अटोमोबाइल्स क्षेत्रको बेहाल, देशभर ५८ शो-रुम बन्द

विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको पछिल्लो नीतिका कारण प्रदेश १ का अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा नकारात्मक असर परेको व्यवसायीहरू बताउँछन् । यो क्षेत्रमा लाग्नेहरू आफ्नो व्यवसाय ‘निल्नु न ओकल्नु’ जस्तो अवस्थामा पुगेको बताउँछन् ।

यस विषयमा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा) का केन्द्रीय उपाध्यक्ष एवं एफएनसीसीआई प्रदेश १ का कार्यसमिति सदस्य सुभाष आचार्यले अटोमोबाइल्स व्यवसाय निल्नु न ओकल्नुको अवस्थामा पुगेको बताए । पछिल्लो समय शो-रुममा राखेको सवारी साधन बिक्री हुन छाडेको उनको भनाइ छ ।

उनकाअनुसार प्रदेश १ मा ४० देखि ४५ वटा गाडीका शो-रुमहरू छन् । त्यस्तै ८० देखि ८५ वटा मोटरसाइकलका शो-रुमहरू छन् । आयात प्रतिबन्धका कारण ५ देखि ६ वटा गाडीका शो-रुमहरू बन्द भइसकेका छन् ।

मोटरसाइकलका ४ देखि ५ वटा शो-रुमहरू बन्द भए पनि डिलर परिवर्तन गरेर पुनः सञ्चालनमा आएका छन् । सुजुकी गाडीको विराटनगर र झापाको शो-रुमहरू बन्द भएका छन् । त्यस्तै, विराटनगर सुनसरीस्थित इटहरी र झापा बिर्तामोडस्थित रेडोल मारुती कम्पनीको शो-रुम बन्द भएका छन् ।

गाडीको जस्तो मोटरसाइकल शो-रुमहरू बढी लगानीका हुँदैनन् । मोटरसाइकलका शो–रुमहरू सहजै किनबेच हुने भएकोले बन्द भएका छैनन् । सन अटोले शो-रुम छोड्यो र गौरब अटोले लियो । अन्यको अवस्था पनि यस्तै छ ।

अहिलेसम्म देशभर ५८ वटा अटोमोबाइल्सका शो-रुमहरू बन्द भएका छन् । एउटा शो-रुममा १० जना कर्मचारी र त्यसको दुई गुणाभन्दा बढी तल्लो तहका कामदार कार्यरत हुन्छन् ।

यो त शो-रुमको मात्रै कुरा भयो । शो-रुमसँग जोडिएका मोटर पार्टस् वा अन्य सामान बिक्री कक्षहरूमा पनि त्यतिकै कामदार वा प्राविधिक हुन्छ । तिनमा काम गर्नेहरूले पनि हात धोएको अवस्था छ । प्रदेश १ को कुरा गर्ने हो भने १६० जना दक्ष कामदारले रोजगारी गुमाएको अनुमान गरिएको उनले बताए ।

‘अटोमोबाइल्स क्षेत्र पहिले ‘ग्ल्यामर’ व्यवसाय थियो । यो क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको इज्जत नै निकै उच्च हुन्थ्यो । यो व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति चिटिक्क परेको र हाइफाइ पनि त्यस्तै हुन्थ्यो तर अहिले पैसा भएर वुद्धि नभएको व्यक्तिले अँगाल्ने पेशाजस्तो निल्नु न ओकल्नु भएको छ’, नाडा उपाध्यक्ष आचार्य भन्छन् ।

उनकाअनुसार पहिला नाफा कम भए पनि ‘टनओभर’ को आधारमा खरिद बिक्री राम्रो हुन्थ्यो । २ सय सीसीको मोटरसाइकल आयातमा प्रतिबन्ध लागेपछि केही समयदेखि सरकारी भन्सार राजश्व र अन्य राजश्व घटेको छ ।

आर्थिक मन्दीको असर सबैभन्दा बढी अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा परेको उनी बताउँछन् । यस्तो बेला सरकारले यस क्षेत्रलाई संरक्षण गरी सुरक्षा दिनुपर्नेमा उल्टै लखेटिरहेको उनको गुनासो छ । अरु व्यवसायको तुलनामा सबैभन्दा बढी राजश्व तिर्ने र रोजगारी दिने यस क्षेत्रलाई अलग राखेर देशको अर्थतन्त्र चलायमान र सुदृढ हुन सक्दैन ।

देशमा मुद्रा सञ्चिति कम भयो भनेर अटोमोबाइल्स क्षेत्रले सरकारलाई सहयोग गरेको बताउँछन् सो क्षेत्रका व्यवसायीहरू । तर आफूहरुको मर्का सरकारले नबुझेको उनीहरूको गुनासो छ । मर्कामा परेको क्षेत्रलाई माथि उकास्न सरकारले यस क्षेत्रलाई सहुलियत कर्जा र पुनर्कर्जा उपलव्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

