नयाँ सरकार बने लगत्तै आईएमएफले नेपाललाई सवा ७ अर्ब रुपैयाँ दिने

काठमाडौं । नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसिएफ) अन्तर्गत दोस्रो किस्ता बाफतको रकम निकासा गर्ने जनाएको छ ।

आईएमएफले गरिरहेको मूल्यांकन सम्पन्न नभएकाले दोस्रो किस्ता बापतको रकम निकासा गर्न ढिलाइ भएको आईएमएफकी नेपाल प्रतिनिधि टेरेना डबान सान्चेजले जानकारी दिइन् ।

गत वर्ष पुष २८ गते आईएमएफले नेपाललाई ३८ महिनाभित्र विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) अन्तर्गत ३९ करोड ८८ लाख अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण दिने निर्णय गरेको थियो ।

गत वर्ष पुष ७ गते अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आईएमएफको प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टिालिना जर्जिएभालाई पत्र लेख्दै खुल्ला बजार अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जनाएपछि कोरोना महामारीपछिको आर्थिक पुर्नउत्थान र वित्तीय क्षेत्र सुधारका लागि आईएमएफले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

आईएमएफले पहिलो किस्ता बाफतको ११ करोड अमेरिकी डलर गत पुष २८ गते नै निकाससमेत गरेको थियो । तर, त्यसपछि दोस्रो किस्ता बाफतको ५ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर (करिब सवा ७ अर्ब रुपैयाँ) भने अहिलेसम्म निकासा गरेको छैन ।

जबकी, सम्झौताअनुसार गत जेठ २९ गते दोस्रो किस्ता निकासी भएर अगामी पुष २८ सम्ममा तेस्रो किस्ता समेत निकासी हुनु पर्ने थियो ।

नेपाल सरकारले ईसीएफ सुविधा लिँदा गरेका सम्झौता अनुसार काम नगरेपछि आईएमएफले रकम निकासा गर्न नसकेको आईएमएफका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सम्झौता अनुसार नेपाल सरकारले काम गरे/नगरेको विषयमा पहिलो मूल्यांकन गत वर्ष माघमा शुरु भएर असार १२ गते सम्पन्न हुनु पर्ने थियो ।

तर, अहिले सम्म आईएमएफले पहिलो मूल्यांकन सम्पन्न गर्न सकेको छैन । सम्झौता अनुसार तेस्रो किस्ता निकासीका लागी नेपाल सरकारले सम्झौता अुनसार काम गरे/नगरेको विषयमा गत साउनबाट मूल्यांकन शुरु आगामी पुष २८ गते सम्पन्न हुनु पर्ने थियो । तर, अहिले सम्म पहिलो मूल्यांकन नै सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन भन्दै राष्ट्र बैंकले विभिन्न बस्तु आयात गर्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने नीति लिएपछि आईएमएफकी नेपाल प्रतिनिधि टेरेना डबान सान्चेज र अन्य अधिकारी सन्तुष्ट थिएनन् ।

‘नेपाल सरकारले खुल्ला बजार नीति लिने प्रतिवद्धता जनाएकाले बन्देजको नीति लिन नमिल्ने आईएमएफको तर्क थियो,’ राष्ट्र बैंकको एक कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘बजारलाई ब्याजदरले नियन्त्रण गर्ने आएमएफका अर्थशास्त्रीको तर्क थियो । नगद मार्जिन राख्ने नीति लिएकाले पनि ईसीएफको दोस्रो किस्ता निकासा भएको थिएन ।’

राष्ट्र बैंकको नगद मार्जिन राख्नु पर्ने नीतिबाट असन्तुष्ट रहेकी आईएमएफकी नेपाल प्रतिनिधी साञ्चेज सरकारले बैशाख १३ गते १० बस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाउने नीतिबाट थप रुष्ट बनेकी थिइन् । जसले गर्दा ईसीएफ बाफतको रकम निकासा भएको थिएन ।

सान्चेजले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारी, उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडू लगायतका उच्च अधिकारीलाई भटेर आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा गरेको प्रतिबद्धता विपरित भएको बताएकी थिएन् ।

सरकारी अधिकारीले आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय छोटो समयका लागि भएका बताउँदै आएका थिए ।

गत पुष १ गतेबाट आयात प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय हटाएको छ । जुन निर्णयबाट आएमएफका अधिकारी सन्तुष्ट भएका छन् । विभिन्न बस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने राष्ट्र बैंकको निर्णय पनि हट्नु पर्ने आईएमएफको राय छ ।

‘अहिले महालेखा परिक्षकको कार्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धाबाट लेखापरिक्षक ल्याएर नेपाल राष्ट बैंकको लेखा परिक्षण गराएको छ, त्यसै गरी कानून मन्त्रालयसँगको समन्वयनमा कानूनमा गर्नुपर्ने संशोधनको डाफ्ट पनि तयार भएको छ,’ आईएमएफका एक अधिकारीले भने, ‘नेपाल सरकार र राष्ट बैंकले सुस्त गतिमा भएपनि काम गरेको छ । नयाँ सरकार बने लगत्तै अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको प्रतिवद्धताका आधारमा दोसे किस्ता बाफतको रकम निकासा गर्ने हाम्रो योजना छ ।’
नयाँ सरकारले आगामी दिनमा गर्ने प्रगतीका आधारमा तेस्रो र अन्य किस्ताको रकम निकासा हुने आईएमएफका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘नेपाल सरकारले जे काम गर्छौं भनेर सहयोग मागेको थियो, त्यो काम हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो,’आईएमएफका एक अधिकारीले भने,‘ नेपाल सरकारले तोकेको क्षेत्रमा हामीले सहयोग गरिरहेका हौं ।’