आकस्मिक प्रकृतिको कर्जा आवश्यक परेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने

काठमाडौं । कुनै पनि ऋणीलाई चालू पुँजी प्रकृतिको आकस्मिक कर्जा एक आर्थिक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी आवश्यक परेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार ‘चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ (प्रथम संशोधनसहित)’ जारी गर्दै आकस्मिक प्रकृतिको कर्जा आवश्यक परेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकले समितिले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

‘कुनै ऋणीलाई एक आर्थिक वर्षमा एक पटकभन्दा बढी आकस्मिक प्रकृतिको कर्जा आवश्यक परेमा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरी यस्तो कर्जा प्रदान गर्न सक्नेछ,’ जारी मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले ऋणीको सोही संस्थामा वा अन्य संस्थामा रहेको कुनै पनि कर्जा चुक्ता गर्ने प्रयोजनका लागि कुनै पनि किसिमको कर्जा प्रदान गर्न वा सीमा थप गर्न नपाउने गरी संशोधन गरेको छ । तर, ऋणीको व्यवसायसँग सम्बन्धित कुनै प्रयोजनका लागि अप्रत्याशितरुपमा वित्तीय स्रोतको आवश्यकता भएमा सम्बन्धित प्रयोजनमा सोझै रकमान्तर हुने गरी आकस्मिक प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जा प्रदान गर्न बाधा नपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

उक्त कर्जा नवीकरण भएको वा उद्देश्यबमोजिम प्रयोग भएको नपाइएमा सो कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख गरिएको छ ।