अन्तर बैंक ब्याजदर ४ प्रतिशतमा झर्दा सरकारले ऋण लिन किन १० प्रतिशत ब्याज दिनु परेको छ ?

बैंकमा तरलता सहज भएको भन्दै अन्तर बैंक ब्याजदर घट्ने क्रम जारी छ । डेढ महिना अगाडिसम्म ८.५ प्रतिशत आसपास रहेको अन्तर बैंक ब्याजदर ५० प्रतिशतले घट्दासमेत आन्तरिक ऋणमा सरकारको लागत भने घटेको छैन । किन ?

काठमाडौं । मंगलबार राष्ट्र बैंकले २८ दिन, ९१ दिन, १८२ दिन र ३६४ दिनको ट्रेजरी बिल बिक्रीमा राखेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले २८, ९१ र १८२ दिनको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्दै १५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र ३६४ दिनको नयाँ ट्रेजरी बिल जारी गरेर ६ अर्ब रुपैयाँ बोलकबोल प्रणालीबाट उठाउन खाजेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले बिक्रीमा राखेको २८ दिने ५ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ५.३ देखि ७.४ प्रतिशत ब्याज मागेका थिए । औषतमा राष्ट्र बैंकले ५.९ प्रतिशत ब्याजदर दिएर ट्रेजरी नवीकरण गरेको थियो ।

जबकी मंगलबार अन्तरबैंक ब्याजदर ४.०२ प्रतिशतमा झरेको छ ।

९१ दिनको ५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ ट्रेजरी बिल नवीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ८ .२४ प्रतिशतदेखि १०.०४ प्रतिशत ब्याज मागेका थिए । राष्ट्र बैंकले औषतमा ९.१ प्रतिशत ब्याज दिएर उक्त ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्नु परेको थियो ।

ट्रेजरी बिल नवीकरणमा बढी ब्याज तिर्नु पर्दा सरकारको लागत बढ्दै जान्छ । २०७८ साउन/भदौंमा १–२ प्रतिशत रहेको ट्रेजरी बिलको ब्याजदर त्यसयता बढ्दै गएको छ ।

मंगलबार १८२ दिनको ट्रेजरी बिल नवीकरण गर्दा २८ र ९१ दिनभन्दा महँगो ब्याज दिनु परेको थियो । केन्द्रीय बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिल ९.०९ देखि १०.०७ प्रतिशत ब्याज दिएर नवीकरण गर्नु परेको थियो । औषतमा १०.३६ प्रतिशत ब्याजमा १८२ दिनको ट्रेजरी बिल नवीकरण भएको थियो ।

मंगलबार ३६४ दिनको नयाँ ६ अर्ब रुपैयाँको ट्रेजरी बिलमा सबैभन्दा महँगो ब्याज केन्द्रीय बैंकले दिनु पर्‍यो । बजारमा तरलता सहज भएको भन्दै अन्तर बैंक ब्याजदर घटाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३६४ दिनको ट्रेजरी बिल खरिद गर्न ९.५ देखि १०.७१ प्रतिशत ब्याज मागेका थिए । औषतमा ३६४ दिनको ट्रेजरी बिलमाफर्त ऋण लिन सरकारले १०.३७ प्रतिशत ब्याज दिनु परेको थियो ।

मंगलबार नै ८ अर्ब रुपैयाँको ५ वर्ष अवधिको विकास ऋणपत्र जारी भएको थियो । त्यसमा पनि सरकारले ९.५ प्रतिशत ब्याज दिनु परेको थियो । यसअघि पुस ५ गते जारी भएको ४ वर्ष अवधिको ५ अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रमा पनि १०.९३ प्रतिशत ब्याज दिनु परेको थियो । जुन सरकारले विकास ऋणपत्रमा तिरेको अहिलेसम्मकै महँगो ब्याजदर हो ।

मंसिर २७ गते जारी ३ वर्ष अवधिको २ अर्ब रुपैयाँ विकास ऋणपत्रमा औषत ब्याज १० प्रतिशत तिर्नु परेको थियो । यस्तै, मंसिर १३ गते जारी २ वर्ष अवधिको ८ अर्ब रुपैया विकास ऋणपत्रकमा औषत १०.६४ ब्याज तिर्नु परेको थियो ।

गत वर्ष आर्थिक वर्षमा विकास ऋणपत्रमा औषत ७.७४ प्रतिशत मात्रै ब्याज तिरेको सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ४ पटक विकास ऋणपत्र जारी गर्दा औषतमा १०.२५ प्रतिशत ब्याज तिर्नु परेको छ ।

हालसम्मकै महँगो ब्याजदरमा सरकारले ५ वर्ष अवधिको ऋणपत्र जारी गरेर किन आन्तरिक ऋण उठाएको छ भन्ने कुनै तर्क दिन सकेको छैन ।

