तेलमा राजनीति: पश्चिमा देशसँग रुसको संघर्षले भारत र चीनलाई फाइदा



एजेन्सी । जी–सेभेन, युरोपियन युनियन र अष्ट्रेलियाले रुसको कच्चा तेलको मूल्यमा क्याप (निश्चित मूल्य तोक्ने) लगाइरहँदा ओपेक प्लस देशहरुले उत्पादन नबढाउने निर्णय गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य फेरि बढ्ने चिन्ता पैदा भएको छ ।

यो निर्णयपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा लगातार वृद्धि हुन सक्ने देखिएको छ । जी–सेभेन, युरोपियन युनियन र ओपेक प्लस देशहरुको निर्णयपछि प्रति बेरल कच्चा तेलको मूल्य ८६ अमेरिकी डलर पुगेको छ ।

त्यसो त, युक्रेन र रुसबीच भइरहेको द्वन्द्वका कारण वितरण प्रणालीमा परेको असरका कारण विगतमा पनि कच्चा तेलको मूल्यमा बढोत्तरी भएको थियो । तर, अहिले भने क्रुड तेलको दाममा गिरावट देखिएको छ ।

यसको प्रमुख कारण भनेको कच्चा तेलको सबैभन्दा ठूलो उपभोक्ता रहेको देश चीनमा कोरोना महामारीका कारण भइरहेको लकडाउनलाई मानिएको छ । लकडाउनका कारण चीनमा औद्योगिक गतिविधिहरुमा सुस्तता देखिँदा तेलको खपतमा कमी भएको छ ।

युरोप र अमेरिकाको अर्थव्यवस्थामा गिरावटका कारण पनि तेलको खपतमा असर परेको छ । यसकारण तेलको मूल्य पछिल्ला दिनहरुमा कमी देखिएको थियो ।

युक्रेनमाथि रुसले गरिरहेको हमलाका कारण कच्चा तेलको मूल्यप्रति बेरल १३९ अमेरिकी डलरसम्म पुगेको थियो । यो मूल्य पछिल्लो १४ वर्षकै सबैभन्दा धेरै हो । तर, यसपछि भने तेलको मूल्यमा लगातार गिरावट भइरहेको थियो । पछिल्लो पटक तेलको मूल्य प्रतिबेरल ८८ डलरसम्म पुगेको थियो ।

तर, पछिल्ला दिनहरुमा भएको निर्णयले तेलको मूल्यलाई लिएर फेरि एक पटक चिन्ता थपिएको छ । यसअघि जी-सेभेन, युरोपियन युनियन र अष्ट्रेलियाले रुसको तेललाई प्रति बेरल ६० अमेरिकी डलर मूल्य तोक्ने निर्णय गरेका थिए। रुसले भने यो निर्णयको भत्सर्ना गरेको थियो ।

यसपछि रुस सदस्य रहेको ओपेक प्लसका २४ देशहरुले कच्चा तेलको उत्पादनलाई नबढाउने निर्णय गरे । त्यसपछि भने तेलको मूल्यमा वृद्धि हुने सम्भावना बढेको छ ।

ओपेक प्लस देशहरुले गत अक्टोबरमा आगामी नोमेम्बर ९ देखि हरेक दिन तेलको उत्पादनलाई २० लाख बेरल घटाउने निर्णय गरेका थिए । तेलको घट्दो मूल्यलाई स्थिर बनाउनका लागि यस्तो निर्णय गरिएको थियो । ओपेक प्लस देशहरुले कच्चा तेलको उत्पादन बढाएमा अहिले मूल्य थप कम हुन सक्ने भन्दै यो निर्णय गरेका थिए ।

वैश्विक अर्थव्यवस्थामा भइरहेको सुस्तताका कारण पहिले नै तेलको मागमा गिरावट आइरहेको छ । जसकारण मूल्य थप कम हुन सक्ने आशंका पनि पैदा भइरहेको छ ।

यसबीच अक्टोबरमा गरिएको उक्त निर्णयलाई यहि आशंकाको परिणामको रुपमा लिइएको छ ।

तर, अहिले जी-७ देश र अन्य सहयोग राष्ट्रहरुले रुसको तेलमाथि निश्चित मूल्य तोक्ने र ओपेक प्लस देशहरुले उत्पादनलाई नबढाउने निर्णय गरेपछि अवस्था गम्भीर हुन सक्ने देखिएको छ ।

