पश्चिम सेती बनाउन समझदारी गरेको एनएचपिसीले बुझायो प्रारम्भिक प्रतिवेदन

काठमाडौं । पश्चिम सेती र सेती नदी-६ जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने समझदारी गरेको भारतिय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडले लगानी बोर्ड नेपालमा प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

गत भदौ २ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उपस्थितीमा लगानी बोर्ड नेपाल र भारतीय कम्पनी एनएचपीसी लिमिटेडबीच ७५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाट क्षमताको सेती नदी-६ जलविद्युत परियोजना निर्माण गर्ने समझदारी भएको थियो ।

त्यसपछि गत कात्तिक ३ गते लगानी बोर्ड नेपालले प्रशासनिक प्रक्रीया पुरा गर्दै एनएचपीसीलाई जलाशययुक्त पश्चिम सेती परियोजनको अध्ययन गर्न सर्वेक्षण अनुमति प्रदान गरेको थियो ।

बोर्डले दुई वर्षभित्र अध्ययन सम्पन्न गर्ने गरी अनुमती दिदाँ तीन महिनाभित्र प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने सर्त राखेको थियो ।

समझदारी पत्रमा उल्लेखित सर्त अनुसार नै एनएचपीसीले बिहीबार प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको लगानी बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययन क्रममा परियोजना निर्माण गर्न एनएचपिसी इच्छुक देखिएको छ । अब एनएचपिसीले २१ महिनाभित्र सम्पूर्ण अध्ययन सम्पन्न गर्दै बोर्डमा अन्तिम प्रतिवेदन बुझाउने र त्यसपछि दुई पक्ष बिच सम्झौता हुन सके परियोजना निर्माणको काम अगाडी बढ्ने छ ।

केही व्यक्तिले पश्चिम सेति परियोजना निर्माणको अनुमती भारतीय कम्पनीलाई दिएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा सबै काम रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए । तर, सर्वाेच्च अदालतले अन्तरिक आदेश दिन अस्विकार गरेको छ ।

बुधबार मात्रै सुदुरपश्चिम प्रदेशका मुख्य मन्त्री राजेन्द्र रावलले विज्ञप्ती जारी गर्दै पश्चिम सेती परियोजना निर्माणमा अवरोध नगर्न आग्रह गरेका थिए ।

रावलले पश्चिम सेती परियोजना सुदुरपश्चिमको भबिष्यसँग जोडिएको भन्दै आयोजना निर्माणमा विरोध नगर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेका थिए ।

बिहीबार प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको एनएचपिसीले अन्तिम अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्दा बिस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, दुुई पक्ष बीच हुने सम्झौता पत्रको मस्यौदा, परियोजनाबाट नेपालले पाउने लाभ, परियोजना निर्माणमा लाग्ने लागत लगायतका विषय प्रस्ताव गर्नेछ ।

प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा दुई आयोजना निर्माण गर्न ८० अर्ब भारू लगानी हुने एनएचपीले प्रक्षेपण गरेको छ । विगतमा भएका अध्ययनका आधारमा प्रारम्भिक अध्ययन गरेको एनएचपिसीले बिस्तृत अध्ययनबाट कति मेगावाटको परियोजना बनाउने, ड्यामको आकार कस्तो हुने, कुन बस्तीलाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने लगायतका विषयमा समेत प्रष्ट योजना सार्वजनिक गर्नेछ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको डडेलधुरा, डोटी, अछाम, बैतडी र बझाङ जिल्लामा निर्माण हुने आयोजनाबाट पश्चिम सेतीबाट ७५० मेगावाट र सेती नदी ६ बाट ४५० गरी १ हजार २०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

२०७८ असारमा देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजनाका विषयमा अध्ययन समिती गठन गरेका थिए ।

उक्त समितीको सिफारिसका साथै प्रधानमन्त्री देउवाको गत चैतमा भएको भारत भ्रमणका क्रममा समेत पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना अगाडी बढाउने विषयमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग सहमती गरेका थिए ।

त्यसपछि एनएचपिसीले पश्चिम सेती निर्माणका विषयमा चासो राख्दै लगानी बोर्ड नेपालमा पत्र पठाएको थियो । जेठ २३ गतेको लगानी बोर्ड बैठकले एनएचपिसीले दिएको निवेदन कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा नेपाल सरकारले निर्णय गर्नु पर्ने सिफारिस गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को जेठ ३१ बसेको बैठकले सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन अनुसार पश्चिम सेती र सेती ६ का विषयमा वार्ता गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टको संयोजकत्वमा वार्ता समिती गठन गरेको थियो ।

गत साउन २३ गते लगानी बोर्डको बैठकले समझदारी पत्र स्वीकृत गरेपछि एनएचपिसी र लगानी बोर्ड बीच डिपिआर बनाउने बिषयमा समझदारी भएको हो ।