सरकारले आन्तरिक ऋण लिँदा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज दिनु पर्दा एक बैंकले अर्को बैंकसँग लिने अन्तर बैंक ब्याजदर भने घट्दो क्रममा छ ।

केन्द्रीय बैंकबाट ५३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बराबरको रिपो लिएकाले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको अवस्था केही सहज देखिएको हो । यही अवधिमा बैंकहरुले ठूलो कर्जा लगानी नगरेकाले पनि क्रेडिट डिपोजिट(सीडी) रेसियो, अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) अनुपात कायम राख्न वित्तीय स्रोतको आवश्कता नपरेकाले पनि अन्तर बैंक ब्याजदर घटेको बैंकरहरु बताउँछन् ।

यस्तै, सरकारलाई जसरी पनि आन्तरिक ऋण उठाउनु नै पर्छ भन्ने बाध्यता बुझेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी गरेर जोखिम लिनुभन्दा महँगो ब्याजदरमा सरकारलाई ऋण दिने बाटो रोजेपछि सरकारी ऋणपत्रको ब्याज महँगो भएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।

‘ब्याजदरको सामान्य सिद्धान्त अनुसार अन्तर बैंक ब्याजदर सरकारी ऋणपत्रको ब्याजदर दोब्बर भन्दा महँगो हुन नहुने हो ,’ ति अधिकारीले भने, ‘तर, केन्द्रीय बैंकले बजारमा हस्तक्षेप गर्न नसक्दा सरकारले महँगो ब्याजदरमा ऋण लिनु परेको छ । बैंकहरुले उद्योगी व्यवसायीलाई ऋण लिएर जोखिम लिनुभन्दा पनि सरकारलाई ऋण दिएर सहज बाटो रोजेका छन् ।’

पुस मसान्तसम्म सरकारी खाता ९० अर्ब रुपैयाँ घाटामा रहेको भन्दै अर्थमन्त्रालयले २० प्रतिशत बजेट खर्च घटाउने निर्णय गरेको छ ।

गत वर्ष आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ३७ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो वर्ष ट्रेजरी बिलको ब्याजदर दोब्बर र अन्य ऋणपत्रको ब्याजसमेत ५० प्रतिशतभन्दा बढीले वृद्धि भएकाले चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणको ब्याज तिर्न अपुग हुने निश्चित छ ।

सरकारले गत वर्षभन्दा २० प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको अवस्थामा आन्तरिक ऋणको ब्याज खर्च कम्तिमा ६० देखि ७० प्रतिशतसम्मले बढ्ने महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सरकारलाई वित्तीय स्रोत जुटाउन कठिन भएको अवस्थामा अन्तर बैंक ब्याजदर ४ प्रतिशत पुग्दासमेत ट्रेजरी बिलको ब्याज ९/१० प्रतिशत हुनु र बैंकलाई त्यसमा लगानी गरेर कमाउने अवसर दिनु उपयुक्त नभएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।

पूर्वबैंकर भुवन दाहाल बैंक वित्तीय संस्थाले नयाँ परियोजनामा खासै कर्जा लगानी नगरेकाले तरलता सहज भएर अन्तर बैंक ब्याजदर घटेको बताउँछन् ।

‘निक्षेप बढेर तरलता सहज भएको भए ट्रेजरी बिलको ब्याजदर पनि घट्ने थियो,’ दाहाल भन्छन्,‘रिपोको पैसाले तरलता सहज भएकाले तत्कालै बैंकहरुले १८२ दिन र ३६४ दिनको ट्रेजरी बिलमा सस्तो ब्याजदर कबोल नगरेका हुन् सक्छन् ।’

पूर्बबैंकर परशुराम क्षेत्री कुँवर ट्रेजरी बिलहरु विगतमा जस्तै तरल नभएकाले बैंकहरुले बढी ब्याजदर मागेको बताउँछन् ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले एसएलएफ (स्थायी तरलता सुविधा) सम्बन्धी नीतिमा परिवर्तन गरेपछि ट्रेजरी बिलको ब्याजदर बढेको हो’ क्षेत्रीले भने, ‘बिगतमा आफूसँग भएको सबै ट्रेजरी बिल राष्ट्र बैंकमा धितो राखेर जुनसुकै बेला पनि एसएलएफ सुविधा लिन मिल्थ्यो तर राष्ट्र बैंकले आफूसँग भएको कूल निक्षेपको १ प्रतिशतभन्दा बढी एसएलएफ सुविधा लिन रोक लगाएपछि ट्रेजरी बिल तरल सम्पत्ति भन्दा लगानीको माध्यम बनेको हो ।’