विकास निर्माण सुस्त हुँदा डिजेल खपत ह्वात्तै घट्यो, आयातमा ३० प्रतिशत कमी

काठमाडौं । विकास निर्माण कार्यले गति लिन नसक्दा यससँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रमा प्रत्यक्ष असर देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार हालसम्म पुँजीगततर्फ १४.०५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये चालूतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार पुँजीगत खर्च निकै निराशाजनक छ ।

सरकारले विनियोजन गरेकोमध्ये ६ महिनाको अवधिमा ५३ अर्ब ४५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा परेको छ ।

पुँजीगत खर्च हुन नसक्दा त्यससँग सम्बन्धित अधिकांश क्षेत्र प्रभावित भएका छन् । जसमा विकास निर्माणले गति लिन नसक्दा सिमेन्ट उद्योग, डण्डी उद्योगलगायत अन्य विभिन्न उत्पादनको खपतमा ठूलो गिरावट आएको छ ।

विकास निर्माणले गति लिन नसक्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर डिजेलको खपतमा देखिएको छ । आयल निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपध्यायले यो वर्ष विकास निर्माणको कार्य तीव्र हुन नसक्दा डिजेल खपत ह्वात्तै घटेको बताए ।

उनका अनुसार देशमा खपत हुने डिजेलको हिस्सा सबैभन्दा बढी विकास निर्माण क्षेत्रले ओगटेको छ । तर, अर्धवार्षिक समीक्षाअनुसार यसपटक विकास निर्माण १४ प्रतिशत मात्रै डिजेल खर्च भएको छ ।

‘विकास निर्माण तीव्र गतिमा बढेको भए डिजेलको खपत बढ्थ्यो,’ उनले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘विकास निर्माणमा मात्रै ६५ प्रतिशत खर्च हुने भएकाले खपत घटेसँगै आयात पनि घटेको छ ।’

विगतमा दैनिक ६ हजार किलोलिटर डिजेल खपत हुँदै आएकोमा अहिले ४ हजार किलोलिटर मात्रै खपत भइरहेको उनको भनाइ छ । डिजेलको खपत घट्दा आयातमा पनि कमी आएको छ । निगमका अनुसार अहिले डिजेलको माग १८ प्रतिशतले घटेको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा डिजेलको आयात ३० प्रतिशतले घटेको छ ।

गत वर्षको ७ महिनाको अवधिमा ७२ अर्ब ९६ करोड १९ लाख ६४ हजार रुपैयाँको ९ लाख ६८ हजार ५ सय ५७ किलोलिटर डिजेल आयात भएको थियो । यो वर्षको सोही अवधिमा ८४ अर्ब ६१ करोड ६४ लाख १७ हजार रुपैयाँको ६ लाख ७९ हजार ८ सय २ किलोलिटर मात्रै डिजल आयात भएको छ ।

आयात घट्दा राजस्व संकलन पनि प्रभावित भएको छ । गत वर्षको ७ महिनामा ३३ अर्ब १९ करोड ६६ लाख ६५ हजार रुपैयाँ भन्सार महसुल संकलन भएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा २८ अर्ब २५ करोड ५७ लाख ६६ हजार रुपैयाँ भन्सार महसुल संकलन भएको छ ।

त्यस्तै, आयात कम हुनुमा मूल्य पनि एक कारण रहेको प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ । उनका अनुसार अहिले नेपालभन्दा भारतमा पेट्रोलियम पदार्थ सस्तो भएकाले नेपालीहरु भारतीय नाका पारि गएर आपूर्ति गरेकाले पनि आयात प्रभावित भएको हो।

‘नेपालमा सस्तो हुँदा नाकामा रहेका भारतीयले नेपालमा आएर पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्थे भने अहिले नेपालीहरु भारतीय बजारमा गएर पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्दै आएका छन्,’ उनले भने ।

नेपाल र भारतको सीमानाका खुला भएकाले उपभोक्ताले जहाँ सस्तो हुन्छ, त्यहीँबाट खपत गर्ने भएकाले त्यसको प्रत्यक्ष असर पेट्रोलियम पदार्थ आयातमा देखिने उनको भनाइ छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार यो वर्ष डिजेल, पेट्रोल र एलपीजी ग्यासबाहेक अन्य पेट्रोलियम पदार्थको आयात भने बढेको छ । गत वर्ष नेपालले ७ महिनाको अवधिमा ४ लाख २१ हजार १७२ किलोलिटर पेट्रोल आयात गरेकोमा यो वर्ष ३ लाख ९७ हजार ६ सय ५१ किलोलिटर आयात गरेको छ ।

त्यस्तै, चालू आवको ७ महिनाको अवधिमा ७८ करोड १० लाख ४१ हजार रुपैयाँबराबरको ६ हजार ६४ किलोलिटर मट्टितेल आयात भएको छ ।

गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालले ७४ करोड ४४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ ९ हजार ५१२ किलोलिटर मट्टितेल आयात गरेको थियो।

समीक्षा अवधिमा १२ अर्ब ९७ करोड ६० लाख १४ हजार रुपैयाँको १ लाख २ हजार ९९२ किलोलिटर र ३३ अर्ब ३४ करोड २९ लाख ३२ हजार रुपैयाँको २९ करोड ३९ लाख २२ हजार १७६ किलो एलपीजी ग्यास आयात भएको छ ।