पुनरुत्थानको बाटोमा नेपाल फाइनान्स, अर्को वर्ष लगानीकर्तालाई प्रतिफल

काठमाडौं । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ह्वारहार्ती खुले । बैंकिङको अनुभव नभएका लगानीकर्ताहरुले पनि बैंक तथा वित्त कम्पनी खोले । जसकारण जनताको पैसा परिचालन गर्ने कतिपय बैंक तथा वित्त कम्पनीमा संस्थागत सुशासनको चरम अभाव हुन गई समस्यामा फसे ।

त्यसैमध्येको एक संस्था हो नेपाल फाइनान्स । २०४९ सालमा स्थापना भएको नेपाल फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकले २०७१ सालमा समस्याग्र्रस्त घोषणा गर्यो । संस्थागत सुशासनको चरम अभाव अभावका कारण संस्थाले प्रवाह गरेको ठूलो परिणामको कर्जा उठ्न नसकेपछि नियामक निकाय राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले २०७० पुस मसान्तको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणको आधारमा राष्ट्र बैंकले स्थलगत निरीक्षण प्रतिवदेनअनुसार कारवाही गरेको थियो । त्यसबेला फाइनान्सको पुँजी कोष ४.३६ प्रतिशतले ऋणात्मक, निष्क्रिय कर्जा ५४.१८ प्रतिशत पुगेको थियो । २०७० असार मसान्तमा २२ करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्नेमा १३ करोड ५८ लाख रुपैयाँमात्रै थियो ।

संस्थाका संस्थापक र लामो समयसम्म कार्यकारी प्रमुख रहेका रविचन्द्रमान प्रधान, उनको परिवार र उनीसँग सम्बन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको नाममा ३६ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भेटिएको थियो ।

एउटै ग्राहक, फर्म, कम्पनी वा आपसी सम्बन्ध भएका ग्राहकहरुको समूहलाई राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको थियो ।

यस्ता खालका कैफियतहरु देखिएपछि राष्ट्र बैंकले राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६ (ख) बमोजिम समस्याग्रस्त वित्तीय संस्था घोषणा किन नगर्ने भनी २०७१ असार २७ मा संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । तर, चित्तबुझ्दो जवाफ नआएपछि संस्थालाई समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीमा राखेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै संस्थालाई एक दर्जन निर्देशन दिएको थियो । बैंकको निर्देशन बमोजिम चुक्ता पुँजी तथा पुँजीकोष अनुपात कायम गर्न, थप निक्षेप संकलन नगर्न तथा परिपक्व भएका निक्षेपहरु नवीकरण नगर्न, थप कर्जा तथा जमानत प्रदान नगर्न, भाखा÷म्याद पुगेका एवं फिर्ता भुक्तानी गर्नुपर्ने निक्षेप फिर्ता गर्न ।

तर, २ लाखभन्दा बढी निक्षेप वा दाियत्व रकम भुक्तानी गर्दा बैंकको स्वीकृति लिन, नयाँ शाखा नखोल्न, बैंकको स्वीकृतिबिना स्थिर सम्पत्ति खरिद बिक्री नगर्न, लाभांश घोषणा वा वितरण नगर्न र निष्कृय कर्जाको अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा कम गर्न लगायतका निर्देशन राष्ट्र बैंकले दिएको थियो ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएपछि फाइनान्सलाई राष्ट्र बैंकको टिमले व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको थियो । राष्ट्र बैंकले नै त्यसपछि नयाँ लगानीकर्ता भित्र्याएको थियो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले नेपाल फाइनान्सलाई समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट हटायो ।

समस्याग्रस्त संस्थाबाट मुक्त भएको नेपाल फाइनान्स पुनरुत्थानको चरणमा छ । समस्याग्रस्त संस्था घोषणा हुँदा राष्ट्र बैंकले दिएका सबै निर्देशनहरु भने फाइनान्सले पालना गर्न सकेको छैन । नियामकले तोके बमोजिम फाइनान्सले चुक्ता पुँजी पुर्याउन सकेको छैन भने खराब कर्जा पनि घटाउन सकेको छैन । हाल संस्थाको पुँजी ७२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । खराब कर्जा १४ प्रतिशत छ ।

नयाँ लगानीकर्तासँगै नेपाल फाइनान्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ)मा उद्धवराज थपलिया नियुक्त भए । थपलिया बेस्ट फाइनान्स (साविकको जनरल फाइनान्स)मा आवद्ध थिए । बेस्ट फाइनान्सलाई पनि राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीमा रोखेको थियो । थपलियाले नै साविकका जनरल फाइनान्स र सिनर्जी फाइनान्सलाई मर्ज गराई बेस्ट फाइनान्स बनाएका थिए ।

थपलियाले बेस्ट फाइनान्समा करीब २ वर्ष काम गरेपछि नेपाल फाइनान्समा भित्रिएका थिए । थपलिया नेतृत्वको टोली अहिले नेपाल फाइनान्सको बिग्रेको छविलाई सुधार गर्ने प्रयासमा छ ।

