सबै नागरिकलाई खानेपानी र बिजुली उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धतामा चुक्यो गण्डकी सरकार

कास्की । प्रदेश स्थापनापछि २०७४ सालमा गठित गण्डकी प्रदेश सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले दुई वर्षभित्रैमा प्रदेशका सबै घरधुरीमा खानेपानी र बिजुली पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो ।

यो बीचमा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल बित्यो । चारवटा सरकार बने । मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू फेरिए । तर, प्रदेश सरकारका प्राथमिकताप्राप्त योजना भने अझै अधुरा छन् । आफ्नै निर्णय र प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा सरकार चुकेको छ ।

पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ र ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारी आँकडाअनुसार प्रदेशको ६ दशमलव २६ प्रतिशत जनसंख्या अझै पनि खानेपानीको पहुँचबाट टाढा छ ।

९३ दशमलव ७४ प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुगे पनि मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानीको सुविधा नगन्य छ । कृषि, ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयका अनुसार ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रममार्फत हालसम्म एक लाख सात हजार दुई सय ९० घरधुरीमा खानेपानी पुगेको र यसबाट लाभान्वित हुनेको संख्या पाँच लाख ४७ हजार एक सय ८० छ ।

मन्त्रालयको खानेपानी शाखाका इन्जिनियर टेकन पण्डितले ‘एक घर, एक धारा’को लक्ष्य पूरा हुन अझै केही वर्ष लाग्ने बताए । ‘एकानब्बे प्रतिशत जनसंख्यामा पहिल्यै आधारभूत स्तरको खानेपानीको पहुँच थियो, प्रदेश सरकार आएपछि त्यो ९३ दशमलव ७३ प्रतिशतमा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘यही गति रहेमा लक्ष्य भेट्टाउन अझै दुई–तीन वर्ष लाग्ने देखिन्छ ।’

गत वर्षको तुलनामा चालू आवमा खानेपानीमा झन्ड एक अर्ब बजेट घटेको उनले बताए । गत आवमा प्रदेश सरकारले तीन अर्बभन्दा बढी बजेट खानेपानी क्षेत्रका लागि छुट्याएको थियो ।

‘गत वर्ष २७ हजार धारा जडान गरिएको थियो, अहिले बजेट घटेपछि २० हजार मात्र धारा जोड्ने योजना छ,’ इन्जिनियर पण्डितले भने, ‘पर्याप्त बजेट र स्रोत साधनको प्रबन्ध हुन सकेमा खानेपानीको लक्ष्य धेरै टाढा छैन ।’

वित्तीय स्रोतको समस्या नै मुख्य कारक रहेको उनको भनाइ छ । चालू आवमा पाँच हजार पाँच सय धारा जडान भइसकेको र खानेपानीतर्फको ३५ प्रतिशत बजेट खर्च भइसकेको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत वर्ष पनि सबैभन्दा बढी वित्तीय र भौतिक प्रगति सोही मन्त्रालयले गरेको थियो । इन्जिनियर पण्डितले खानेपानी लिन आधा घण्टा बढी समय लागेमा मात्र आधारभूतस्तरको खानेपानीको सेवा नपुगेको मानिने बताए ।

खानेपानीको गुणस्तर सुधार गरी मध्यम तथा उच्चस्तरको खानेपानी सेवा पुर्‍याउने कार्यक्रमलाई पनि निरन्तरता दिइएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार चालू आवमा प्रदेशमा एक हजार दुई सय ६८ खानेपानी आयोजना निर्माणाधीन छन् । कतिपय आयोजनाको निर्माणमा हुने ढिलासुस्तीले पनि लक्ष्यलाई पछाडि धकेलिरहेको मन्त्रालयको बुझाइ छ ।

सन् २०३० सम्ममा नेपालका सबै घरधुरीमा आधारभूत स्तरको खानेपानी सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य संघीय सरकारको छ । लमजुङस्थित संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयका प्रमुख शेखरचन्द्र केसीले खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत गण्डकी प्रदेशमा ठूला–साना गरी तीन सयभन्दा बढी आयोजना सञ्चालनमा रहेको बताए ।

‘संघीय सरकारमातहत गण्डकी प्रदेशमा तीन खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयले काम गरिरहेका छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने खानेपानी आयोजनामा पनि सर्शत अनुदानबापत संघीय सरकारबाट ठूलो बजेट आइरहेको हुन्छ ।’

विद्युत् सेवामा भने प्रदेश सरकार लक्ष्य नजिक पुगेको देखिन्छ । राष्ट्रिय प्रसारणलाइन र नवीकरणकीय ऊर्जामार्फत गरी प्रदेशका ९९ दशमलव ५० प्रतिशत घरधुरीमा बिजुलीको पहुँच पुगेको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयको ऊर्जा शाखा प्रमुख इन्जिनियर जीवन श्रेष्ठले चालू आर्थिक वर्षभित्रै ‘उज्यालो गण्डकी प्रदेश’ घोषणाको तयारी भइरहेको बताए । शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत घरधुरीमा मात्र बिजुली नपुगेको उनको भनाइ छ ।

‘पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार दुई हजार आठ सय ८४ घरधुरीमा मात्र विद्युत् नपुगेको देखिन्छ,’ इन्जिनियर श्रेष्ठले भने, ‘तत्काल केन्द्रीय प्रसारणलाइन पुर्‍याउन नसकिने ठाउँमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधि प्रयोग गरेर भए पनि बिजुली बाल्छौँ ।’

बागलुङको ढोरपाटन–६ का तीन सयभन्दा बढी घरधुरी अहिले पनि उज्यालोबाट वञ्चित भइरहेको उनको भनाइ छ । तनहुँ र नवलपुरका केही ठाउँमा पनि विद्युत् सेवा पुर्‍याउन बाँकी रहेको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए । ‘बाँकी रहेका सबै घरधुरीमा आउँदो असारसम्ममा विद्युत् सेवा पुर्‍याउने लक्ष्य छ,’ उनले भने ।

ऊर्जा शाखाका अनुसार पाँच लाख ७४ हजार सात सय ९८ घरधुरी विद्युत् सेवाको पहुँचमा छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय प्रसारणलाइनको योगदान ९५ दशमलव ६८ प्रतिशत छ भने बाँकी लघुजलविद्युत्, नवीकरणीय ऊर्जा आदिको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा नजोडिएका मुस्ताङ, मनाङ, म्याग्दी र गोरखाका सात स्थानीय तहका एक हजार दुई सय पाँच घरधुरीमा प्रदेश सरकारको ७५ प्रतिशत अनुदानमा घरेलु सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै संस्थागत सौर्य ऊर्जा जडान कार्यक्रमबाट विभिन्न जिल्लामा गरी कुल एक सय ६२ किलोवाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा जडान गरिएको छ । प्रदेशमा रहेका ९० वटा लघुजलविद्युत् आयोजनाबाट तीन हजार दुई ९५ किलोवाट बिजुली उत्पादन भइरहेको र यसबाट १५ हजार चार सय ४० घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।

विद्युत् प्रसारणलाइन सुधारका लागि ३० हजार चार सय ८१ वटा काठका जीर्ण पोल हटाई पक्की पोल राखिएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा प्रदेश सरकारले ७० हजार त्यस्ता जीर्ण पोललाई हटाएर नयाँ राख्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नै ऊर्जा रणनीति बनाउन तयारीसमेत थालेको छ ।