भारतमा राष्ट्र संघका प्रमुखको अभिव्यक्ति मोदी सरकारका लागि झड्का ?

एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरसले बुधबार भारत समावेशी व्यवस्था र मानव अधिकारलाई लिएर प्रतिबद्ध भएपछि मात्रै विश्वमञ्चमा भारतको आवाजलाई गम्भीरताका साथ लिइने बताएका थिए ।

गुटेरस अहिले औपचारिक भारत भ्रमणमा छन् । उनले आईआईटी बम्बईमा यस्तो बताएका थिए ।

जब नरेन्द्र मोदी सरकार वैश्विक नेतृत्वमा भारतको महत्वपूर्ण भूमिका हुने भन्दै दाबी गरिरहेको छ, यस्तोमा संयुक्त राष्ट्र संघका प्रमुखको यस्तो भनाइ आउनुलाई गम्भीर रुपमा लिइएको छ ।

आईआइटी बम्बईमा पुग्नुअघि गुटेरस ताज प्यालेस होटलमा पुगेर २६/११ मा भएको हमलामा मारिएका मानिसहरुलाई श्रद्धान्जलि दिएका थिए । आईआईटी बम्बईमा ‘इण्डिया एड सेभेनटिफाइभः युएन इण्डिया पार्टनरसिप साउथ–साउथ कर्पोरेसन’ विषयमा गुटेरसले भने, ‘जब भारत आफ्नो घरमा समावेशी व्यवस्था र मानवअधिकारलाई लिएर बलियो प्रतिबद्धता देखाउँछ, तब मात्रै उसको आवाजलाई वैश्विक मञ्चमा गम्भीरताका साथ लिइनेछ ।’

गुटेरसले भारत मानव अधिकार परिषद्मा निर्वाचित सदस्य भएकाले उसको जिम्मेवारी वैश्विक मानवअधिकारलाई दिशा देखाउने र अल्पसंख्यकसमेत सबै व्यक्तिहरुको मानवअधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने भएको बताएका थिए ।

भारतमा बहुलतावादको मोडल निकै सरल रुपमा भएतापनि यसलाई निकै गहिराइमा भएको बताउँदै उनले विविधता ए किसिमको सम्पनता भएको र यसले देश बलियो हुने बताएका थिए ।

‘यसलाई हरेक दिन र हरेक समाजमा बलियो बनाउन आवश्यक छ,’ उनले भने, ‘गान्धीका मूल्यमान्यतामा हिँडेर सबैको अधिकार र मानवीय गरिमाको सम्मान हुनुपर्छ । मुख्य गरि ती व्यक्तिहरुको, जो मुस्किल अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । समावेशी, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक र बहुनस्ली समाजलाई सुरक्षा दिनुपर्छ ।’

त्यसो त गुटेरसले पछिल्ला ७५ वर्षमा भारतले गरेका कैयौं उपलब्धीहरुको प्रसंशा पनि गरे । उनले कोभिड महामारीको समयमा विश्वभर भ्याक्सिन पुर्‍याउन मोदी सरकारले लिएको नीतिको पनि तारिफ गरे ।

‘हेट स्पिचको स्पष्ट रुपमा निन्दा हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘पत्रकार, मानवअधिकारका कार्यकर्ता, छात्रछात्राहरु तथा एकेडेमिक्सहरुको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा हुनुपर्छ । यसबाहेक भारतको न्यायपालिकामा पनि स्वतन्त्रता कायम रहनुपर्छ । पूरै विश्वले भारतलाई यहि रुपले चिनेको छ । म सम्पूर्ण भारतीय हरुलाई समावेशी, बहुलतावादी र विधि समाजको सुरक्षालाई लिएर सतर्क हुन आग्रह गर्छु ।’

गुटेरसले भारत र भारतीयलाई जब यी कुरा बताइरहेका थिए, त्यसको ठीक एक दिन पहिले मंगलबार कश्मिरी फोटो पत्रकार सना इरशाद मट्टुले ट्विटमार्फत आफू पुलित्जर अवार्ड लिन न्यूयोर्क जान लाग्दा दिल्ली एयरपोर्टमा अध्यागमनका अधिकारीहरुले रोकेको जानकारी दिएकी थिइन् ।

मोदी सरकारमाथि किन प्रश्न ?

