राष्ट्र बैंकलाई उद्योग संगठन मोरङको ३६ बुँदे सुझाव

विराटनगर । उद्योग संगठन मोरङले ३६ वटा बुँदामा उद्योग व्यवसायका सुझावहरु नेपाल राष्ट्र बैंकमा पठाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको लागि राय सुझाव माग गरेपछि ती सुझाबहरू पठाइएको हो ।

उद्योग व्यवसायसम्बन्धी ती सुझाबहरू नेपाल राष्ट्र बैक, आर्थिक अनुसन्धान विभागलाई पठाइएको हो ।

संगठनले यसअघि मौद्रिक नीति तयारीका बेला एवं विभिन्न समयमा औद्योगिक क्षेत्रलाई सहजता पुग्ने नीति अख्तियार गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव पठाएको थियो ।

ब्याजदरमा भएको निरन्तर वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको अत्यधिक मूल्य वृद्धि, बढ्दो आयात, वैदेशिक व्यापार असन्तुलनजस्ता कारणहरुले गर्दा वित्तीय समस्याहरु कायमै रहेको पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

त्यसैगरी चालूपँजी कर्जा निर्देशनमार्फत चालू पूँजीमा गरिएको कडाइ, बजारमा देखा परेको मन्दीका कारण बजार चलायमान भइनसकेको तथा निजी क्षेत्रले अनुमानयोग्य वित्तीय नीति एवं स्थिरता कायम गर्न गरिरहेको पैरवीका पृष्ठभूमिमा नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा अर्धवार्षिक समीक्षामा गर्न लागेको संगठनले जनाएको छ ।

वित्तीय असन्तुलनको अवस्था तत्कालै अन्त्य हुने संकेत नदेखिएको यस पृष्ठभूमिमा हुन लागेको समीक्षाले स्वदेशी उद्योग, निर्यातमूलक उद्योग तथा समग्र उत्पादनशील क्षेत्रलाई चलायमान बनाउदै वित्तीय सन्तुलन कायम हुने गरी ठोस नीतिगत व्यवस्था गर्न उद्योग संगठनले विभिन्न सुझाव दिएको छ ।

विगत केही वर्षहरुको वित्तीय अवस्थालाई अध्ययन गर्ने हो भने हाम्रो वित्तीय व्यवस्था अत्यन्तै अस्थिर छ । नियमन निकायले वित्तीय क्षेत्रमा एकै पटक झ्याप्पै कसिलो बनाउने कहिले एकैचोटी खुकुलो बनाउने अवस्थाले अस्थिर बनाएको छ ।

कुनै पनि नीति लागू गरेपछि त्यस्को असर हेर्ने र ‘एडजस्टमेन्ट’को समय नै नदिने अवस्थाले उद्योगी व्यवसायीले आफ्नो वित्तीय अवस्थाको पूर्वआँकलन गर्न सक्ने अवस्था नहुने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘यति छिटो छिटो नीति नियमहरु परिवर्तन भइरहेको छ कि एउटा उद्यमी सधैभरी पर्ख र हेरको अवस्थामा छ । तसर्थ, नेपाल राष्ट्र बैंकले पर्याप्त ‘एडजस्टमेन्ट’ को समय दिई यो यो विषयमा यसरी यो मितिदेखि परिमार्जन हुँदैछ भनी एउटा व्यवसायी उद्योगीलाई तयार रहनका लागि ‘फर्वाड गाइडान्सेज’ दिएर मात्रै नयाँ नयाँ नीति वा वित्तीय औजार प्रयोग गरिनु पर्दछ’ पत्रमा भनिएको छ ।

तरलताको अवस्था एवं व्याजदर अस्थिर रहँदा उद्योग व्यवसायले व्यावसायिक लागत प्रक्षेपण गर्नसक्ने अवस्था नएकाले अनुमानयोग्य वित्तीय व्यवस्थापनका लागि ‘फर्वाड गाइडेन्सेज’ दिने तथा हाललाई उत्पादनमूलक उद्योगमा प्रवाह भएको कर्जाको व्याजदर कम्तिमा ५ वर्षका लागि स्थिर गरिनु पर्ने उद्योगी व्यवसायीहरुको माग छ ।

साथै, उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा र अन्य क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको ब्याजदर फरक गरी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जालाई एकल अङ्कमा नबढ्ने गरी अधिकतम कम कायम गरिनु पर्ने माग पत्रमा गरिएको छ ।