औपचारिक अर्थतन्त्रको आधार बैंकमार्फत् कारोबार



वित्तीय कारोबारलाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाट गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नेपालमा करिब ८५ वर्ष अगाडि विस १९९४ सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना भएको पाइन्छ ।

१९९४ सालबाट २०७९ आषाढ मसान्तसम्म आइपुग्दा २७ बाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १७ वित्त कम्पनी, ६५ लघुवित्तीय संस्था र एक पूर्वाधार विकास बैंक गरि जम्मा १२६ संस्थाहरु सञ्चालनमा रहेको तथ्यांक नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा देख्न सकिन्छ ।

यसै अवधिमा २६ बाणिज्य बैंकका ५०३१ शाखा, १७ विकास बैंकका ११२० शाखा , १७ वित्त कम्पनीका २६९ शाखा, र ६५ लघुवित्तीय संस्थाका ५१३५ शाखाहरु गरि जम्मा ११५५५ शाखाहरुमार्फत विभिन्न किसिमका वित्तीय सेवा सुविधाहरु प्रदान गरिरहेका छन् ।

सोही समयसम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्दा बैंक वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप कारोबारको आकार देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको आकारभन्दा झण्डै ६.३४ प्रतिशतले बढी रहेको देखिन्छ । अर्थात् कूल ग्राहस्थ उत्पादनको आकार करिब ४८ खर्ब ५२ अर्बको रहेको छ भने बैंक वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप कारोबारको आकार करिब ५१ खर्ब ६० अर्वको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ ।

आजको दिनमा बैंक वित्तीय संस्थाहरु शहरमा मात्र केन्द्रित नभएर गाँउगाँउमा समेत पुगेको देखिन्छ । देशको ७५३ स्थानीय निकायमध्ये ७५० वटा स्थानीय निकायहरुमा बाणिज्य बैंकका शाखाहरु विस्तार भैसकेको तथ्यांक केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनमा पाइन्छ । तर यति हुँदाहुँदै पनि बैंक वित्तीय संस्थामा सबैंको पहुँच भने अझै पुगेको देखिँदैन ।

कम्तिमा एक बचत खाता हुने जनसंख्या देशको कूल जनसंख्याको करिब ६१/६२ प्रतिशतमात्र रहेको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ । खाता भएकाहरुले पनि औपचारिक रुपमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट कारोबार गर्नुभन्दा पनि नगदमै बढी कारोबार गरिरहेको पाइन्छ जसले गर्दा देशमा औपचारिक अर्थतन्त्रले सोचे अनुरुप गति लिन सकेको देखिँदैन ।

बैंक वित्तीय संस्थाहरुमार्फत आर्थिक कारोबारहरु भएमा औपचारिक अर्थतन्त्रले गति लिई अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण हुन्छ साथै वित्तीय स्थायीत्वसमेत कायम हुन्छ ।

सवल आर्थिक समृद्धिका लागि कुनै पनि देशमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र नियन्त्रण हुनै पर्छ । भ्रष्टाचार जन्य गतिविध एवं शंकास्पद आर्थिक कारोबार गर्नेहरुले मात्र नगद कारोबारलाई प्राथमिकता दिने गर्छन् ।

यस्ता शंकास्पद गतिविधिबाट राज्यले पाउनुपर्ने उचित कर/राजस्वसमेत गुमाउने गर्दछ । जहाँ अवैध किसिमको आर्थिक कारोबार हुन्छ त्यहाँ नगदमा कारोबारको आवश्यकता पर्न सक्छ ।

सबै किसिमको वैध आर्थिक कारोबारहरु बैंक वित्तीय संस्थामार्फत गर्न सकिन्छ । आजको दिनमा वैध आर्थिक कारोबार गर्नेहरुलाई अपवाद बाहेक नगदको कुनै आवश्यकता नै नपर्ने परिस्थिति बनेको देखिन्छ । यदि नगदमै कारोबार गर्नुपर्ने अवस्था भएमा पनि १० लाखसम्म बैंक वित्तीय संस्थामार्फत गर्न सकिने प्रावधान छ र सोभन्दा बढीको नगद कारोबारलाई देशको केन्द्रीय बैंकले वर्जित गरेको छ ।

