राष्ट्रपतिद्वारा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार, अब के हुन्छ ?

काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी छन् ।

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाबाट दोस्रो पटक पारित भएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने समय मंगलबार मध्यरात १२ बजे सकिएको छ तर राष्ट्रपति कार्यालय यसबारेमा मौन बसेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयको वेवसाइटमा असोज ३ गतेपछि कुनै सूचना अपडेट गरिएको छैन ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाबाट पास हुँदै प्रमाणीकरणका लागि शीतल निवास पुगेको नागरिकता विधेयकमाथि सुझाव दिँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विधेयकलाई पुन संसद्‌मा विचार गर्नका लागि फिर्ता पठाएकी थिइन् ।

तर सत्तापक्षले सन्देशसहित प्राप्त विधेयकलाई संसद्को दुवै सदनबाट जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो । संसद्का दुवै सदनले दोस्रो पटक पारित गरेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक सभामुख अग्नि सापकोटाले भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाएका थिए । त्यसपछि पठाइएका विधेयक राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको भए पनि नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई भने उनले रोकेर राखेकी थिइन् ।

राष्ट्रपतिले आफूले सन्देशसहित पठाएको नागरिकता सम्बन्धि विधेयक जस्ताको तस्तै पास भएको आएको भन्दै असन्तुष्ति व्यक्त गरिरहेकी थिइन् ।

नेकपा एमालेलाई फाइदा पुग्ने गरि राष्ट्रपतिले कदम चाले त्यो गम्भीर हुने सत्तापक्षका नेताहरुको भनाइ थियो ।

अब के हुन्छ ?

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको विधेयक दोस्रोपटक संशोधन भएर वा नभइकन पुन पठाउने अधिकार संविधानले संसद्लाई दिएको छ । र, यसरी संसद्बाट दोस्रोपटक पास भएर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पुग्ने विधेयक १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।

संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ मा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधन सहित पारित गरी पुनः पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ ।’ तर, संविधानको यस्तो व्यवस्थालाई राष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेकी हुन् ।

नागरिकताबारे लामो समयदेखि समस्या रहेको र दलहरुबीच वृहत सहमति गरी दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्नुपर्ने राष्ट्रपति भण्डारीले विभिन्न व्यक्ति/समूहसँगको भेटवार्ता बताएकी थिइन् । उनले यसअघि विभिन्न पक्षसँग यसबारे छलफल गरेकी थिइन् ।

यसअघि मंगलबार साँझ सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रपतिले विधेयक पास गर्नु पर्ने बताएका थिए । तर, यसबारे शीतलनिवास मौन बसेको छ ।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि उक्त विधेयक निष्कृय बनेको कतिपयको भनाइ छ ।

संविधानमा विधेयक प्रमाणीकरण नगर्नेबारे परिकल्पना नगरिएकोले त्यसलाई रोक्नु गलत भएको संविधानविद्हरुको भनाइ छ ।
मंसिर ४ गतेका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मिति तोकिएको अवस्था र प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार भएको हो ।

राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेसँगै मधेशमा यसको चर्को बिरोध हुने सम्भावना छ ।

सत्तापक्ष र राष्ट्रपतिबीचको ‘इगो’ का कारण देश राजनीतिक रुपमा संकटमा फस्ने सम्भावना रहेको छ । चुनाव नजिकएका बेला नागरिकतालाई दलहरुले राजनीतिक हतियार बनाउँदा देश ध्रुवीकृत हुने अवस्थामा पुगेको छ ।

नागरिकता विधेयकमा के छ ?

राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेको नागरिकता विधेयकमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिहरूका अनागरिक सन्तान, बाबुको पहिचान र सहयोगको अभावमा राष्ट्रियता निर्धारणमा समस्या भोगेका बालिगहरू र अंगीकृत नागरिकताको दायराका सम्बन्धमा छलफल प्रवद्र्धन गर्ने लगायतका विषमा थिए र प्रतिनिधि सभालाई सुझाव दिन विभिन्न बुँदामा राय पठाएकी थिइन् । तर, त्यो संशोधन विधेयक जस्ताको तस्तै पास भएर शीतलनिवास पुगेपछि राष्ट्रपति असन्तुष्ट थिइन् ।

संसदबाट पास भएको विधेयकमा बाबु र आमा दुवैको नेपाली नागरिकता भएकाहरूले जन्म वा वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

त्यस्तै आमाले एकल अभिभावकत्वमा हुर्काएको सन्तानले बुबा पहिचान नभएको प्रमाणित गर्न सके उनीहरूले वंशजको नागरिकता पाउने विधेयकमा उल्लेख थियो ।

त्यस्तै वंशजको आधारमा नागरिकता लिएको व्यक्तिको बुबा विदेशी पुष्टि भएमा उसको वंशजको नागरिकता फिर्ता लिने र अङ्गीकृत नागरिकता दिइने भनिएको छ । बुबा विदेशी भए व्यक्तिले बुबाको देशको नागरिकता नलिएको खण्डमा आमाकै नामबाट अङ्गीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको थियो ।

प्रमाणीकरणका लागि पठाइएको विधेयकमा वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा नेपालीसँग विवाह गरेर नेपालमै स्थायी बसोवास गर्नेगरी आएका विदेशी महिलाले तत्काल आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेर नेपाली नागरिकता लिन सक्ने । तर नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर नेपालमै स्थायी बासोवास गर्नेगरी आएका विदेशी पुरुषलाई त्यस्तो सुविधा नहुने उल्लेख थियो ।