सरकारले सहुलियत कर्जा र पुनर्कर्जा उपलव्ध नगराएर अटोमोबाल्सलाई यो क्षेत्र छोड भन्न खोजेको व्यवसायीहरूको बुझाइ छ । यदि यसो हो भने बैंकको लोन र व्याज तिर्न घरजग्गा अचल तथा स्थायी पूँजी बेच्नुको विकल्प नभएको उनीहरुको भनाइ छ । कालान्तरमा अटोमोबाइल्स क्षेत्र डुबे बैंकिङ क्षेत्र पनि डुब्ने उनी बताउँछन् ।

‘यो त एउटा सानो उदाहरणमात्र हो’, एक व्यवसायी भन्छन् । उनका अनुसार यस्ता थुप्रै शो–रुम छन् । तर सबैले देखिने वा थाहा पाउने गरी यो सार्वजनिक गरेका छैनन् । पछिल्लो समय नयाँ शो–रुम कसैले पनि खोल्ने हिम्मत गरेका छैनन् किनभने अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा व्यवसायीले भविष्य देख्न छोडेका छन् । सरकारले घरी अनुत्पादक क्षेत्र भनेर अटोमोबाइल्सको आयात रोक्छ, कहिले बैंकिङ फाइनान्स नदिएर रोक्छ, घरी आयात रोक्छ’, आचार्यको गुनासो छ ।

यदि यो क्षेत्र अनुत्पादक हो भने त्यही अनुसारको नीति बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताए । यदि यो व्यवसाय खुम्च्याउने हो भने सरकारले घोषणा गर्नुपर्ने व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

१५ लाख व्यक्तिलाई रोजगार दिने क्षेत्र अटोमोबाइल्स व्यवसायमा सवारी साधनको बिक्रीमात्र सुस्ताएको होइन । योसँग सम्बन्धित ‘सर्भिस’ पनि घटेको छ । मोटरपार्टस्, मोबिल, ब्याट्री तथा यो व्यवसायसँग सम्बन्धित सबै व्यापार उल्लेखनीय रूपमा घटेको छ ।

‘ नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय ल्याएको नीति नराम्रो होइन तर यस्तो नीति एकैपटक लागू गर्नु हुँदैन थियो । समय दिनुप¥यो भन्ने हो । उद्योगी व्यवसायीले एउटा उद्देश्यका लागि ऋण लिएर फरक उद्देश्यमा लगानी गर्दा समस्या आयो भनेर टाइट गर्नु राम्रो हो । अब व्यवसायीहरूले चेतिसकेको हुनु पर्दछ’ उनी भन्छन् ।

त्यस्तै प्रदेश १ भरी इटहरस्थित सिप्रदी कम्पनीले सबैभन्दा ठूलो व्यवसाय सञ्चालन गरेको छ । सो कम्पनीले टाटा कम्पनीका बस, ट्रक, मिनी ट्रक लगायतकका सवारीको डिलर चलाएको छ । त्यसका सर्भिस सेन्टरहरूलाई पनि आयात प्रतिबन्ध, बैंकको चर्को व्याजदर र तरलता अभावले असर गरेको छ ।

यसैबीच नाडाले सरकारले ८ महिनादेखि कार, जिप, भ्यानजस्ता निजी सवारीसाधनमा लगाएको प्रतिबन्ध खुला गर्न दबाब दिने उद्देश्यले आन्दोलन शुरु गरेको छ ।

यस्तो प्रतिबन्धका कारण व्यवसाय धाराशायी हुन थालेको नाडाले भनेको छ । आयात प्रतिबन्धपछि देशभरकका ५६ वटा शो–रुम बन्द भएको र अन्य केही शो–रुम पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको नाडाको भनाइ छ ।

कार, जिप, भ्यान तथा १५० सीसीमाथिका दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा लगाएको प्रतिबन्ध खोल्नुपर्ने, राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन स्थगित गर्नुपर्नेलगायतका मागहरू नाडाको छ ।

नाडाले शतप्रतिशत नगद मार्जिन र ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर प्रतीतपत्र खोल्नुपर्ने व्यवस्थालाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने, हायर पर्चेज कर्जामा जोखिम भारलाई ७५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने, सीडी रेसियोलाई पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, पुनर्कर्जा नवीकरण गर्ने म्याद एक वर्ष थप गर्नुपर्नेजस्ता माग राखेर आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो ।

‍नाडाले ‍सबै व्यवसायीहरूले फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्वीटरमा प्रोफाइल पिक्चर बनाउने, नारा गाडीमा टाँसेर हिँड्ने, नारालाई ब्यानर बनाएर शो–रुममा टाँस्नेलगायतका बिरोधका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

मंसिर २२ गते काठमाडौंको माइतीघर मण्डला ११ देखि २ बजेसम्म धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेको नाडाले जनाएको छ । घोषित आन्दोलनमा आफ्नो माग पूरा नभए २२ गतपछि दोस्रो चरणको कडाखाले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने आन्दोलन समितिले जानकारी सार्वजनिक गरिसकेको छ ।