कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने बाटो खुल्यो, सर्वोच्चद्वारा रिट खारेज

काठमाडौं । कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने बाटो खुलेको छ । कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन दिने गरी विदेशी लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा गरिएको संशोधन कार्यान्वयन नगर्न जारी भएको अन्तरिम आदेश सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेपछि कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने बाटो खुलेको हो ।

सरकारले २०७७ पुस २० गते विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ को अनुसूचीको क्रमसंख्या १ मा संशोधन गर्दै ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने गरी कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन दिने निर्णय गरेको थियो ।

ऐनको अनुसूचीको क्रम संख्या १ मा पशुपन्छी पालन, माछापालन मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेनहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरुमा विदेशी लगानी ल्याउन नमिल्ने व्यवस्था भएकोमा त्यसलाई संशोधन गर्दै आफूले उत्पादन गरी कम्तिमा ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनसँग सम्बन्धित ठूला उद्योग बाहेकका अन्य उद्योग वा व्यवसायमा विदेशी लगानी ल्याउन मिल्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

सरकारले ७५ प्रतिशत निकासी गर्ने गरी कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने दिने गरी अनुसूची संशोधन गरेपछि अधिवक्ता डा पुण्यप्रसाद खतिवडाले २०७७ पुस २७ गते अनुसूची संशोधन गर्ने निर्णय खारेज हुनु पर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै २०७७ माघ ४ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अनुसूचीमा गरिएको संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

जसले गर्दा, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन दिने गरि गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन दिने विषय रोकिँदासमेत करिब डेढ वर्ष रिट निवेदनमा सुनुवाइ नै भएन ।

२०७९ जेठ २० गते रिट निवेदनको सुनुवाइ गर्न पेसी तोकिएको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन रोक लगाउने गरि जारी भएको अन्तरिम आदेश गर्नुको साथैं अधिवक्ता चुडालले दायर गरेको रिट निवेदन नै खारेज गर्ने फैसला गरेको छ ।

गत जेठ २० गते रिट निवेदन खारेज गर्ने गरि भएको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको छ । फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै नेपालमा उत्पादित कृषि उपज निर्यात गर्ने उद्योगले विदेशी लगानी ल्याउन पाउने भएका छन् ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने दिने निर्णय गर्नु भन्दाअगाडी २०७७ भदौ २८ गते कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने विषयमा अध्ययन गर्न उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो ।

समितिमा लगानी बोर्ड नेपाल, कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रतिनिधी समेत सहभागी थिए । उक्त समितिले १०० प्रतिशतले निर्याग गर्ने गरि कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुल्ला गर्नु पर्ने सुझाव दिएको थियो ।

तर, सरकारले भने ७५ प्रतिशत निर्यात गर्दा कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउन दिने गरि अनुसूचि संशोधन गरेको थियो ।
विदेशी लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तर ऐनको दफा ५० ले दिएको अधिकार अनुसार अनुसूचि संशोधन गर्दै कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुल्ला गरिएको थियो ।

व्यवसायिकताका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने र विदेशी लगानी भित्रिँदा लगानी मात्र नभै प्रविधी तथा सिपसमेत भित्रिने भएकाले कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउँदा सहकार्य र सहलगानीका अवसर सिर्जना हुने सर्वोच्चको ठहर छ ।

‘कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी आउँदा साना किसान र स्वदेशी उत्पादकहरुलाई असर पर्ने नदेखिएकाले विदेशी लगानी हुँदैमा स्वदेशी लगानीलाई असर गर्छ भन्ने सोच राख्नु उपयुक्त हुँदैन’, सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ,‘कृषि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आँदा प्रविधीको हस्तान्तरण हुने, कृषिको आधुनिकीकरण हुँदै जाने, कृषिजन्य उत्पादनको परिमाण र गुणस्तरमा समेत बृद्धि हुने जाने देखिन्छ । यसबाट कृषि उपजहरुको आयात प्रतिस्थापनमा सघाउ पुग्ने, रोजगारीमा वृद्धि हुने र देशको अर्थतन्त्र सबल र सक्षम बनाउन अझ बढी सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।’

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को अनुसूचीको बुँदा नं. १ मा संशोधन गर्दै कृषिमा विदेशी लगानी ल्याउने गरि गरेको निर्णय कानूनसम्मत देखिएकोले निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषण परमादेश जारी नहुने र रिट निवेदन खारेज हुने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता डा नारायण रेग्मी सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेसँगै कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी ल्याउने बाटो खुल्ला भएको बताउँछन् ।

‘सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले विदेशी लगानी तथा प्रविधी हस्तान्तरण ऐनमा गरिएको संशोधन अनुसार कृषिमा वैदेशिक लगानी ल्याउन स्वीकृति दिएको थिएन्,’रेग्मीले भने,‘सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेसँगै अन्तरिम आदेश पनि निष्कृय भएको छ ।’