भुक्तानी सेवा सम्बन्धी नयाँ नीति जारी: सेवा प्रदायकको चुक्ता पुँजी सीमा ५ गुणासम्मले बढ्यो

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थालाई प्रदान गरिने अनुमति नीति, २०७९ जारी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति मार्फत भुक्तानी सेवा प्रदायकको न्यूनतम चुक्ता पुँजी बढाएको छ ।

बिगतमा भुक्तानी कार्ड बाहेकका अन्य उपकरण मार्फत भुक्तानी सेवाको काम गर्न १ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी आवश्यक पर्ने भएकोमा हाल उक्त सीमा बढाएर ५ करोड रुपैयाँ कामय गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको यो नीतिले भुक्तानी सेवा सम्बन्धी काम गरिरहेका इसेवा, खल्ती, आईएमई पे लगायतका संस्थाले चुक्ता पुँजी बढाउनु पर्ने भएको छ ।

बिगतमा राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त संस्थालाई २०८५ असार मसान्तसम्म चुक्ता पुँजी पर्‍याउने समय सीमा दिइएको छ ।
संशोधित व्यवस्था अनुसार कार्डसहित अन्य उपकरणमार्फत भुक्तानी सेवा दिने संस्थाले २५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नु पर्ने भएको छ ।

विगतमा ५ करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी हुँदा यस्तो अनुमति दिने गरिएको थियो । भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक बन्न ४० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनु पर्ने भएको छ ।

२०७३ सालको नीतिमा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले १० करोड चुक्ता पुँजी पुर्‍याएर अनुमति पाउने व्यवस्था थियो ।

यसैगरि नेपालमा जारी भएको भुक्तानी उपकरणमार्फत नेपाल बाहिर समेत भुक्तानी कारोबार हुने गरि सेवा दिने भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकको अनुमति २५ करोड चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीलाई दिँदै आइएकोमा संशोधनमार्फत यस्तो अनुमति लिन ८० करोड चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।