दुवै निर्णयले आफ्नो आवश्यकताका लागि धेरै तेल आयात गर्ने भारत र चीनजस्ता देशहरुको सामुन्ने नयाँ चुनौती सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।

नेपालको छिमेकी मुलुक भारतले ८० प्रतिशत तेल आयात गर्ने गरेको छ । यसरी आयात गरिएको तेललाई नै प्रशोधन गरेर भारतले नेपाललगायतका अन्य मुलुकहरुलाई बेच्ने गरेको छ ।

गतसाता जी–सेभेन र अष्ट्रेलियाले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै सोमबार वा त्यस लगत्तै रुसको तेलमा ६० अमेरिकी डलर प्रति बेरलको निश्चित मूल्य तोक्ने र त्यसो नभएमा थप रकम तिरेर खरिद नगर्ने घोषणा गरेका थिए ।

यी देशहरुले युक्रेनमाथि हमला गरेको रुसको वित्तीय साधनहरुलाई सीमित गर्नका लागि यस्तो कदम उठाइएको जनाएका थिए।

रुसको प्रमुख आम्दानीको स्रोत नै तेल र ग्यास हो । यसलाई नियन्त्रण नगरि युक्रेन र रुसबीच भइरहेको युद्धमा रुसलाई नियन्त्रण गर्न नसकिने यी देशहरुको ठम्याई छ ।

यो प्राइस क्याप (निश्चित मूल्य) को अर्थ जी-सेभेन र युरोपियन युनियनले रुसबाट मगाउने वा खरिद गर्ने तेल प्रति बेरल ६० अमेरिकी डलरभन्दा कम हुनुपर्छ भन्ने हो ।

त्यसो त रुसले अहिले ६० अमेरिकी डलर प्रति बेरलमा आफ्नो तेल नबेच्ने अडान लिएको छ । तर, रुसलाई आफ्नो अडानमा टिकिरहन असहज देखिएको छ । किनकी धेरै जसो तेललाई सिपिङ गर्ने तथा बिमा गर्ने कम्पनीहरु जि-सेभेन देशकै रहेका छन्।

रुसले भने यस्तो किसिमको निश्चित मूल्य राख्ने निर्णय गर्ने देशहरुलाई आफ्नो तेल नबेच्ने अडान लिइरहेको छ ।

नर्वेस्थित ‘एनर्जी कन्सलटेन्सी रिस्टेड एनर्जी’का वरिष्ठ उपाध्यक्ष जर्ज लियोनले बताएअनुसार यी सबै निर्णय र अडानका कारण तेलको मूल्यमा वृद्धि हुन सक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । उनले भने, ‘रुस आफ्नो फैसलालाई लिएर स्पष्ट छ । उसले निश्चित मूल्य तोक्ने कुनै पनि देशलाई तेल नबेच्ने अडान लिएको छ । यस्तोमा तेलको हलचल अवश्य देखिन्छ । अबका केही हप्ताहरुमा तेलको मूल्यमा लगातार बृद्धि देखिन सक्छ ।’

तर, अहिले संसारभर देखिएको आर्थिक र भू–राजनीतिक अवस्थामा तेलको मूल्य लगातार वृद्धि भइरहन सक्छ त? के रुस जी–सेभेन र युरोपियन युनियनमा रहेका देशहरुलाई तेल नबेच्ने आफ्नो अडानमा टिकिरहन सक्ला ? यो भने आशंकाको विषय देखिएको छ ।

रुसले निश्चि मूल्य तोकिएका देशहरुलाई तेल नबेच्ने अडान लिएपछि उसलाई यो निर्णय टिकिरहन सहज छैन । पश्चिमा देशहरुको प्रतिबन्दपछि भारतसँगै अन्य कैयौं देशहरुले तेलको निर्यात बढाएका छन् । भारतले सस्तो मूल्यमा रुससँग कच्चा तेल खरिद गरेर त्यसलाई प्रशोधन पश्चात निर्यात गरिरहेको छ ।

