाइरेक्टरहरुको लिस्ट चाहियो, कामदारको लिस्ट चाहियो भनिएका घटना छन् । संसदीय समितिलाई किन चाहियो यो सबै ?

प्रतिनिधिसभामा बस्ने सांसदले यी कागज चाहिन्छ भन्छन् । अनि कुन कानुनअनुसार मागेको हो भन्यो भने हामी त प्रधानमन्त्रीलाई पनि उभ्याउन सक्छौं भन्नुहुन्छ । तपाईंहरु प्रधानमन्त्रीलाई उभ्याउन सक्नुहुन्छ, मलाई सीडीओले उभ्याउन सक्छ तर तपाईंहरु सक्नु हुन्न भन्दा पनि हुँदैन ।

उद्योगमा आउनुहुन्छ । सीडीओलाई भनेर अघि-पछि प्रहरीको गाडी राख्नुभएको हुन्छ । यस्तोमा काम गर्ने मान्छेहरु त डराउँछन् ।

कति ठाउँबाट उद्योगमा अनुगमन हुने हो हाम्रो देशमा ? खाद्य अनुसन्धानबाट हुन्छ, गुणस्तर अनुसन्धानबाट हुन्छ । त्यसमाथि संसदीय समितिले पनि अनुगमन गर्ने । संसदीय समितिको काम जो कार्यपालिकामा छ, उनीलाई अनुगमन गरोस् न । विधायिकाले हाम्रो उद्योगमा आएर अनुगमन गर्न थाल्यो भने त कार्यपालिका चाहिँदैन भन्नुपर्‍यो ।

अर्को भनेको ब्याजदरको समस्या हो । कुनै पनि वर्षमा ५ प्रतिशतले ब्याजदर तल-माथि हुनु भनेको सामान्य कुरा भइसक्यो । हामीले उद्योग व्यवसायमा कसरी निर्णय गर्ने ? उद्योग स्थापना गर्दा एउटा योजना बनाइन्छ ७ प्रतिशतमा, उद्योगबाट उत्पादन हुन थाल्दा १२ प्रतिशत भइसक्छ । वा १२ प्रतिशत हुँदा उद्योग स्थापना गरिन्छ, उत्पादन हुँदा ७ प्रतिशत पुग्छ ।

यो ब्याजदरको जुन उतारचढाव छ, त्यसलाई कसरी रोक्ने हो ? राष्ट्र बैंकले मापदण्ड ल्याओस्, यसलाई कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा । ब्याजदरलाई यो तरिकाले स्थिर गर्न सक्छौं भन्ने कुराको योजना राष्ट्र बैंकले ल्याओस् । मैले त्यसको कुनै समाधान दिन सकिनँ । तर, त्यसलाई रोक्नुचाहिँ पर्छ ।

विद्युतको कुरामा हामीले १६ देखि १८ घण्टासम्म पनि लोडसेडिङ हेर्‍यौं । अहिले धेरै सुधार भएको छ । तर, प्राथमिकतामा उद्योग व्यवसाय छैन । काठमाडौंका घरमा बत्ती बलेको छ भने नेपालमा लोडसेडिङ छैन भन्ने भएको छ अहिले । तर, हाम्रो उद्योगमा आज पनि लोडसेडिङ छ । बिहान ४ घण्टा र बेलुका ४ घण्टा आज पनि लोडसेडिङ छ । धेरैलाई यो विषयमा थाहा छैन होला । तर, यतिका उद्योग आइरहँदा, औद्योगिकीकरण भइरहँदा त्यही अनुसारको प्रसारणलाइन त बनाउनुपर्‍यो नि ! पहिला नै अनुमान त गर्नुपर्‍यो नि ! त्यो अनुमान हुन सकेन । अब क्वालिटी र क्वान्टिटी दुबै चाहियो ।

