तोकिएको प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य स्वदेशी कम्पनीमै पुनर्बीमा गराउनुपर्ने

काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुले तोकिएको प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी अनिवार्यरूपमा नेपालमा स्थापना भएका पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था बीमा ऐन, २०७९ ले गरेको छ ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएको बीमा ऐन, २०७९ ले नेपालमा सञ्चालित बीमा कम्पनीहरूले नेपालमा स्थापना भएका पुनर्बीमा कम्पनीलाई अनिवार्य रूपमा व्यवसाय दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

सरकारले बीमा ऐन, २०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ । असोज २३ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उक्त ऐन स्वीकृत गरेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत भएको ३१ दिनभित्र ऐन लागू हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार बीमा ऐन कातिक २२ गतेदखि लागू हुनेछ ।

बीमा ऐनको दफा ८१ को उपदफा १ को (ग) मा ‘स्वदेशमा कार्यरत बीमकले स्थापित पुनर्बीमकसँग प्राधिकरणले तोकेको प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी अनिवार्य रुपमा पुनर्बीमा गराउनु पर्नेछ,’ उल्लेख छ ।

नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा सबै बीमा कम्पनीहरूले प्रत्यक्ष हिस्साको २० प्रतिशत पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले सो व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै सञ्चालनमा रहेका दुवै कम्पनीलाई बराबरी हिस्सा दिने निर्णय गरेको छ ।

तर, बीमकहरू भने यी दुवै कम्पनीलाई समान व्यवसाय दिन नहुने बताउँछन् ।

हिमालयन रि इन्स्योरेन्स हाल सालै सञ्चालनमा आएको र सर्वसाधारण सेयर समेत जारी नगरेको हुँदा कम्पनीको स्वधारण क्षमता नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको तुलनामा अत्यधिक कम रहि क्षतिको दाबी भूक्तानी गर्ने क्षमता समेत कम रहेको बीमकहरुको भनाइ छ ।

हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको नेटवर्थ ७ अर्ब र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको १५ अर्ब रूपैयाँ रहेकोले जोखिम धारण क्षमता पनि सोही आधारमा फरक हुने बीमकहरु बताउँछन् ।

नेपालमा नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन रि इन्स्योरेन्स सञ्चालनमा छन् । नेपाल पुनर्बीमामा नेपाल सरकार र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको लगानी छ । यस्तै, पछिल्लो समय स्थापना भएको हिमालयन रिमा निजी क्षेत्रको लगानी छ ।

बीमा कम्पनीले नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्रदान गर्ने गरेको प्रत्यक्ष हिस्सा पश्चात बाँकी भएको हिस्साको शतप्रतिशतसम्म पुनर्बीमा नेपालमै सञ्चालनमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिन सक्ने समेत व्यवस्था छ ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीले ट्रिटी पुनर्बीमाअन्तर्गत पुनर्बीमा गर्दा सरकारले निर्धारण गरेको प्रत्यक्ष हिस्सा वापतको हिस्सा स्वदेशी पुनर्बीमकलाई प्रदान गरेपश्चात बाँकी रहेको हिस्साको प्रथम वर्ष कम्तिमा १५ प्रतिशत र दोस्रो वर्षदेखि कम्पनीमा २० प्रतिशत पुनर्बीमा प्रत्येक पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्रदान गर्नुपर्ने समितिको व्यवस्था छ ।

निर्जीवन बीमा कम्पनीले पनि पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्रदान गरेको प्रत्यक्ष हिस्सा पश्चात बाँकी रहेको हिस्साको शतप्रतिशतसम्म पुनर्बीमा नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिन सन्नेछन् ।

मोटर बीमा, कृषि बीमा, लघु बीमा तथा विविध बीमालाई स्वदेशमै शत प्रतिशत पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

पुनर्बीमा कम्पनीहरुले बीमा कम्पनीबाट प्राप्त सरकारले निर्धारण गरे बमोजिमको प्रत्यक्ष हिस्सा कुनै पनि अवस्थामा अस्वीकार गर्न नपाउने व्यवस्था समेत छ ।

स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले प्राप्त फ्याकल्टेटिभ प्रस्ताव पूर्ण वा आंशिक रूपमा गर्न नसकेको खण्डमा त्यस्तो पुनर्बीमा कम्तीमा एएम बेस्ट रेटिङ एजेन्सीको बी प्लस रेटिङ वा सो सरहको (एस एण्ड पी रेटिङको हकमा ए, मोडिज रेटिङ को हकमा ए टु र फिच रेटिङको हकमा ए) रेटिङ भएको पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसअनुसार कारोबार नगरेको भए यस्ता पुनर्बीमा कम्पनीसँगको कारोबार आगामी ३ वर्षभित्र बन्द गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, दक्षिण एशियाली राष्ट्र (सार्क) मा रहेको सरकारी स्वामित्वमा रहेका पुनर्बीमा कम्पनीको हकमा भने रेटिङ सम्बन्धी व्यवस्था लागू नहुने व्यवस्था रहेको छ ।