१० लाखभन्दा बढीको नगद कारोबार आवश्यक परेको खण्डमा के कति कारणले आवश्यक परेको हो सो को यर्थाथ विवरण सम्बन्धित बैंक वित्तीय संस्थालाई लिखित रुपमा जानकारी गराएमा मनासिव माफिक औचित्यताको आधारमा प्रदान गर्न सकिने प्रावधान भने रहेको छ । तर त्यस्ता कारोबारहरुको पूर्ण विवरण केन्द्रीय बैंकलाई अविलम्व उपलव्ध गराउनुपर्ने प्रावधानसमेत रहेको छ ।

बैंक वित्तीय संस्था मार्फत गरिने आर्थिक कारोबारबाट एकातर्फ हरेक ग्राहकको मेहनतको कमाइलाई सुरक्षित गर्दै सानो ठूलो बचत गर्ने बानिको विकास हुन्छ भने अर्कोतर्फ आम्दानी एवं खर्चको यर्थाथ विवरण स्टेटमेण्ट मार्फत प्राप्त हुने गर्दछ ।

जसबाट महिनाभरी वा वर्षभरि के कति आम्दानी र खर्च भयो भनेर छुट्टै हिसाव किताव गरि राख्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्ति मिल्दछ । जहाँ धेरै नगदमा कारोबार हुन्छ त्यहाँ शंकास्पद अवैध आर्थिक क्रियाकलाप अत्याधिक हुनुका साथै अनौपचारिक अर्थतन्त्रले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रणमा लिने कोशिष गर्दछ ।

यदि अवैध किसिमका आर्थिक क्रियाकलापहरु अत्याधिकरुपमा बढेको छ भने देश दिनप्रति दिन गरिव हुँदै जाने तर त्यस्ता अवैध गतिविधिमा संलग्न हुने एकाध व्यक्तिहरु भने रातारात धनि हुने गर्दछन् जुन कुनै पनि मुलुकको लागि अत्यन्त घातक विषय हुन सक्छ ।

अवैध आर्थिक गतिविधहरुबाट हुने कारोबारको आकार विश्वभरी नै दिनप्रतिदिन बढ्दै गइरहेको अनुमान लगाइन्छ र यस्तो विषय आजको दिनमा कुनै एक देशको मात्र टाउको दुखाईको विषय नभएर विश्वभरिका मुलुकहरुमा नै व्याप्त रहेको देखिन्छ ।

अवैध आर्थिक गतिविधिमा संलग्न हुनेहरुको सञ्जाल विश्वभरी नै फैलिएको अनुमान गरिएको छ । त्यसैकारण अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा नै यस्ता शंकास्पद अवैध आर्थिक कारोबारलाई निगरानी एवं नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले एउटा संस्था समेत स्थापना गरिएको पाइन्छ । सन १९८९मा फ्रान्सको पेरिसमा स्थापित यस संस्थाको नाम फाइनानन्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटिएफ) रहेको छ ।

यस संस्थाको मूख्य काम भनेको अन्र्तराष्ट्रिय स्तरमा हुने अवैध एवं गैरकानुनी आर्थिक कारोबारको मापदण्ड निर्धारण गर्ने र सोही आधारमा विश्वभरिका मुलुकहरुको वित्तीय प्रणालीमार्फत् हुने अवैध आर्थिक कारोबारको निगरानी एवं नियन्त्रण गर्ने रहेको छ ।

एफएटीएफको सदस्यको रुपमा विभिन्न देश र संस्थाहरु आवद्द रहेको पाइन्छ । जसमध्ये एसिया प्यासेफिक ग्रुप अफ मनि लण्डरिङ्ग (एपीजी) एउटा महत्वपूर्ण संस्था हो र नेपाल पनि यसै संस्थाको सदस्यको रुपमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आवद्ध रहेको छ । एफएटिएफले निर्धारण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालनाले कुनै पनि देशको वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुको साथै वित्तीय स्थायित्वमा समेत मद्दत पुग्दछ ।