अर्कातिर, नेपालको न्यायालय र न्यायिक प्रणाली ज्यादै सुस्त भयो । हाम्रोमा कुनै पनि मुद्दा भयो भने तीन तहमा जानुपर्ने हुन्छ । सुरुमा प्रशासनिक पुनरावलोकनमा, त्यसपछि न्यायाधीकरण र त्यसपछि सर्वोच्च । यो प्रक्रियामा १० वर्ष लाग्छ । त्यो मुद्दा जाँदा हामीले जितेर आयौं भने पनि केही पाउनेवाला छैनौं । त्यो पैसा फिर्ता लिन पनि गाह्रै पर्छ । किनभने हामीले मुद्दामा जाँदा ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने हुन्छ । यो त कुनै मान्छेलाई तल्लो अदालतबाट १० वर्ष जेल सजाय भएको छ र उसले माथिल्लो अदालतमा जान ५ वर्ष जेल भुक्तान गरेर आउनुपर्ने र ५ वर्षपछि मात्र जान मिल्छ भन्ने जस्तो भयो ।

अदालत जाने हाम्रो अधिकार हो । विवाद पर्दा हामी अदालत जान पाउनुपर्छ । तर, ५० प्रतिशत धरौटी राखेर किन जाने ? ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्छ, १० वर्ष फैसला हुन लाग्छ । यसमा सबैभन्दा ठूलो समस्या कहाँ देखिएको छ भने त्यो प्रक्रिया देखाएर हामीलाई सधैं तर्साइएको छ । मुद्दामा जानुस् जितिहाल्नुहुन्छ भनिन्छ । तर, मुद्दामा जान सक्ने अवस्था नै छैन हाम्रो ।

यो कानुन मात्रै सच्याउने हो भने उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा केही हदसम्म समस्या समाधान हुन्छ । अदालतमा जाँदा ५० प्रतिशत धरौटी राख्नु पर्दैन वा राख्नुपरे पनि धरौटीको ब्याजसहित फिर्ता पाउनुपर्छ भनेर एउटा कानुन मात्र सच्याउने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छन् ।

धरौटी राख्नुपर्छ, नभए सबै मुद्दामा जान्छन् भन्न सकिन्छ । तर, मैले राखेको धरौटीको पनि मूल्य त हुन्छ नि ! त्यो मूल्यबराबरको ब्याज पनि फिर्ता पाउनुपर्छ । त्यो गर्ने हो भने धेरै समस्या समाधान हुन्छ ।

अर्को कुरा, न्यायालयमा एउटा वाणिज्य अदालत चाहिन्छ । जसमा न्यायाधीशहरु उद्योग व्यवसाय बुझेको हुनुपर्छ । राजनीतिक पार्टीमा पनि कमसेकम हाम्रो कुरा सुन्ने मान्छे चाहिन्छ । म कुनै पनि मन्त्रालयमा गएँ भने मेरो काम हुन्छ भन्ने विश्वास गर्न सक्दिनँ । जाने इच्छा पनि हुँदैन । यी सबै व्यवधानले हाम्रो आत्मविश्वास दिनका दिन खस्किरहेको छ ।

मेरो उद्योग भैरहवामा छ । त्यसको नजिकै भारतको यूपी (उत्तर प्रदेश) छ । यूपीमा गयो भने त्यहाँको सरकारले ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिन्छ । यस्तोमा नेपालमा किन उद्योग राख्छ कसैले ? यूपीमा जानुहुन्छ भने त्यहाँ कस्तो किसिमको सुविधा सरकारले दिएको छ हामी सोच्न पनि सक्दैनौं ।

हामीलाई सुविधा चाहिएको छैन । मात्र सरकार तगारो नबनिदिओस् भन्ने चाहेका छौं । हामी आफ्नो समस्या हुँदा सरकारसमक्ष जानुपर्छ । तर, सरकारले आजसम्म हाम्रो समस्या सुन्न बोलाएको छैन । हाम्रो समस्या सुन्ने एउटा संयन्त्र स्थापित हुन आवश्यक छ । जहाँ हाम्रो समस्या सुनाएपछि त्यसको केही हदसम्म समाधान होस् ।

(नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले आयोजना गरेको उद्योगी व्यवसायीसँग विद्यमान अर्थतन्त्रको अवस्थाका बारेमा छलफल कार्यक्रममा उद्योगी मुरारकाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)