रविको एक्सनपछि अवैध क्रसरहरु बन्द, निर्माण र आयोजनाका काम अवरुद्ध हुने त्रास

काठमाडौं । पुस २० गते गृहमन्त्रालयले दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका क्रसर उद्योग बन्द गर्न देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गरेपश्चात क्रसर व्यवसायी र सरकारबीच विवाद चर्किएको छ । सरकारले जारी गरेको परिपत्रपछि क्रसर व्यवसायीहरुले यसको चर्को बिरोध गरिरहेका छन् ।

गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वन्तत्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सम्हालेसँगै गृहमन्त्रालयले यस्तो परिपत्र जारी गरेको थियो । गृहको परिपत्रपछि देशभरका विभिन्न जिल्लामा रहेका क्रसर उद्योगहरु बन्द भएका छन् ।

गृह मन्त्रालयले कानूनविपरित ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहनलाई नियमनका लागि दर्ता नभएका र नवीकरण नगरिएका क्रसर उद्योगहरु बन्द गर्न परिपत्र जारी गरेको थियो ।

विभिन्न आयोजना, विकास तथा निर्माणका क्रममा सोही आयोजनाका लागि आवश्यक परिणाममा ढुंगा, गिट्टी, रोडा तथा बालुवा उत्खननको अनुमति प्राप्त उद्योगी वा निर्माण व्यावसायीले आयोजना समाप्त भएपश्चात् पनि त्यस्तो उत्खनन कार्य गरिरहेको भए सो समेत छानबिन गरी तत्काल बन्द गर्न गृहले भनेको थियो । तत्पश्चात विभिन्न जिल्लामा दर्ता नभई सञ्चालनमा रहेका तथा नवीकरण नभएका क्रसर उद्योगहरु बन्द भएका छन् ।

सरकार र उद्योगीबीचको द्वन्द्वः महासंघको बिरोध

गृहको परिपत्रपछि देशका विभिन्न ठाउँका क्रसर उद्योगहरु बन्द भइरहेका छन् । सरकारले नियमविपिरित सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन केन्द्रहरुलाई बन्द गर्न निर्देशन दिएपश्चात नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले भने यसको बिरोध गर्दै सरकारलाई धम्की दिइरहेको छ ।

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघले विज्ञप्ति तथा सूचना निकाल्दै सरकारी निर्णयको बिरोध गरेको हो ।
गत पुस २४ मा महासंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको निर्देशनप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो । त्यस्तै, गत पुस २५ मा महासंघले ७७ वटै जिल्लाको नाममा पत्र जारी गर्दै गृहको निर्देशनप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको थियो ।

महासंघ अध्यक्ष सिताराम न्यौपानेले ३३ जिल्लाका अध्यक्षहरुको नाममा पत्र काट्दै उद्योग व्यवसायीहरु आर्थिक मन्दीमा भएको र यस्तोमा व्यवसायीहरुलाई सहुलियत दिनुपर्नेमा त्यसविपरित उद्योगहरु बन्द गर्न निर्देशन दिइएको भन्दै आपत्ती जनाएका थिए।

‘सरकार हाम्रो अभिभावक हो । अभिभावकले नै उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिनु पीडादायी र दुखःदायी विषय हो,’ महासंघले जारी गरेको पत्रमा भनेको छ । महासंघले पत्रमार्फत देशभरका जिल्लाहरुमा दर्ता रहेका क्रसर, बालुवा तथा खानी उद्योगहरुलाई नियमित नवीकरण गर्ने निर्णय नआउँदासम्म नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार उत्पादन, विक्री वितरण नगर्न समेत अपिल गरेको छ ।

महासंघले पनि यसरी सरकारले उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिँदा आफूहरुलाई गम्भीर असर परेको र आयोजनाहरुमा समेत प्रभाव परेको जनाएको छ ।

जिल्ला जिल्लामा क्रसर बन्द

यसबीच सरकारको निर्णयपश्चात् विभिन्न जिल्लामा रहेका क्रसर उद्योग तथा बालुवा खानीहरु बन्द भइरहेका छन् । सरकारको निर्देशनपछि मोरङमा सञ्चालनमा रहेका सबै क्रसर उद्योगहरु मापदण्ड विपरित भएको बन्दै तीनिहरुलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइएको थियो । पूर्व सांसददेखि गाउँपालिका अध्यक्ष तथा राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुसमेत संलग्न रहेका यस्ता क्रसर उद्योगहरु बन्द गरिएको मोरङ जिल्ला समन्वय समितिका अधिकारी तथा अनुगमन समितिका संयोजक हरिप्रसाद भट्टराईले जनाएका छन् ।

भट्टराईकाअनुसार मोरङमा सञ्चालनमा रहेका २१ वटा क्रसर उद्योगहरुलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइएको छ । उनकाअनुसार यी सबै उद्योगहरुले कानूनी मापदण्ड तथा प्रक्रिया पूरा नगरिएको पाइएपछि सरकारको अर्को निर्णय नआउँदासम्मका लागि यी उद्योगहरुलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

