विराटनगर मालपोतको राजस्व आधाभन्दा कम, २ स्थानीय तहमा कित्ताकाट अझै खुलेन

विराटनगर । भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगर मोरङमा चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा राजस्व संकलन ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको छ । साउनदेखि माघसम्मको राजस्व संकलन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा आधाभन्दा बढीले घटेको हो ।

भू–उपयोग नियमावलीअनुसार काम नहुँदा राजस्व घटेको हो । २०७९ जेठ २३ देखि लागू भएको नियमावलीअनुसार स्थानीय तहले ६ महिनाभित्र कृषि र गैरकृषिक्षेत्र भनेर जग्गाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने थियो ।

तर, समयावधिभित्र वर्गीकरण नगर्दा जग्गाको कित्ताकाट वा किनबेच रोकिएको छ । जेठदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा मालपोत राजस्व मात्र प्रभावित भएको छैन, सेवाग्राहीले पनि सास्ती खेपिरहेका छन् ।

भू–उपयोग नियमावली जारी भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि मोरङका कटहरी र धनपालथान गाउँपालिकाले जग्गाको वर्गीकरण सकेका छैनन् । वर्गीकरण नखुल्दा सर्वसाधारणले जग्गा कित्ताकाट र नामसारी गर्न पाएका छैनन् ।

भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय विराटनगरअन्तर्गत विराटनगर महानगरपालिकासहित बूढीगंगा, ग्रामथान, धनपालथान, कटहरी र जहदा गाउँपालिका पर्छन् । कटहरी र धनपालथानबाहेकका स्थानीय तहले पनि केही अघि मात्र वर्गीकरण सकेका हुन् ।

प्रमुख मालपोत अधिकृत दीपक कोइरालाका अनुसार चालू वर्षको साउनदेखि माघसम्ममा ३८ करोड ६९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा ८२ करोड ७९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ संकलन भएको थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको ७ महिनामा जग्गा रजिस्ट्रेसनबापत २५ करोड ६१ लाख ५२ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । जग्गा रजिस्टे«सन शीर्षकमा गत वर्षको सोही अवधिमा ५७ करोड १८ लाख ३५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो ।

यो अवधिमा सेवा करबापत १ करोड ९९ लाख २५ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ । गत वर्षको साउनदेखि माघसम्ममा ४ करोड ६५ लाख १५ हजार रुपैयाँ सेवा कर संकलन भएको थियो ।

त्यस्तै गत वर्षको पहिलो ७ महिनामा पुँजीगत लाभकरबापत २९ करोड २५ लाख ७० हजार रुपैयाँ संकलन भएकोमा चालू आवको सोही अवधिमा १५ करोड २८ लाख ३२ हजार संकलन भएको छ ।

यो अवधिमा ४ करोड १९ लाख ६५ हजार कर छुट भएको छ । गत वर्षको ७ महिनामा ८ करोड ३० लाख ८९ हजार रुपैयाँ कर छुट भएको थियो ।

गत वर्ष साउनदेखि माघसम्ममा ९ हजार ५ सय ६३ वटा जग्गाको लिखत पास भएकोमा यो वर्षको सोही अवधिमा ५ हजार १ सय ९९ जग्गाको लिखत पास भएको छ । कित्ताकाट गर्नु नपर्ने जग्गाको लिखत पास भएको हो ।

त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि माघसम्ममा ४ हजार २० वटा जग्गा पास रोक्का भएका छन् भने ३ हजार ८ सय २ वटा जग्गा पास फुकुवा भएका छन् । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा ६ हजार ६ सय १६ वटा जग्गा पास रोक्का भएकोमा ५ हजार ९९ वटा फुकुवा भएका थिए ।

यो अवधिमा ३ सय ८३ वटा जग्गाको नामसारी भएको छन् भने गत वर्षको सोही अवधिमा ४ सय ४ सय ४७ वटाको नामसारी भएको थियो ।

कार्यालयका प्रवक्ता मिलन दाहालका अनुसार कटहरी र धनपालथान गाउँपालिकाले अझै भूमि वर्गीकरणसम्बन्धी कार्यसम्पादन गर्न सकेका छैनन् । जसका कारण ती पालिकाका जग्गाधनीले जग्गासम्बन्धी मालपोत बुझाउनेबाहेक बेचविखनलगायतका अन्य कुनै पनि काम गर्न पाएका छैनन् ।

नियमावलीले सम्बन्धित पालिकाले कृषि र गैरकृषि क्षेत्र छुट्याएर जग्गाको वर्गीकरण गरी भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयलाई लिखित जानकारी नगराएसम्म कित्ताकाट, नामसारी वा यस्तै कुनै अन्य काम गर्न रोक लगाएको छ ।

कार्यालयअन्तर्गतका ४ वटा स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण सकेपछि सेवाग्राहीको चहलपहल ह्वात्तै बढेको छ । मंसिर महिनासम्म सुस्त रहेको जग्गाको कित्ताकाट र रजिस्ट्रेसन पुसदेखि बढेको हो ।

‘पब्लिक एक्सेस मोडल’

सरकारले भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई सरलीकरण गर्न ल्याएको ‘पब्लिक एक्सेस मोडल’ (पाम) सम्बन्धी सफ्टवेयर सञ्चालन गरिएको छ । यो सफ्टवेयर प्राणाली पूर्णरुपमा लागू हुने हो भने सर्वसाधारणले अनावश्यक दुःख पाउने अवस्थाको अन्त्य हुने प्रमुख मालपोत अधिकृत कोइराला बताउँछन् ।

‘पालिकास्तरमै यस प्रणालीबारे सर्वसाधारणले जानकारी हासिल गर्ने हो भने मालपोत कार्यालयको आधा काम घट्छ,’ क्लिकमान्डुसँग उनले भने, ‘विचौलियाको पनि भागाभाग हुन्छ । नियमसंगत कित्ताकाट भएपछि सर्वसाधारणलाई अड्डा–अदालत धाउनु पर्दैन, पालिकाबाटै त्यसको निराकरण गर्न सकिने अवस्था आउँछ ।’

भू-सेवा केन्द्र सञ्चालन प्रक्रियामा

कार्यालयले भू-सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । त्यसका लागि स्थानीय तहलाई पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ । जग्गासम्बन्धी सबै लिखतको काम अनलाइन सफ्टवेयरबाट सम्पन्न गर्न यो सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको प्रमुख मालपोत अधिकृत कोइरालाले जानकारी दिए ।

भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन हुन सके कुनै पनि सेवाग्राहीले मालपोत कार्यालय धाइरहनु पर्दैन । जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण अभिलेख राख्न सहज हुन्छ । मालपोत कार्यालयका प्राविधिकले रुजु गरेपछि स्थानीय पालिकाबाटै सबै सेवा प्रवाह हुने उनको भनाइ छ ।

भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनमा आएपछि थोरै कर्मचारीले धेरै काम गर्न सक्छन् । त्यसका लागि सर्वप्रथम त यससम्बन्धी तालिम आवश्यक हुन्छ । तालिम दिने प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको प्रमुख मालपोत अधिकृत कोइरालाले जानकारी दिए ।

‘अहिले मालपोत कार्यालय क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले लेखापढी व्यवसायी र कानुन व्यवसायीले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि निवेदन दिएका छन्,’ उनले भने, ‘भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि व्यक्तिले पनि निवेदन दिन पाउँछन् तर अहिलेसम्म व्यक्तिले दिएका छैनन् । उनीहरुसँग काम फत्ते गर्ने मेसिनरी र दक्ष जनशक्ति नभएर पनि निवेदन नदिएको हुनुपर्छ ।’