१२ स्थानीय तहले अझै गरेनन् जग्गाको वर्गीकरण, राजस्व गिरावट

त्रिशूली । तोकिएको समयसीमाभित्र नुवाकोटमा रहेका बाह्रवटै स्थानीय तहले जग्गा वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् । जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएको छ भने कुनै एक कित्ता पूरैबाहेक बाँकी काम पूर्णरूपमा बन्द छ ।

स्थानीय तहले ‘स्थानीय भू–उपयोग परिषद्’ गठन गरेर उक्त परिषद्बाट गत मङ्सिर २२ भित्र आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको सकेसम्म तोकिएको समूहमा पर्ने विभिन्न दश समूहमा वर्गीकरण गर्न त्यो सम्भव नभएमा कृषि र गैह्रकृषि दुई समूहमा वर्गीकरण गर्न दिएको समयमा जिल्लाका स्थानीय तहले अटेर गरेको हो ।

जिल्ला मालपोत कार्यालय नुवाकोटका प्रमुख होमनाथ सेढाईँका अनुसार गत जेठ २३ गते राजपत्रमा भू–उपयोग नियमावली–२०७९ जारीपश्चात छ महिनाभित्र (२०७९ मङ्सिर २२सम्म) जग्गाको वर्गीकरण गर्न दिएको समयमा जिल्लाको कुनै पनि स्थानीय भू-उपयोग परिषद्बाट जग्गा वर्गीकरण गरिएको जानकारी आएको छैन । स्थानीय तहले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा जग्गाको कित्ताकाट जेठ अन्तिम सातादेखि बन्द छ । सोही कारण कारोबारदेखि अंशवण्डा, दानबकसपत्रलगायतको कामसमेत रोकिएको छ ।

जग्गा वर्गीकरण नहुदाँ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले धितो राख्नसमेत आनाकानी गर्दा जग्गाधनीको दैनिकजसो गुनासो आइरहेको मलपोत प्रमुख सेढाईँ बताउँछन । मुलकको बढ्दो जनसङ्ख्या, अव्यवस्थित बसाइँसराइ बढ्दो सहरीकरणलगायत व्यवस्थापनका लागि जग्गाको वर्गीकरणलाई महत्वका रूपमा लिनुपर्नेमा याहाँको स्थानीय तहले चासो कम दिएसँगै जग्गासँग सम्बन्धित स्वामित्व हस्तान्तरण प्रभावित भएको हो ।

‘भूउपयोग नियमावली, २०७९ जारी भएपछि हामीले स्थानीय तहलाई तत्कालका लागि कृषि र गैह्रकृषि दुई वर्गमा विभाजन गरेर अवरुद्ध काम सुरु गरौँ भनेर अनुरोध गरेका छौँ’, उनले भने, ‘तोकिएको अवधि छ महिनामा कुनै पनि पालिकाले निर्णण नसक्दा जग्गाको कित्ताकाट रोकिँदा सर्वसाधारणलाई मर्का परेको छ ।’

जिल्लामा रहेका बाह्र पालिकामध्ये केहीले छ महिना समय गुजारेपछि ‘अर्को व्यवस्था नभएसम्म सडक पहुँच भएको स्थान गैह्र कृषि र बाँकी कृषि क्षेत्र कायम गर्न’ मालपोत कार्यालयलाई पत्र पठाएका छन् । त्यसरी पठाइएको पत्र स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट निर्णय भएर आएको भएमा स्वीकार गर्न सकिने थियो । पालिकाको प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतबाट आएको अनुरोध मान्य नहुने मालपोत प्रमुख सेढाईँले बताए ।

राजस्वमा गिरावट

भूमि व्यवस्था, सहकारी गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७९ जेठ २३ गते राजपत्रमा भू-उपयोग नियमावली, २०७९ जारी गर्दै जग्गा वर्गीकरणपश्चात मात्रै कित्ताकाट गर्न पाइने भन्ने कानुनी व्यवस्थाले मालपातमा कामको चाप निकै घटेको छ ।

हालसम्म जग्गा वर्गीकरण नहुँदा कित्ताकाट रोकिएकाले सेवाग्राहीको चाप ७० प्रतिशत गिरावट आएको मालपोत प्रमुख होमनाथ सेढाईँको भनाइ छ । ‘सेवाग्राही घटेसँगै राजस्वमा पनि ठूलो परिमाणले घटिरहेको छ’, उनले भने, ‘गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि मङ्सिर मसान्तसम्मको पाँच महिनामा सात करोड राजस्व सङ्कलन भएकामा यो आवको सोही अवधिमा तीन करोड पुग–नपुग छ ।’

स्थानीय तहले समयमै जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा गिरावट भएको राजस्वको असर स्वयं पालिकालाई पर्ने गर्दछ । मालपोतले सङ्कलन गर्ने राजस्वको ६० प्रतिशत स्थानीय सरकार र बाँकी ४० प्रतिशत प्रदेश सरकारमा जाने गर्दछ । स्थानीय सरकारको आन्म्दानीको मुख्य स्रोतका रूपमा रहेको मालपोको राजस्व गिरावटले स्वयं पालिकाले लिएको लक्ष्य निर्धारणलाई नै असर पर्ने देखिएको छ ।