भट्टराईकाअनुसार गत पुस २४ देखि २७ गतेसम्मको अनुगमनपश्चात त्यहाँको बेलबारी सुन्दरहरैंचा, उर्लाबारी, केराबारी, ग्रामथान र मिक्लाजुङ क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका २१ वटा क्रसर उद्योगहरुलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

मोरङमा जस्तै पर्वतमा पनि अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरुलाई बन्द गर्न त्यहाँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निर्देशन दिएको छ ।

गत पुस २६ मा नै पवर्तको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने उद्योग बन्द नगरी अटेर गरेमा कारबाही समेत गरिने भन्दै सूचना जारी गरेको थियो ।

पर्वतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद सापकोटाकाअनुसार कार्यालयले गत मंगलबार सूचना जारी गर्दै बिना दर्ता र अनुमति बिना सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग, नदीजन्य र खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उद्योग र व्यवसायलाई बन्द गर्न निर्देशन दिइएको हो ।

मकवानपुरमा सरकारलाई राजस्व नबुझाएको भन्दै पाँच क्रसर उद्योगहरुलाई बन्द गरिएको छ । गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि मकवानपुरमा सरकारलाई राजस्व नबुझाउने पाँच क्रसर उद्योगहरुलाई बन्द गरिएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष मनकुमारी नेपालीले बताइन् । उनकाअनुसार यी उद्योगहरुले गाउँपालिकालाई एक करोड ५४ लाख राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने छ । उनले भनिन्, ‘पटक पटक लिखित र मौखिक रुपमा जानकारी गराउँदा पनि राजस्व नबुझाएपछि तालाबन्दी गरिएको हो ।’

त्यस्तै, कपिलवस्तुमा ३३ वटा क्रसर उद्योग बन्द गरिएको छ । बारामा १५ वटा क्रसर उद्योगहरु बन्द गराउनका लागि उद्योगलाई आवश्यक बिजुलीको लाइन काटिएको छ । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम)मा अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेका ६ उद्योगहरु बन्द गरिएको छ ।

यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् । गृहको निर्देशनपछि देशभरमै क्रसर उद्योगहरुमाथि सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समिति तथा स्थानीय प्रशासनले अहिले गम्भीर रुपमा अनुगमन गर्ने र अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएमा बन्द गर्ने गरिरहेको छ ।

क्रसर बन्द भएपछि आयोजना प्रभावित

क्रसर उद्योगहरु बन्द भएसँगै निर्माण भइरहेका आयोजनाका कामसमेत प्रभावित भएका छन् । विभिन्न आयोजनाहरुको काम गरिरहेका ठेकेदारहरुले निर्माण सामग्रीको अभावका कारण काम रोकिएको र त्यसको जिम्मवार सरकार हुनुपर्ने भन्दै क्षतिपूर्ति दाबी गरिरहेका छन् ।

सडक विभागकाअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका प्रमुख सडक आयोजनादेखि देशभरमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरु गृहको निर्देशनका कारण प्रभावित भएका छन् । सडक विभागकाअनुसार नागढुंगामा निर्माणाधीन सुरुङ मार्गमा बालुवाको अभाव भएका कारण काम नै रोकिने अवस्था भएको आयोजनाको ठेकेदार जापनिज निर्माण व्यवसायीले जनाएका छन् । सँगै अन्य आयोजनाहरु पनि प्रभावित भएको विभागले जनाएको छ ।

सडक विभागको मात्रै होइन, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, सिँचाइ विभाग, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, स्थानीय पूर्वाधार विभागलगायत अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरुको जिम्मा पाएका निर्माण कम्पनीहरुले सम्बन्धित कार्यालय तथा निकायहरुलाई ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको अभाव भएको र समस्या निम्तिएको भन्न थालेको सम्बन्धित कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।

यता नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि सरकारको निर्देशनले निर्माण उद्योगमा असर परेको जनाएको छ । महासंघले गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, माटोजस्ता निर्माण सामग्रीको सन्दर्भमा सरकारले लगाएको रोकका कारण विभिन्न आयोजना तथा निर्माण उद्योगमा गम्भीर असर परेको जनाएको छ ।

महासंघले गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, माटोलगायतका निर्माण सामग्रीहरु उत्खनन ओसारपसार लगायतमा पछिल्लो समय समस्या भएको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । ‘विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको आडमा निश्चित समूह विशेषले मात्र यस्ता खानीहरु सञ्चालन गर्दै आइरहेकाले यी उद्योगहरुको वैज्ञानिक तथा व्यवहारिक समस्या समाधान हुन सकेको छैन’महासंघले भनेको छ ।

महासंघले निर्माण उद्योग प्रतिकूल रहेका सबै खाले समस्या तत्काल अन्त्य गरी निर्वाध रुपमा निर्माण व्यवसाय सञ्चालन गर्ने आवश्यक वातावरण बनाउन माग समेत गरेको थियो ।