आगामी वर्षको मंसिरसम्म तोकिएको पुँजी पुर्याउने र राष्ट्र बैंकमा समस्याग्रस्तबाट हट्दा बुझाएको योजनाअनुसार फाइनान्स चलाउन सक्ने सीइओ थपलियाको योजना छ । हकप्रद सेयर जारी गरेर नियामकले तोके बमोजिमको पुँजी पुर्याउने लक्ष्य फाइनान्सले लिएको थियो । तर, प्रमोटरहरुको ११ लाख कित्ता सेयर बिक्री नहुँदा पुँजी वृद्धिको लक्ष्य नभेटिएको उनको भनाइ छ ।
उक्त सेयर बोलकबोलमार्फत् बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघिबढाएको छ । बोलकबोलमार्फत सेयर बिक्री भएपछि पुँजी पुग्ने छ ।

ललितपुर फाइनान्सलाई एक्वायर

समस्याग्रस्त संस्थाको सूचीबाट मुक्त भएपछि नेपाल फाइनान्सले ललिपुर फाइनान्सलाई प्राप्ति गरेको थियो । ललिपुर फाइनान्स पनि नेपाल फाइनान्सजस्तै समस्याग्रस्त थियो । नेपाल फाइनान्सले ललितपुर फाइनान्सलाई प्राप्ति पश्चात् २०७८ असार २७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार शुरु गर्यो । नेपाल फाइनान्सले ललिपुरलाई १ बराबर १ स्वाप अनुपातमा प्राप्ति गरेको थियो ।

ललिपुर फाइनान्सको १८ करोड रुपैयाँ पुँजी, २० करोड निक्षेप र २४ करोड रुपैयाँ कर्जा थियो । जसमध्ये ९७ प्रतिशत खराब कर्जा थियो । साविक ललितपुर फाइनान्सको अझै १५÷१६ करोड रुपैयाँ खराब कर्जा उठ्न बाँकी छ । उक्त खराब कर्जा उठाउने सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा बिचाराधीन अवस्थामा छ । उक्त रकम उठ्नेवित्तिकै नेपाल फाइनान्सको मुहार नै फेरिन्छ ।

बिग्रेको संस्थाको साख बनाउने चुनौती

भर्खरै शुरुवात भएको संस्थालाई अगाडि बढाउन र बिग्रेको संस्थालाई अगाडि बढाउने फरक कुरा हुन् । बिग्रेको संस्थाको साख बनाउने चुनौती नयाँ लगानीकर्तासामू थियो । र, अझै पनि छ ।

‘मार्केटिङ गर्न जाँदा यो त बिग्रेको संस्था हो भनेर नाक खुम्च्याउने अवस्था थियो,’ थपलिया भन्छन्, ‘दक्ष कर्मचारी पनि पाउनै गाह्रो थियो ।’

भर्खरै समस्याग्रस्त फाइनान्सको सूचीबाट मुक्त भएका संस्थाहरुलाई नियामकले तोकिदिएका नीति, नियम हुबहू पालना गर्न कठिन हुने थपलियाको अनुभाव छ ।

नियामकले सम्रग वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्ने गरी नीति तथा नियम बनाएको हुन्छ । तर, समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएका संस्थाहरुलाई भने सुधारका लागि थप सहुलियत दिएको पनि छ । यद्यपि त्यसले नपुगेको थपलिया बताउँछन् ।

‘निश्चय पनि राष्ट्र बैंकले थप सहुलियत दिएकै कारण नेपाल फाइनान्स यो ठाउँमा आइपुगेको हो,’ थपलिया भन्छन्, ‘तर, अझै पनि केही कुरा अपुग छन् ।’

जस्तो कि चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा कर्जा निक्षेप अनुपात सीमाभन्दा बढी पुगेपछि राष्ट्र बैंकले नेपाल फाइनान्सलाई कारबाही गर्यो । फाइनान्ससँग लगानी गर्ने पर्याप्त पुँजी हुँदा हुँदै पनि सीडी रेसियो कटाएकै कारण कारबाही भोग्नुपर्यो । व्यक्तिगतरुपमा भेट्दा राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु समस्याग्रस्तबाट सुधारको चरणमा रहेका नेपाल फाइनान्सजस्तै अन्य संस्थाहरुलाई सीडी रेसियो कटाउँदा पनि कारबाही नगर्ने बताउँछन् । तर, समग्र संस्थालाई सीडी रेसियोको एउटै नीति हुँदा उक्त नीति अनुसार राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको छ ।

‘हामीसँग थप कर्जा विस्तार गर्ने पुँजी छ, यद्यपि सीडी रेसियोका कारण लगानी विस्तार गर्न सकिरहेका छैनौं,’ थपलियाले भने, ‘हामीलाई सीडी रेसियोमा केही सहुलियत दिने हो भने भएको स्रोतको भरपूर उपयोग गर्न पाउने थियौं ।’