भारतमा आयात हुने कच्चा तेलमा रुसबाट आउने तेल २२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ । इराकबाट २०.५ प्रतिशत र साउदी अरबबाट १६ प्रतिशत तेल भारतमा आयात भइरहेको छ ।

उर्जा तथा अन्तर्राष्ट्रिय तेल बजारका विशेषज्ञ अरविन्द मिश्राका अनुसार युक्रेनमाथि रुसले गरेको हमलापछि पश्चिमा देशहरुले प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यहाँको अर्थव्यवस्था निकै कमजोर भएको छ । उनी भन्छन्, ‘जसकारण कम भएको मूल्यमा पनि तेल बेच्नु रुसको बाध्यता हो । किनकी तत्कालै रुसले वैकल्पिक बजार पनि खोज्न सक्ने अवस्था छैन ।’

वैश्विक बजारमा अहिले सबैभन्दा ठूलो तेल निर्यात गर्ने देश रुस नै हो । कच्चा तेल वितरण गर्ने विषयमा रुस साउदी अरबभन्दा पनि ठूलो छ । तर, पश्चिमा देशहरुको प्रतिबन्धले रुसलाई असहज अवस्थातर्फ धकेलिरहेको देख्न सकिन्छ । जी–सभेने देशले निश्चित मूल्य तोकिदिँदा रुसको तेल कारोबार थप दबाबमा देखिएको छ ।

त्यसो त, जी–सेभेन देशहरुको प्राइस क्यापपछि भारत र चीनजस्ता देशहरुलाई भने रुसबाट सस्तो मूल्यमा तेल आउन सक्ने पनि सम्भावना छ । विशेषज्ञहरुले त रुसले भारतलाई धेरै छुटमा तेल बेच्ने र भारतीय रुपैयाँमै भुक्तानी हुन सक्ने सुविधा पनि दिन सक्ने बताइरहेका छन् ।

आइआइएफएल सेक्युरिटिजका उपाध्यक्ष अनुज गुप्ताकाअनुसार भारतलाई अहिले दुवै हातमा लड्डुजस्तो अवस्था भएको छ । उनी भन्छन्, ‘भारतले पहिल्यैबाट छुट मूल्यमा रुससँग तेल किनिरहेको छ । प्राइस क्यापका कारण थप कम मूल्यमा रुसले भारतलाई तेल बेच्न सक्छ।’

रुसले निर्यात गर्ने तेलमा भारत पनि एउटा ठूलो बजार हो भने चीन पनि उत्तिकै शीर्ष स्थानमा छ । विशेषज्ञहरुका अनुसार भारत र चीन रुसबाट धेरै मात्रामा तेल खरिद गर्छन् ।

चीनले त लगातार रुसबाट तेल खरिद गरेर त्यसलाई भण्डारण पनि गरिरहेको छ । चीनको अर्थव्यवस्था अहिले कोभिडका प्रतिबन्दहरुसँग जुडिरहेका कारण तेलको खपतमा वृद्धि हुने सम्भावना पनि कम छ । तर, चीनले भविष्यका लागि रुसको तेलमा जी–सेभेन राष्ट्रहरुले प्राइस क्याप लगाइरहँदा सस्तो मूल्यमा तेल खरिद गरेर भण्डारण गर्न सक्ने सम्भावना प्रवल रहेको विशेषज्ञहरु बताउँछन् ।

जी-सेभेनको प्राइस क्याप लगाउने निर्णय र ओपेक प्लस देशहरुको उत्पादन नबढाउने निर्णयका कारण हाललाई तेलको मूल्यमा बृद्धि हुन सक्ने सम्भावना छ । तर, यो सम्भावना ज्यादै न्युन छ । दुवैतर्फका निर्णयहरु लागु भएमा भने यो सम्भावना थप बृद्धि हुन जान्छ ।

यस्तोमा भारत र चीन जस्ता देशहरुले रुसबाट फाइदा लिन सक्ने सम्भावना धेरै छ । दीर्घकालका लागि तत्काल रुसबाट तेल आयात गरेर भण्डारण गर्दै यी देशहरुले हालको अवस्थाको फाइदा लिन सक्ने विशेषज्ञहरुले बताएका छन् ।


क्लिकमाण्डू