‘सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको दायरामा ल्याउनु गलत’

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले सरकारले संस्था दर्ता गर्ने र नियमन नगर्ने गर्दा ओरियन्टल, सिभिल सहकारी जन्मेको बताएका छन् ।

आइतबार आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको सहकारीमा संकट कारण र समाधान विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा उनले सहकारीको कडाइका साथ नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताए । कँडेलले कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधीकण गठन गर्न आग्रह गरे ।

गैर कानुनी ढंगले आर्जन गरेको सम्पति सहकारीमा नआओस् भन्नेमा आफूहरु सचेत रहेको उनको भनाइ थियो ।

सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतिले सहकारीको पैसा कम्पनीमा जान नहुने र कम्पनीमा भएको पैसा सहकारीमा जान नहुने बताए । अहिले ९० प्रतिशत कम्पनीका सहकारी सञ्चालक रहेको उनको भनाइ छ ।

सहकारीमा भएका समस्या समाधान गर्न ऐन कानुनमा रहेका समस्याको पहिला सम्बोधन हुनुपर्ने उनको धारणा छ । सहकारीको ब्याजदर स्वतन्त्र रुपमा चल्न दिनु पर्ने बताउँदै उनले भने, ‘सहकारीलाई पहिला बचाउन आवश्यक छ, त्यसपछि कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । ‘

सहकारी ऐन संशोधन गर्दा २५ लाखको सीमा नहटे त्यसको विकल्पमा जाने उनको भनाइ छ ।

नेफ्स्कुनका अध्यक्ष परितोष पौडेलले सहकारीलाई राष्ट्र बैंकको दायरामा ल्याउनु गलत भएको टिप्पणी गरे । राष्ट्र बैंकले अनुगमन गर्न उसको क्षमताले नपुग्ने भन्दै उनले सहकारी नियमनका लागि राष्ट्र बैंकको पूरै जनशक्ति लाग्नु पर्ने बताए ।

‘मैले यसअघि गभर्नरसँग कुरा गर्दा हाम्रो जनशक्तिले भ्याउला र भन्नू भएको थियो’, उनले भने, ‘केन्द्रीय बैंकले सहकारीमा हात हाल्ने हो भने समस्या हुन्छ, त्यसमा राष्ट्र बैंकको ध्यान नजाओस् ।’ उनले सहकारीलाई नियमनसँगै कर्जा सूचना केन्द्र र ऋण असुली न्यायाधीकरण तत्काल आवश्यक रहेको बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघकी महाप्रबन्धक चित्रा सुब्बाले सहकारीमा समस्या आउनुको कारण सरकार, नियामक अभियान सबै दोषी रहेको बताइन् ।

सहकारीको जोखिम विष्लेषण गर्न नसकस्या समस्या विकराल भएको उनको भनाइ छ । अहिले सहकारीले सदस्यको बचत कहाँ कहाँ छ भनेर उनीहरुलाई नै देखाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।