चालू पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन खारेज वा स्थगन गर्न मोरङ व्यापार संघको माग

विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय चालू पूँजीकर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ संशोधनमा समयावधि थप गरेकोप्रति केही सकारात्मक रहेको मोरङ व्यापार संघले जनाएको छ ।

संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले विज्ञप्तिमार्फत संशोधनका अन्य धेरै बुँदाहरु जटिल नै रहेको जनाउँदै विद्यमान प्रतिकूल आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी हाललाई मार्गदर्शनलाई स्थगित वा खारेज नै गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

संशोधनबारे उनले अध्ययन/विश्लेषण गर्दा अव्यावहारिक देखिएका केही बुँदाबारे उल्लेख गरेका छन् ।

जसअनुसार, चालू पुँजीकर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ को बुँदा नं. ८.६ मा उल्लेखित व्यवस्थाबारे नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालू पुँजीकर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग÷व्यवसायको प्रकृति अनुसार कम्तिमा लगातार ७ दिन शून्य बक्यौता कायम भएको हुनु पर्दछ ।

तर, यो व्यवस्था मार्गदर्शन लागू भएको मितिबाट ३ वर्षसम्म देहायबमोजिम कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ, पहिलो वर्षको लागि ऋणीले लगातार ७ दिन कूल कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम गर्न सक्नेछन् ।

दोस्रो वर्षको लागि ऋणीले लगातार ७ दिन कूल कर्जा सीमाको २० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम गर्न सक्नेछन् । तेस्रो वर्षको लागि ऋणीले लगातार ७ दिन कूल कर्जा सीमाको १० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम गर्न सक्नेछन् ।

‘उद्योगी/व्यवसायीमात्र ऋणी नभई सरकार र बैंकहरुले पनि कतैबाट ऋण लिएका हुन्छन् । के सरकार र बैंकहरुले पनि यसप्रकारले आ–आफ्ना कर्जा ७ दिनसम्मका लागि शून्य कायम गर्न सक्छन्,विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सक्दैनन्, यो सम्भव पनि छैन भने ‘निजी क्षेत्रले मात्रै यो व्यवस्था कसरी व्यवहारमा ल्याउन सक्छन् ? यसबारे ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।’

बुँदा नं. ३ मा उल्लेखित चालू पुँजीकर्जाको सीमा निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्थाप्रति उनले भूपरिवेष्ठित र आयातमा आधारित हाम्रो मुलुकलाई विदेशबाट कच्चा पदार्थ प्राप्त गर्न १ देखि ३ महिना लाग्ने गर्दछ भन्दै सानो बजारका कारण उत्पादन÷बिक्री वितरणपश्चात् उधारो असुलउपर हुन ३ देखि ६ महिना लाग्ने गरेको छ भनेका छन् ।

तसर्थ, हाम्रो व्यावसायिक चक्र अन्य मुलुकको भन्दा लामो भई वार्षिक कारोबार गर्न सकिने रकमसमेत न्यून हुने गरेको छ । अतः लामो व्यावसायिक चक्र हुने गरेको हाम्रो मुलुकको हकमा यस बुँदाअन्तर्गतको २०–२५ प्रतिशतको व्यवस्थालाई ४० प्रतिशत कायम गरिनु पर्दछ उनले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।

कच्चा पदार्थमा अधिकतम् आत्मनिर्भर, केही घण्टामै कच्चापदार्थ खरिद गर्न सक्ने तथा सरकारबाट प्रद्धत्ति अनेक सुविधाहरुका कारण छोटो अवधिको व्यावसायिक चक्र रहेको छिमेकी राष्ट्र भारतले अवलम्बन गरिरहेका प्रक्षेपित कारोबार रकमको २५ प्रतिशत रकम कर्जा लिन पाउने व्यवस्थालगायत अन्य व्यवस्थाहरु नेपालमा लागू गर्नु अत्यन्त अव्यावहारिक रहेको छ उनले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन् ।

चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको बुँदा नं. १०.१२ मा उल्लेखित व्यवस्थामा प्रत्येक त्रैमासको अन्तिम महिना (असोज, पुस, चैत, असार) मा चालू पुँजीको सीमा वृद्धि गर्न र पुराना ऋणीलाई कुनै पनि शीर्षकमा नयाँ चालू पुँजीकर्जा स्वीकृत गर्न पाइने छैन । साथै, कर्जाको ब्याज÷साँवा भुक्तानीको लागि चालू पुँजीकर्जा खाताखर्च गरी असूल गर्न पाइने छैन । यी महिनाहरुमा कर्जा नवीकरण गर्न तथा स्वीकृत सीमाभित्रको कर्जा प्रवाह गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पर्ने छैन भनिएको छ ।

यस बुँदाका बारेमा उनले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उल्लेखित ‘कर्जाको व्याज÷साँवा भुक्तानीको लागि चालू पुँजीकर्जा खाताखर्च गरी असूल गर्न पाइने छैन’ भन्ने वाक्यांश हटाइनु पर्दछ । व्यावसायिक प्रयोजनमा उपभोगका लागि स्वीकृत भइसकेका ऋण सुविधालाई निर्वाधरुपले उपयोग गर्न पाउनु पर्दछ, भनेका छन् ।

त्यसका साथै निजी क्षेत्रका उद्योग÷व्यवसायको हकमा एकल अंकको बैंक व्याजदर कायम गरिनु पर्दछ । स्प्रेड दर अधिकतम् २ प्रतिशत् कायम गरिनु पर्दछ । बैंकका अन्य व्याजदरभन्दा संस्थागत व्याजदर न्यून हुनु पर्दछ । बैंकका संचालक र उद्योग÷व्यवसाय संचालक अलग–अलग रहनुपर्ने प्रावधान ल्याइनु पर्दछ । उधारो असुलीसम्बन्धी ऐन अविलम्ब ल्याइनु पर्दछ, भन्दै उनले माग गरेका छन् ।

विद्यमान चर्को बैंक व्याजदर र प्रतिकूल बैंकिङ नीतिहरुले सृजित समस्याहरुको निराकरणका लागि पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री, गर्भनरलगायत समक्ष बुझाएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेखित नीतिगत सुधारसम्बन्धी अन्य मागहरुको सम्बोधन हुन बाँकी नै रहेकोले त्यसको सम्बोधनका लागिपनि तत्कालै कदम चाल्न हुन जोडदार माग गर्दछौं,ं विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ ।