ब्याजदर वृद्धिले अर्थतन्त्र सुधार होला ? बैंकर भन्छन्: खराब कर्जा बढ्छ

कसिलो मौद्रिक नीतिमार्फत् सहज कर्जा प्रवाहमा रोक लगाउँदासमेत अपेक्षाअनुसार आयात घट्न नसकेको अवस्थामा राष्ट्र बैंकको अनुमतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदरमा गरेको वृद्धिले बजारमा माग घट्ने र अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा जाने अपेक्षा गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार शोधानान्तर स्थिति (देशमा भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अन्तर) २२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँले घाटामा छ ।

शोधानान्तर स्थिति घाटामा हुनुको अर्थ हुन्छ, चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना साउनमा नेपाल भित्रिनेभन्दा बाहिरिने विदेशी मुद्रा बढी छ ।

गत वर्षको साउनदेखि नेपालमा भित्रिने भन्दा बाहिरिने विदेशी मुद्रा धेरै छ । त्यसैले, अर्थतन्त्र सकंटको डिलमा रहेको भन्दै बहस हुन थालेको थियो । तर, गत जेठ र असारमा नेपाल आयल निगमले इण्डियन आयल कर्पोरेसनको ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी नगरेकाले अर्थतन्त्र स्थिर जस्तो देखिएको थियो ।

बैंक वित्तीय संस्थाले सस्तो ब्याजदरमा सहजै कर्जा दिँदा विलाशी बस्तुको माग बढेको र त्यसले उच्च दरमा आयात बढाउँदा नेपालमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा गिरावट आएको हो ।

जसले गर्दा गत वर्ष पुष ५ गतेदेखि नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न बस्तु आयातका लागि एलसी (प्रतितपत्र) खोल्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको थियो । पुष यता राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्राको सहटी सुविधामा कडाइ गर्नुको ब्याजदरसमेत बढाएको थियो ।

तर, पनि अपेक्षा अनुसार आयात घट्न नसके पनि गत बैशाख ५ गते सरकारले १० बस्तुको आयातमा प्रतिबन्धसमेत लगायो । राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष ( आईएमएफ ) आयात प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय पछि झनै रुष्ट बनेको थियो ।

नेपाल सरकारले खुला व्यापारको नीति लिने भन्दै जनाएको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धता विपरित व्यापारमा रोक लगाएको भन्दै आईएमएफको नेपाल आवासीय प्रतिनिधि टेरेसा दबान साञ्चेजले असन्तुष्टी व्यक्त गरेकी थिएन् ।

कसिलो मौद्रिक नीति मार्फत बजारमा माग घटाएर आयात नियन्त्रण गर्नु पर्नेमा व्यापारमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय उपयुक्त नरहेको साञ्चेजको भनाइ थियो ।

त्यसपछि गत साउनमा राष्ट्र बैंकले कसिलो मौद्रिक नीति सार्वजनिक ब्याजदर बढाउन खोज्यो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले ७ प्रतिशत रहेको बैंक दरलाई ८.५ प्रतिशत, ५.५ प्रतिशत रहेको नीतिगत दरलाई ७ प्रतिशत पुर्याएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक दर र नीतिगत दर बढाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर बढाउन अप्रत्यक्ष सन्देश दिए पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भद्र सहमतिको नाममा निक्षेपमा ब्याजदर नबढाउने निर्णय गरेका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिनाकै गतिमा शोधानान्तर स्थितिमा गिरावट आए आगामी असारसम्म शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब ७१ अर्ब रुपैयाँले घाटामा जाने सम्भावना छ । त्यस अवस्थामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति २ अर्ब डलरले घट्ने र अर्थतन्त्रनै धरासायी हुने भएपछि राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएर अर्थतन्त्र सुधार गर्ने कदम चालेको छ ।