वित्तीय स्थायीत्वको लागि वित्तीय प्रणाली पारदर्शी हुनु अत्यन्त जरुरी छ । एफएटीएफले निर्धारण गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरितका काम वित्तीय प्रणालीमा भइरहेको छ भने अवैध एवं गैरकानुनी आर्थिक कारोबारको रकमले वैधता पाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ र यस्तो भएको लागेमा त्यस्ता देशलाई एफएटीएफले कालो सूचीमा समेत राख्न सक्दछ ।

एफएटीएफको कालो सूचीमा पर्नु भनेको कुनै पनि देशको वित्तीय प्रणाली अपारदर्शी प्रमाणित हुनुको साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वसनियतामा समेत संकट उत्पन्न हुनु हो । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने आयात निर्यातको व्यापारमा कठिनाइ आउनुको साथै वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा समेत अबरोध आउन सक्दछ ।

देश कालो सूचीमा पर्नु भनेको अनौपचारिक अर्थतन्त्रले जरा गाड्नु हो । यसले गर्दा औपचारिक अर्थतन्त्र त तहसनहस हुन्छ नै साथसाथै त्यस देशका मेहनति नागरिकहरुको वैध आर्थिक कारोबारलाई समेत शंकाको घेरामा पुर्‍याइ वित्तीय प्रणालीमै अस्थिरता सिर्जना गर्ने गर्दछ ।

नेपाल सँधैभरी कालो सूचीको खतरामा रहेको देखिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई रोक्ने कानुन बनाएको कारण सन् २०१० मा एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा पर्नबाट जोगिएको थियो । तर यसपटक मुलुकमा व्याप्त राजनीतिक खिचातानीले गर्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण र त्यससँग सम्बन्धित विभिन्न १६ ऐनका प्रावधान समयमै संशोधन हुन सकेन जसकारण कालो सूचीमा पर्ने खतरा बढेर गएको छ ।

मुलुक यतिवेला संघीय एवं प्रादेशिक निर्वाचनको संघारमा छ तर यति धेरै महत्वपूर्ण विषय कुनै पनि राजनीतिक दलको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । नगदको अत्याधिक कारोबारका कारण औपचारिक वित्तीय प्रणली नै धराशयी हुने हो कि भन्ने खतरा झन् बढेर गएको छ ।

वित्तीय प्रणाली पारदर्शि हुनको लागि बैंक वित्तीय संस्थाको स्वनियमन एवं केन्द्रीय बैंकबाट हुने नियमन समेत कडा किसिमको हुनुपर्दछ ।

बैंक वित्तीय संस्था र केन्द्रीय बैंकमात्र कडा भएर वित्तीय प्रणाली पारदर्शि हुन सक्दैन यसका लागि बैंक वित्तीय संस्थामा कारोबार गर्ने प्रत्येक ग्राहक पनि राज्यप्रति उत्तिकै उत्तरदायी एवं अनुशासित बन्नुपर्ने हुन्छ । तर पछिल्लो क्रमका गतिविधिहरुलाई नियालेर हेर्ने हो भने राजनैतिक अस्थिरताले गर्दा यस्ता कुरा आर्दशको कुरा जस्तो मात्रै भएको विभिन्न घटना र परिघटनाहरुबाट देखिएका छन् ।

देशलाई कालो सूचीमा पर्नबाट जोगाउने हो भने हरेक सर्वसाधारण, उद्योगी, व्यवसायी, पेशाकर्मी एवं संघ संस्था सबैले आ-आफ्नो तह तप्काबाट इमान्दारीतापूर्वक राज्य र यसका विभिन्न निकायहरुले निर्धारण गरेको नियम कानुनको अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ तव मात्र वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन सकिने छ अनिमात्र देशले वित्तीय स्थायीत्व प्राप्त गरेर आर्थिक विकासले समेत गति लिन सक्छ ।

(अधिकारी सिटिजन्स बैंक ईन्टरनेसनलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तथा प्रवक्ता हुन् ।)


क्लिकमाण्डू