पत्रकार सनाले लेखेकी थिइन्, ‘दिल्ली एयरपोर्टमा मलाई अध्यागमनका कर्मचारीहरुले अन्तराष्ट्रिय यात्रा गर्नबाट रोक लगाएका छन्, जबकी मसँग अमेरिकाको वैध भिसा र टिकट छ । यो दोस्रो पटक भएको छ, जहाँ मलाई कुनै कारण बिना नै रोकिएको छ । यस विषयमा अधिकारीहरुलाई सम्पर्क पनि गरेको थिएँ, तर कुनै जवाफ पाइन् । यो अवार्ड समारोहमा भाग लिनु मेरो लागि एउटा मौका थियो ।’

मोदी सरकारमाथि अल्पसंख्यकको अधिकार र गरिमाको सुरक्षा नगरेको आरोप लाग्दै आएको छ । बिलकिस बानोमाथि भएको सामूहिक बलात्कार र उनको परिवारका १४ सदस्यको हत्या गर्ने ११ दोषीहरुलाई जेलबाट रिहा गर्ने निर्णयलाई लिएर पनि गम्भिर प्रश्न उठेको छ । मारिएका १४ जनामध्ये बिलकिसकी तीन वर्षकी छोरी पनि थिइन् ।

गुजरातको गोधरामा भएको हिंसापछि दाहोद जिल्लामा तीन मार्च, २००२ मा बिलकिस बानो र उनको परिवारसँग यस्तो अपराध भएको थियो ।

कैयौं मानिसहरुले बिलकिस बानो मुसलमान भएको र अपराध गर्नेहरु हिन्दू भएका कारण प्रशासनले उनीहरु सबैलाई जेल बाहिर आउन दिएको आरोप लगाउँदै आएका छन् । तर, गुजरात सरकारले न्यायिक प्रक्रियाअनुसार नै यो सबै भएको र यसमा केही पनि गलत नभएको बताउँदै आएको छ ।

यी सबै विषयले अहिले भारतको मानव अधिकारको विषयमा प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । मोदी सरकारमाथि पनि यीनै र यस्तै विषयहरुले गर्दा प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।

यसबीच बिहीबार गुटेरस र मोदी एकसाथ मञ्चमा देखिँदै छन् ।

‘भारतमा स्वतन्त्रता आन्दोलनको अहिंसाको नीतिले विश्वभर मै उपनिवेश विरोधी आन्दोलनलाई उर्जा मिलेको थियो,’ गुटेरसले भने, ‘भारतको स्वतन्त्रताको लडाई प्रेरणादायी रहेको छ र यसले विश्वभरमा युरोपको उपनिवेशवादलाई झटका लागेको थियो ।’

गुटेरस भारतमा भएको समयमा उनको उपस्थितिले त्यहाँको राजनीतिक माहोल पनि तताएको छ । अंग्रेजी पत्रिका द हिन्दुका पत्रकार सुहासिनी हैदरले एन्टोनियो गुटेरसको भिडियो ट्विट गर्दै लेखेकी छिन्, ‘आईआईटीमा गुटेरसले भारतमा मानवअधिकारको विषयलाई लिएर अप्रत्याशित र बलियो अभिव्यक्ति दिएका छन् ।’

सुहासिनीको यो ट्विटको जवाफमा भारतका पूर्व विदेश सचिव कंवल सिब्बलले लेखेका छन्, ‘युएनका प्रमुखले सार्वजनिक रुपमा भारतको मानव अधिकारमाथि लेक्चर दिनु अनुचित हो । उनी मानवअधिकारको विषयमा संयुक्त राष्ट्र संघको व्यवस्था र गैरसरकारी संस्था (एनजिओ)हरुलाई उकासिरहेका छन् । उनले हाम्रो लोकतन्त्रको अपमान गरेका छन् । उनी वीगर मुसलमानहरुको मुद्दामा सार्वजनिक रुपमा चुप बस्नु चाहि अच्चमको कुरा हो । युएनका महासचिवले दोहोरो चरित्र अपनाउन हुँदैन् ।’