जसले गर्दा भदौ ३० बैंकर संघले ब्याजदर नबढाउने भन्दै गत फागुनदेखि गर्दै आएको भद्र सहमति खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैंकर संघको भद्र सहमति खारेज भएलगतै शुक्रबार प्रभु बैंक र नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकले ३ महिनाकै रेमिट्यान्स मुद्दती निक्षेपमा १५ प्रतिशत ब्याज दिने निर्णय गरेको छन् । यस्तै, बैंकहरुले बचत खातामै १० प्रतिशत ब्याज दिन थालेका छन् ।

यसले आगामी दिनमा आधार दर, निक्षेपको औषत ब्याजदर र कर्जाको औषत ब्याजदर बढाउने निश्चित छ ।

राष्ट बैंकको तथ्यांकअनुसार साउनमा बैंक वित्तीय संस्थाको आधार दर ९.७२ प्रतिशत छ । बैंक वित्तीय संस्थाले आधार दरमा प्रिमियम जोडेर कर्जा लगानी गर्ने गर्छन् ।

बैंकहरुले निक्षेपमा औषतमा ७.६४ प्रतिशत ब्याज दिइरहेका थिए । शुक्रबार बैंकहरु साउनको आधार दर भन्दा निक्षेपमै बढी ब्याज दिने प्रस्ताव परेको छन् । जसले गर्दा आगामी कात्र्तिक देखि आधार दर बढ्ने र साउनमा ११.९४ प्रतिशत रहेको कर्जाको औषत ब्याजदर पनि ३ देखि ४ प्रतिशत बिन्दुले बढ्ने निश्चित छ ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्ट बैंक वित्तीय संस्थाले एकीकृत निर्देशिकाले तोकेको सीमाभित्रै ब्याजदर बढाएको बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका भद्र सहमतिका नाममा निक्षेपका कम ब्याज दिने नीति खारेज हुनु सकारात्मक भएको बताउँछन् ।

‘बैंकहरु कर्जा लगानीमा खुल्ला ब्याजदरको नीति लिइरहेका थिए,’ मुरारकाले भने, ‘प्रोसेसिङ शुल्क बढाएर बढी पैसा लिइरहेका थिए । अहिले निक्षेपसमेत वृद्धि गरिएको ब्याजदरले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केही निक्षेप बढाउन सहयोग गर्छ । अनौपचारिक माध्यममा संयन्त्रमा रहेको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा भित्रिन सक्छ ।’

मुरारका ब्याज वृद्धिको निर्णय बाध्यात्मक भएको बताउँछन् ।

‘यो निर्णयले मलाई पनि अप्ठ्यारो पार्छ । तर, तीन महिना पहिला हुनु पर्ने निर्णय ढिलो भएको छ,’ मुरारकाले भने, ‘औंलामा क्यान्सर भयो भने पूरै शरीर जोगाउन औंला काटेर फाल्नै पर्छ । अहिलेको अवस्था त्यस्तै छ ।’

यो निर्णयले आगामी ६ महिना १ वर्ष दुःख भए पनि बैंकमा निक्षेप बढ्न सुरु भएपछि अवस्था सहज हुँदै जाने मुरारका बताउँछन् ।

विदेशी मुद्रा जोगाउने प्रयास
एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्नु पर्ने र महँगा मोबाइल, गाडी, रक्सी लगायतका १० बस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदासमेत साउनमा शोधानान्तर स्थिति २२ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ घाटामा छ ।

आयातमा कडाई गर्ने गरी नीति लिँदासमेत साउनमा १ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँको आयात र १४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँको निर्यात हुँदा शोधानान्तर स्थिति घाटामा गएको हो ।

साउनमा रेमिट्यान्स आप्रवाह २०.३ प्रतिशतले बढेर ९२ अर्ब २१ पुग्दासमेत विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह घटाउन चाहेको छ ।