कर्जा–पुँजी(निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरी कर्जा-निक्षेप-अनुपात (सीडी रेसियो) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । सो व्यवस्थाअनुसार हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको ९० प्रतिशतको सीमाभित्र रहेर कर्जा लगानी गर्न पाउँछन् । तर, अरु संस्थालाई जस्तो भर्खरै समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएका संस्थालाई भने गाह्रो हुने उनले बताए । लिक्वीडिटी रेसियो ७४/७५ प्रतिशत रहने तर लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था हुँदा समस्या भएको थपलिया बताउँछन् ।

भर्खरै समस्याग्रस्त अवस्थाबाट मुक्त भएका कम्पनी भएका कम्पनीसँग निक्षेप धेरै छैन । समस्याग्रस्तबाट मुक्त भएको छोटो समयमामात्रै भएकाले निक्षेप संकलनका लागि निक्षेपकर्ताले विश्वास गरिहाल्ने अवस्था पनि छैन ।

अहिले २२ प्रतिशतभन्दा बढी तरलता अनुपात हुने संस्थालाई सीडी रेसियो नाघेमा जरिवाना नलाग्ने राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरिसकेको छ ।

अर्को आर्थिक वर्षमा लगानीकर्तालाई प्रतिफल

कुनै पनि संस्था ५/६ वर्षसम्म समस्याग्रस्त भएर बसेपछि उक्त संस्थाको सञ्चित नोक्सानी बढ्दै जान्छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा कमाएको नाफाको ३० प्रतिशत सरकारलाई कर, कर्मचारीलाई १० प्रतिशत बोनस र २० प्रतिशत जगेडामा राख्नुपर्छ । जसअनुसार संस्थाले प्रत्येक वर्ष वार्षिक १० करोड रुपैयाँ नाफा कमाएपनि ४ करोड रुपैयाँले मात्रै सञ्चित मुनाफा घट्ने भयो । सञ्चित नोक्सानीलाई परिपूर्ति गर्न निकै चुनौती रहेको उनी बताउँछन् ।

नेपाल फाइनान्सको सञ्चित नोक्सानी २७ करोड रुपैयाँ थियो । ८ आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण सम्पन्न गरेपछि उक्त रकम घटेर करिब २० करोड रुपैयाँमा आयो । ललिपुर फाइनान्सको सञ्चित नोक्सानी पनि २४ करोड रुपैयाँ थियो । जसले गर्दा फाइनान्सको सञ्चित नोक्सानी बढेर ४४ करोड रुपैयाँ पुग्यो । उक्त रकमलाई घटाउन १ अर्ब रुपैयाँ अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्नुपर्ने देखिन्थ्यो ।

तर, खराब कर्जा असूल गरेर, केही रकम संचालन मुनाफबाट, केही रकम सम्भावित जोखिम व्यवस्थाका लागि छुट्याइएको रकम फिर्ता गरेर २१ करोड रुपैयाँको रेसियोमा सञ्चित नोक्सानी झरेको छ । ललिपुरलाई गाभेको डेढ वर्षको अवधिमा सञ्चित नोक्सानी २१ करोड रुपैयाँमा झरेको हो । उक्त रकम यही आर्थिक वर्षभित्र क्लियर गर्ने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ । अर्को आर्थिक वर्षमा लगानीकर्तालाई प्रतिफल वितरण गर्ने योजना संस्थाको छ ।

प्रतिसेयर नेटवर्थ ७२ रुपैयाँ ऋणात्मक थियो अर्थात् १०० रुपैयाँ लगानी गरेको सेयरको नेटवर्थ ७२ रुपैयाँ थियो । हाल प्रतिसेयर नेटवर्थ १३५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार सञ्चित नोक्सानी क्लियर नभएसम्म लगानीकर्ताका लागि प्रतिफल बाँड्न मिल्दैन ।

यो आर्थिक वर्षभित्र पुँजी पुर्याउने

राष्ट्र बैंकले तोकिदिएका प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, सानासाना कर्जा प्रवाह गर्ने र सबल वित्तीय संस्था बनाउने आगामी योजना संस्थाको छ । र फाइनान्सको अर्को योजना हो पुँजी वृद्धि गर्नु ।

‘पुँजी पुर्याएपछि भएका पूराना शाखा कार्यालयहरुबाट व्यापार बढाउने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि शाखा विस्तार गर्ने योजना बनाएका छौं,’ सीइओ थपलियाले भने, ‘प्राथमिक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने, सानासाना कर्जा प्रवाह गर्ने र सबल वित्तीय संस्था बनाउने नै हाम्रो योजना छ ।’

समस्याग्रस्तमुक्त हुँदा संस्थाका २ वटा शाखा कार्यालय थिए । सो संख्यामा वृद्धि भई १२ वटा पुगेको छ । यस्तै, २ वटा एक्सटेन्स काउण्टरसमेत सञ्चालनमा छन् ।