बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढी ब्याज मागेपछि सरकारले तिर्यो ५ अर्ब ६५ करोड ऋण

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज मागेपछि सरकारले ५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको टे«जरी बिल नविकरण गर्न अस्विकार गरेको छ ।

सरकारले छोटो अवधीको लागि आन्तरिक ऋण लिन राष्ट्र बैंक मार्फत ट्रेजरी बिल बिक्री गर्ने गर्छ । २८,९१, १८२ र ३६५ दिनका लागि जारी हुने  ट्रेजरी बिल समय अवधी पुगेपछि चुक्ता गर्नु पर्छ । तर, सरकारले  ट्रेजरी बिलको रकम चुक्ता गर्नु भन्दा बिल नविकरण गर्ने गर्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको दुई महिना २३ दिनमा गत वर्षभन्दा २५ प्रतिशत कम राजस्व संकलन भएको अवस्थामा समेत ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले  ट्रेजरी बिल नविकरण नगरी केही रकम चुक्ता गरेको हो । आइतबार नेपाल राष्ट्र बैंकले ९१ दिनको ९ अर्ब १० करोड रुपैयाँ र १८२ दिनको १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको  ट्रेजरी बिल नविकरणमा राखेको थियो ।

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशत भन्दा बढी ब्याज मागेपछि सरकारले ९१ दिनको  ट्रेजरी बिलमा १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ र १८२ दिनको  ट्रेजरी बिलमा ४ अर्ब ३० करोड नविकरण नगरी चुक्ता गरेको हो । सरकारले  ट्रेजरी बिलको ब्याज नियन्त्रण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कबोल गरेको ब्याजदरमा सबै टे«जरी बिल खरिद नगरेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले जानकारी दिए ।

सरकारले ५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ ऋण चुक्ता गरेपनि आइतबार १३ अर्ब ५ करोड रुपैयाँको  ट्रेजरी बिल नविकरण गरेको छ । आइतबार ९१ दिनको ७ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको  ट्रेजरी बिल ९.७५ प्रतिशतदेखि १२.९५०१ प्रतिशत ब्याजदरमा नविकरण गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार ९१ दिनको  ट्रेजरी बिलमा औषत १०.५९९५ प्रतिशत ब्याज दिइएको छ ।

यस्तै, १८२ दिनको ५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको  ट्रेजरी बिल नविकरण गर्दा ९.८९ प्रतिशत देखि १२.९५०१ प्रतिशत ब्याज दिइएको छ । सरकारले १८२ दिनको  ट्रेजरी बिलमा औषत १०.८६१५ प्रतिशत ब्याज दिएको हो ।