निरन्तर शोधानान्तर स्थिति घाटामा गए विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ४२ करोड डलरबाट घट्ने हुँदा राष्ट्र बैंकले ब्याजदर बढाएर बजारको माग घटाउन खोजेको हो ।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट एक अवधि पूरा भएपछि ब्याजदर बढ्नु वा घट्नु सामान्य भएको बताउँछन् । ‘सधैं ब्याजदर एउटै हुन्छ भन्ने होइन,’ भट्टले भने, ‘६ महिनादेखि ब्याजदर उस्तै थियो । त्यसैले बैंकहरुले नयाँ प्रयोग गरेका हुन् ।’

बैंक वित्तीय संस्थाले पछिल्लो ६ महिना कर्जा विस्तार नियन्त्रण गरेपछि आर्थिक गतिविधी सुस्त छन् । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक भट्ट कर्जा विस्तारबाट भएको आर्थिक वृद्धिले दिगो नजिता नदिएको बताउँछन् ।

‘विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन आयात कम हुनु पर्ने नै थियो,’ भट्ट भन्छन्, ‘आयात घटाउन माग घट्नु जरुरी थियो । कर्जाको ब्याजदर महँगो हुँदा विलाशी बस्तुको माग घट्छ भन्ने कयौं देशमा प्रमाणित विषय हो । त्यसैले हामीले वित्तीय स्थायीत्वका लागि ब्याजदरलाई केही महँगो बनाउनु आवश्यक छ ।’

अहिले बैंक हरुले दिइरहेको आकर्षक ब्याजले दशैं, तिहारजस्ता पर्वहरुमा अनावश्यक खर्च कम हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्ने राष्ट्र बैंकको विश्वास छ ।

व्यवसायी राकेश अडुकिया सरकारले समयमै रेमिट्यान्सको विकल्प नखोजेकाले समस्या सिर्जना भएको बताउँछन् ।

‘हामीले विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्सलाई मान्यौं,’ अडुकिया भन्छन्,‘ रेमिट्यान्स र आयातको अन्तर बढ्दै गएको अवस्थामा सरकारले विकल्प खोजेको भए यस्तो समस्या आउने थिएन । ’

अडुकिया हाल देखिएको अवस्थालाई समस्याको सुरुवात मात्रै मान्छन् ।

‘बैंकको संस्थापक शेयर बिक्री हुन सकेको छैन, गत वर्षको रेटमा घर जग्गा बिक्री भईरहेको छैन,’ अडुकिया भन्छन्, ‘अहिलेसम्म बैंकबाट कर्जा लिएका व्यक्तिले जेनतेन थेगेका छन् । आगामी दिनहरु झनै कठिन हुन सक्छन्।’

राष्ट्र बैंकको सहमतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदरमा गरेको बृद्धिले आगामी दिनमा महँगी बढ्ने, निश्चित आम्दानी भएका व्यक्तिले कर्जा चुक्ता गर्न नसक्ने सम्भावना बढ्ने छ ।

यस्तै, ब्याजदर वृद्धिको सबै भन्दा ठूलो असर जलविद्युत परियोजना निर्माण कम्पनीलाई पर्ने छ । विजुली कति रुपैयाँमा बिक्री गर्ने भनेर एकिन गरेका कम्पनीको अनपेक्षित ब्याज लागतमा बृद्धि नोक्सान बढ्न सक्ने सम्भावना छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल बैंकले ब्याजदर बढाउँदा व्यवसायीक गतिविधी घट्दै जाने बताउँछन् ।

‘पछिल्लो समय बजारमा माग नभएकाले बस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउन सकिने अवस्था छैन्,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘ब्याजदरमा भएको बृद्धिले उपभोक्ताको खरिद गर्ने क्षमता झनै कमजोर हुन्छ । अपेक्षा गरे अनुसार बैंकहरुले निक्षेप पनि संकलन गर्न सक्दैनन् ।’

सबैभन्दा सुरुमा साना तथा मध्यम उद्योगहरु प्रभावित हुने अग्रवालको आंकलन छ ।

‘महँगो ब्याजले केही उद्योगहरु बन्द हुन सक्छन्,’ अग्रवाल भन्छन्, ‘आयात घट्छ । सरकारको राजस्व घट्छ । समग्रमा अर्थतन्त्र नै कमजोर हुन्छ ।’

गत वर्ष १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको आयात हुँदा १० खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । तर, यो वर्ष १९ खर्बको आयात हुँदा अर्थतन्त्र धरासायी हुने भएपछि राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा कडाइ गरको हो ।

‘यो वर्ष रेमिट्यान्स आप्रवाह हुने रकम भन्दाबढी आयात गर्न कठिन छ,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘आयात नहुँदा सरकारी राजस्व उठ्दैन् । तर, सरकारले कसरी यो वर्ष १४ खर्ब राजस्व उठाउने भनेको हो, कुरा बुझ्न सकिएको छैन ।’

खराब कर्जा बढ्ने

विगतमा ठूला ऋणीलाई निक्षेप आधार दरको १ प्रतिशत मात्रै प्रिमिएम लिने गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो समय आधार दरमा राष्ट्र बैंकले तोकेको अधिक्तम सीमासम्म प्रिमिएम लिने गरेका छन् ।

जसले गर्दा पछिल्लो समय बैंक वित्तीय संस्थाको नाफासमेत उच्च दरमा बढी रहेको थियो ।

बैंकर परशुराम क्षेत्रीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को साउन महिनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ७ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएका थिए । तर, आर्थिक वर्षको साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा ३९.४६ प्रतिशतले बढेर ९ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

जबकी, गत असारको तुलनामा साउनमा बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निक्षेप १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ भने कर्जा ९ अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो ।

पछिल्लो घटना क्रमले खराब कर्जामा बृद्धि हुने एक वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) बताउँछन् ।

‘भारतमा ८ प्रतिशत खराब कर्जा हुँदा नेपालमा खराब कर्जा २ प्रतिशतभन्दा कम हुनु बास्तबिक नभएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले भन्दै आएको छ,’ ति सिईओ भन्छन्, ‘बैंकहरुको ब्याज बढाउने पछिल्लो कदमले नेपालमा पनि खराब कर्जा ५ प्रतिशत भन्दा बढी पुग्न सक्छ । एक पटक कर्जा लिने र त्यसपछि कमाएर साँवा र ब्याज तिर्नु भन्दा बैंकबाटै ऋण लिएर साँवा र ब्याज तिर्ने प्रवृत्तीमा रोक लगाउनु आवश्यक थियो । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो कदमले यस्तो प्रवृत्तीमा समेत रोक लगाएकाले खराब कर्जा बढ्छ ।’

खराब कर्जा बढ्नुको अर्को कारणको, रोजगार गर्ने व्यक्तिलाई सावाँ र ब्याज तिर्न हुने सकस ।

गत वर्षसम्म १०/११ प्रतिशत रहेको घर कर्जा ब्याजदर आगामी कात्र्तिकमा १६ प्रतिशत भन्दा बढी हुने निश्चित छ । एक वर्षको अवधीका ४५ प्रतिशत ब्याज खर्चमा बृद्धि हुँदा निश्चित आय गर्ने व्यक्तिलाई बैंकको किस्ता तिर्न समस्या पर्ने निश्चित छ ।

केही बैंकरहरु ब्याजदर बढाउँदैमा निक्षेप नबढ्ने भएकाले राष्ट्र बैंकले ब्याज बढाउन लगाएर ठिक नगरेको बताउँछन् । एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ब्याजदर बढाउने नीतिले बैंकलाई कमजोर बनाउने बताउँछन् ।

‘बैंकहरुले पागल काम गरेका छन्,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने,‘ ब्याजदर बढ्दैमा पैसा आउने होइन ।तर, यो नीतिले आयात भने घटाउन सहयोग गर्छ । ’